इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका कर घटाउन अनिच्छुक देखिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० मार्फत् कर बढाएको उपमहानगरपालिकाले तीव्र विरोधका बाबजुद कर घटाउन अनिच्छा देखाएको हो ।
कर घटाउने विषयमा सिफारिस गर्न बनेको कर समायोजन समितिले निर्धारित मितिभित्र काम गर्न नसकेपछि कर घटाउनमा उपमहानगरपालिकाको चासो नै नरहेको प्रष्ट भएको छ । भदौ मसान्त भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यपालिका बैठकबाट गठन भएको समितिले एक महिनामा प्रतिवेदनको ड्राफ्ट नै तयार गर्न नसकेपछि कर समायोजन नै नहुने सम्भावना बढेको छ ।
त्यसो त राजस्व परामर्श समिति र कार्यपालिकामा पर्याप्त छलफल नै नगरी अन्तीम समयमा ल्याइएको ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न उपमहानगरपालिकाले यसअघि पनि चासो दिएको थिएन । कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेकपा एमालेले आफूहरुलाई झुक्याएर ऐन ल्याएको र कर नघटाइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहँदा मेयर हेमकर्ण पौडेलले भने कार्यपालिकाको सहमतीमा कर बढाएको भन्दै कर नघटाउने अडान लिएका थिए । अन्य राजनीतिक दलहरुले समेत कर घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
व्यापक विरोध भएर माहोल तातिएपछि उपमहानगरपालिकाले परिस्थितीलाई थामथुम पार्न एमाले जनप्रतिनिधि उमेश सुवेदीको नेतृत्वमा समायोजन समिति बनाइदियो । तर समितिका सदस्यहरुले कर समायोजनलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।
‘कर बढाउने बेलामा कुनै प्रक्रियामा नजाने, अन्तीम समय विधेयक ल्याएर कर बढाउने,’ करवृद्धिको विरोधमा इटहरीमा पहिलो पटक आवाज उठाउने युवा नेता सुनिल कार्की भन्छन्, ‘तर अहिले समायोजन गर्नका लागि चाहिँ समिति बनाएर फेरी राजस्व परामर्श समिति अनि फेरी सभामा लग्ने र त्यही बिचमा महिनौ अलमल गर्ने योजना देखिएकोले नै कर घटाउन नगरपालिका तयार छैन भन्ने देखाएको छ ।’
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अन्य वडाध्यक्षहरू दिवस पोखरेल, रतन कार्की र प्रभात कुमार आचार्य सदस्य छन् । त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव गणेश प्रसाद दाहाल र कर तथा राजस्व सम्बन्धी विज्ञ पोषराज नेपाल पनि सदस्य रहेकोमा दाहालले केही दिनअघि सदस्यबाट राजिनामा दिएका छन् ।
समितिका सदस्यहरु व्यस्त हुने गरेको र स्पष्ट योजनासमेत नभएका कारण कर समितिले काम गर्न नसकेको अवस्थामा बसिरहन उपयुक्त नहुने जनाउँदै उनले राजिनामा दिएका हुन् । समितिले निर्धारित मितिभित्र कर समायोजन कसरी गर्ने र कति गर्ने भन्ने विषयमा आधारभुत छलफल नै गर्न नसकेपछि कर समायोजन तुहिने सम्भावना बढेको छ ।
इटहरीमा कर वृद्धिको विरुद्धमा नागरिक समाज लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरु आन्दोलित बनेका थिए । समितिका संयोजक सुवेदीले कर घटाउने गरी प्रतिवेदन आउने प्रतिबद्धता जनाएपछि नागरिक समाजले विरोधका थप कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।
कर नघटाए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत नगरको निर्णयमा प्रभाव पार्नसक्ने दलहरु अहिले मौन छन् ।
