इटहरी । इटहरीको नगरसभा स्थगित गर्न आफूहरुको सहमती नभएको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गिता चौधरीले नगर सभा स्थगित गर्न आफूहरुले कुनै सहमती नगरेको बताइन् । मेयर हेमकर्ण पौडेलले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा स्थगित गर्न सहमती गरेको बताएका थिए । भित्र सहमती गरेर पनि बाहिर आलोचना गरेको उनको आरोप थियो ।
तर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तीलगायत मेयर पौडेलले लगाएका सबै आरोपहरुको खण्डन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता प्रमोद शेर्पाले स्थगित गरिएको नगर सभा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । कर, राजश्व तथा अन्य विषयमा देखिएको विवाद वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले जनताको माग सम्बोधन गर्न आफूहरु रातभरी पनि काम गर्न तयार रहेको बताउँदै नगरसभा तत्काल बोलाउन माग गरे ।
नगरसभामा सम्पत्ती करको दर समायोजन गर्ने निर्णय हुने अपेक्षा इटहरीवासीको थियो । तर त्यही दर समायोजन गर्न गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन अपुर्ण भएको भन्दै नगरसभा स्थगित गरिएको मेयर पौडेलले बताएका थिए ।
एमाले जनप्रतिनिधिहरुले भने कार्यपालिकाले स्वीकृत गरिसकेको प्रतिवेदन नगरसभामा लगेर पारित गर्न मेयरले आनाकानी गरेको आरोप लगाए । मेयरले कर घटाएर जनतालाई राहत दिन नचाहेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणबाट सम्पत्तीको मूल्यांकन चार गुणाले बढाइएको थियो । सम्पत्तीको मूल्यांकन बढेपछि करसमेत चार गुणासम्म बढेको थियो । इटहरी चोक आसपासका जग्गाको मूल्यांकन ५० प्रतिशतले बढाइएको छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ४०० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । जसबाट नगरवासीले तिरिरहेको कर ४ गुणासम्म बढेको छ ।
उक्त निर्णय सच्याउन एमाले जनप्रतिनिधिहरुले माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफूहरुबाट कर बढाउने गरी गल्ती भएको भन्दै माफीसमेत मागिसकेका छन् । यस्तै रास्वपा नेपालले लामो समय नगरपालिका अगाडी धर्ना दिने र ३० हजार नगरवासीको हस्ताक्षरसमेत बुझाउने काम गरिसकेको छ । माओवादी र नेकपा समाजवादीलेसमेत कर घटाउन माग गरेका छन् । मेयर पौडेल आफै अध्यक्ष रहेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरु भने यो विषयमा मौन छन् ।
कर विवादमा एमालेले भ्रम फैलाउन खोजेको मेयर पौडेलको आरोप
इटहरीको नगरसभा स्थगित, एमालेले गर्यो विरोध
इटहरीमा बढाइएको कर घटाइने, नगरसभामा निर्णय गरेर लागु गरिने
कर घटाउनको लागि एमाले जनप्रतिनिधिले मागे विशेष अधिवेशन
