इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले बढाएको कर फिर्ता लिन इटहरीवासीले माग गरेकाछन् । नागरिक समाज इटहरीले गरेको सर्वपक्षीय भेलामा सहभागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणले यस्तो माग गरेका हुन् । बढाउनैपर्ने भए सर्वपक्षीय छलफल गरी साबिकको तुलनामा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बढाउन माग गरेका छन् ।

नेकपा समाजवादीका नगर अध्यक्ष गणेश बुढाथोकीले कर वृद्धि असाध्य धेरै भएको बताउँदै उनले समायोजनभन्दा पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र कर बढाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले कर समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माओवादीका नगर अध्यक्ष बहादुर सिंह तामाङले कर वृद्धि अत्याधिक भएको बताए । उनले जनताको छोराछोरी शासन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि जनताको पक्षमा बोल्ने आशाले आफूहरुले हिजोका दिनमा संघर्ष गरेको बताउँदै पछिल्लो समय त्यसो नहुनु लोकतन्त्रकै लागि खतरा भएको बताए । उनले खेँलाचीको भरमा कर बढेको बताउँदै पुनर्मुल्यांकन गर्न माग गरे ।

यस्तै जसपाका नगर अध्यक्ष डिल्ली सुब्बाले आफूहरुले पटक पटक गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उपमहानगरपालिकाले कुनै कुरा सुनुवाई नगरेको गुनासो गरे । उनले वडाहरुले कर बढाउनको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाए । एमाले र काँग्रेसको चलखेलमा कर बढेको बताउँदै फिर्ता लिन माग गरे । 

रास्वपाका नेता कमलबाबु मैनालीले करवृद्धि अस्वभाविक भएको बताउँदै आफूहरुले उपमहानगरपालिका अगाडी लामो समयदेखि धर्ना दिएको र अहिले वडा वडामा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको बताए । उनले कर वृद्धि गर्नुअघि नागरिकको आय वृद्धि गर्नेतिर ध्यान दिन उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिए । ‘जनताको आय बढ्यो भने कर जति बढाउँदा पनि हुन्छ,’ उनले भने । 

युवा अभियन्ता सुनिल कार्कीले करवृद्धिको लागि नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँदै जनताको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे । उनले वृद्धि भएको कर खारेज गरेर साबिकको दरमा केही प्रतिशत बढाउनका लागि हप्तौं समय लगाएको भन्दै आलोचना गरे । ‘१९ दिनको आन्दोलनले राजतन्त्र हटाउन सक्ने दलहरुले जाबो उपमहानगरपालिकाले बढाएको कर घटाउन महिनौं लगाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेलाई कर वृद्धि गलत भयो भन्ने लागेको भए यो राजस्व समायोजन समितिमा किन बस्नुपर्यो ? कार्यपालिकामा खारेज गर्न माग किन गर्नुभएन ?’ उनले सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएर कालोबजारी गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिहरु भने उपस्थित थिएनन् । नेकपा एमाले नेता रामप्रसाद चौलागाईँले सबैतिर गरेर सम्पत्ती कर एक हजार प्रतिशतसम्म बढेको बताउँदै जग्गामा उब्जेको धान बेचेर कर तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले जनता वस्तीको समस्या, खोला मिचेका संरचना भत्काउने काम र सफारी व्यवस्थापनको सवालमा प्रक्रियागत रुपमा गलत निर्णय गरेर उपमहानगरपालिका अघि बढेको भन्दै सच्याउन ध्यानाकर्षण गराए ।

नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका भट्टराईले राजनीतिक दलहरुले भुमिका निर्वाह नगरेको जनगुनासोपछि आफूहरुले अग्रसरता लिएको बताउँदै राजनीतिक दलहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गरिन् । उनले कर समायोजन हुने र नगरवासीले राहत पाउने वातावरण सृजना हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले के भने ?

कार्यक्रममा तीन जना जनप्रतिनिधिहरुमात्र उपस्थित भएका थिए । एमालेतर्फका वडाध्यक्षहरु उमेश सुवेदी, प्रभात आचार्य र भक्त लामा उपस्थित थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदी र आचार्यले आफूहरुबाट त्रुटी भएको भन्दै माफी मागेका थिए भने कर घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘हामीहरुबाट प्रक्रियागत त्रुटी भयो, त्यसको लागि तपाईहरुसमक्ष र नगरवासीसमक्ष माफि माग्छौं,’ आचार्यले भने, ‘तर त्रुटी भएको अनुभव भइसकेपछि सच्याउनका लागि मैले कार्यपालिकामा पटक पटक कुरा उठाएको छु ।’

उनले बजेट पास गर्ने अन्तीम दिन मात्र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको, त्यो पनि कार्यपालिकामा प्रत्येक सदस्यहरुको हात हातमा नदिएको र पास गरेर नगए अर्को आर्थिक वर्षदेखि कर संकलन नै हुन नसक्ने परिस्थितीमा आफूहरु सहमती जनाउन बाध्य भएको बताए ।

उनले उपमेयर संयोजक भएको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले आर्थिक ऐनको बारेमा निर्णय नै नगरेको बताउँदै आर्थिक ऐनमा समितिको भुमिका नभएको बताए । आचार्यले कुनैपनि वार्डले आफ्नो जग्गाको मूल्यांकन उपमहानगरपालिकालाई सिफारिस नगरेको बताए । 

आचार्यले बजेटमा अनुमान गरिएको ६० करोड राजस्व संकलन गर्नको लागि कर बढाउन आवश्यक नभएको बताए । कोरोनाको समयमा र कित्ताकाँट नभएको समयमा पनि ३० करोड रुपैया राजस्व उठेको बताउँदै अहिले सुरुदेखि नै कित्ताकाँट खुलेकोले यो पटक ५० करोड रुपैया राजस्व संकलन गर्नको लागि कर बढाउन नपर्ने बताए । 

उनले नगरपालिकाको सुविधा केन्द्रित हुँदै गएको बताउँदै वडाबाट केही काम हुन नसक्ने परिस्थिती सृजना गरीएकोसमेत आरोप लगाए । ‘कल्भर्ट बनाउन, पोल हाल्न, डस्बिन र गमला हाल्न पनि वडालाई दिइएको छैन, नगरमा केन्द्रित गरिएको छ,’ उनले भने । 

कार्यपालिकामा प्रस्ताव ल्याउने काम मेयरको भएको र प्रस्ताव आए आफूहरुले कुनै पनि हालतमा कर घटाउने पक्षमा लागिपर्ने बताए । उनले सफ्ट्वेयरको समस्याले पनि नगरवासीले बढी कर तिरिरहेको बताउँदै कर तिर्दा सजग हुन आग्रह गरे । 

यस्तै अर्का वडाध्यक्ष तथा कर समायोजन समितिका संयोजक उमेश सुवेदीले समितिले आफ्नो काम अन्तीम चरणमा पुर्याएको बताउँदै जनभावनाअनुसार कर समायोजनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । समितिले करका विभिन्न पक्षहरुको विस्तृत अध्ययन गरेको उनले बताए । साथै आगामी दिनमा आफूहरुले जनभावना बुझेर आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिती सृजना नहुनेगरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाए ।