इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकालाई कर समायोजन गर्न नेकपा एमाले इटहरी कमिटिले साउन मसान्त सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत् बढाइएको करको दर अस्वभाविक र अव्यवहारीक भन्दै समायोजन नगरे जुनसुकै हदसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले नगर अध्यक्ष याम सुब्बाले कर घटाइ छाड्ने बताएका छन् । ‘कर घटाउन मेयर तयार हुनुभएन भने के हुन्छ भन्ने कुरै आउँदैन,’ पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘कर जसरी पनि समायोजन हुनैपर्छ ।’
भर्खरै सम्पन्न नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐनले कर बढाएपछि नगर सभामा उपस्थित एमाले र काँग्रेस सदस्यमाथि नगरवासीको आक्रोश बढिरहँदा एमालेले आफ्नो पार्टीतर्फका सदस्यहरुको बचाउ गरेको छ । नगर सभामा नेकपा एमालेको बहुमत छ । तर आफ्नो पार्टीकी उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत नगरसभा सदस्यहरुलाई थाहै नदिइ अन्तीम समयमा हतार हतार ऐन जारी गरिएको सुब्बाले बताए ।
उनले कर घटाउन आफूहरुले अनौपचारिक पहल पहिलेदेखि नै गर्दै आएपनि मेयरले कर घटाउन नमानेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । ‘पहिलाकै जस्तै सामान्य वृद्धि भएर आउला भन्ने थियो, तर अस्वभाविक कर वृद्धि भयो, मेयरबाट धोका भयो,’ उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले जिल्ला अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले स्थानीय तहको सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति मेयर हुने हुँदा मेयरले नै वडाध्यक्षहरुलाईसमेत थाहा नदिइ मनोमानी गरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरुले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको कुनै ह्वीप नलगाइ स्वतन्त्र छाडेको र जनप्रतिनिधिहरुबाट पनि कमीकमजोरी भएको बताए ।
हाल सर्वाधिक विवादमा रहेको सम्पत्ती करको बारेमा उपमेयर र वडाध्यक्षहरुसँग मेयरले छलफल नै नगरेको उनको भनाई छ । ‘घरबहाल करलगायत केही विषयमा छलफल भएपनि अहिले विवादमा रहेका करहरु कसरी वृद्धि गर्ने, कतिले वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा मेयर र कार्यकारी अधिकृतबाहेक अरुसँग छलफल नै थिएन,’ उनले भने ।
आयमा नभइ स्थिर पुँजीमा कर लगाउने नीति नै गलत भएको बताए । उनले जग्गा वर्गीकरणले थोरै कर बढाएपनि धेरै नबढाएको बताए । उनले मालपोतको दर बढाउँदा पनि उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधि उपस्थित हुने र उपमहानगरपालिकाको सहमतीबेगर मालपोतले पनि कर बढाउन नसक्ने बताए ।
उनले अहिले उपमहानगरपालिकाले इन्धन, कर्मचारीहरुमा गरेको अनावश्यक खर्चले गर्दा १५ अर्ब खर्च बढेको र त्यही घाटा पुर्ती गर्न कर बढाइएको बताए ।
यस्तै नगर सचिव रुपेश बस्नेतले पनि कर वृद्धि अस्वभाविक भएको बताउँदै व्यवशायीक करमा अर्को ठूलो समस्या रहेको बताए । ‘पहिले कारोबारका आधारमा कर तिर्नुपथ्र्यो, अहिले पुँजीका आधारमा कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले ठूलो कारोबार गर्नेलाई कर छल्ने सुविधा दिएको छ भने व्यवशाय नचलेका व्यवशायीहरुले पनि अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।’
नेकपा एमालेले एकिकृत सम्पति कर, भुमिकर र सिफारिस दस्तुरमा भारी वृद्धि गरिएको बताउँदै यही श्रावण मसान्त भित्र कर समायोजन गरि कार्वान्यनमा ल्याउन माग गरेको छ । आफ्ना मागहरु सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयंम नगर प्रमुखनै हुनुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै उक्त पार्टीले नियमित कार्यपालिकाको बैठक बसाउनु पर्ने, ६–६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, कार्यपालिकालाई छलेर तोक आदेश बाट संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु अविलम्व बन्द गर्नुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड तथा सिमा बाहेक तजविजको आधारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने, नगर सभाका पुर्व तयारीका प्रकृयाहरु अविलम्व कार्वान्यन गर्नु पर्ने, सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्पति अविलम्व सार्वजनिक गर्नु पर्ने, नगरपालिकाले चालु खर्चमा मित्तव्यीता तथा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने मागसमेत राखेको छ ।
नगर प्रमुख पौडेलले भने कर वृद्धि प्रगतीशील रहेको बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले करमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने इटहरीका अन्य राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक धारणा जारी गरिसकेका छैनन् ।
