इटहरी । इटहरीकी पुर्व उपमेयर लक्ष्मी गौतमले कर तथा दस्तुर समायोजन गर्न सुझाव दिएकी छिन् । उपमेयर संगीता चौधरीलाई सो विषयमा उनले बुँदागत सुझाव दिएकी हुन् ।

उनले कर तथा दस्तुरको वृद्धि अस्वभाविक र जनविरोधी रहेको बताउँदै तत्काल समायोजन गर्न सुझाव दिएकी छिन् । उनले आम्दानीको साटो सम्पत्तीमा कर लगाउनु उचित नहुनेसमेत बताएकी छिन् । उनले उपमहानगरपालिकालाई अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न र इन्धन खर्च घटाउनसमेत सुझाव दिएकी छिन् ।

उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा उपमहानगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै विरोध चर्किएपछि उनले आफ्ना सुझावसहितको पत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

यस्तो छ, उपमहानगरपालिकालाई उनले दिएका सुझावहरु –

१. तपाईको नेतृत्वमा भएको नगरसभा र तपाई स्वयंले प्रमाणिकरण गरेको आर्थिक ऐन, २०८० मा निर्दिष्ट गरेको सम्पत्तीकर, मालपोत तथा भुमिकर एवं सिफारीस दस्तुरमा गरिएको अस्वभाविक, अव्यवहारिक तथा जनविरोधी कर तथा शुल्कलाई तत्काल समायोजन गरी विगतका अनुपातमा कायम गरियोस् । 

२. राजश्व, कर वा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्थानीय वा राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरियोस् । 

३. आय र कारोबारमा आधारित कर तथा शुल्क एवं स्थीर पूँजी लगाईने कर बिचको विपन्नतालाई बुझेर कर तथा शुल्क निर्धारण गर्ने परिपाटी स्थापित गरिनुपर्छ । 

४. कर, राजश्व वा सिफारीस दस्तुरमा गरिएको अनुचित एवं अव्यवहारिक ढंगले बृद्धि गर्ने जुन काम गरियो । त्यस्तो गलत कुरालाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सही छ भन्ने तर्क गरेर आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नु भयो । यो काम अत्यन्तै निन्दनिय छ । 

५. यो बिषय जिल्ला मालपोत कार्यालयमा समेत मैले बुझ्ने र अध्ययन गर्ने काम गरेको छु । मालपोत कार्यालयले प्रत्येक बर्ष जग्गाको मुल्यांकन गर्नु अगाडी नगरपालिकासँग लिखित पत्र पठाई लिखित सुझाव माग गर्ने गर्दछ साथै जिल्लाका सबै पालिकाका अध्यक्ष र प्रमुखलाई बोलाई प्रत्यक्ष सहभागितामा मिटिङ्ग राखी बृद्धि गर्ने÷नगर्ने या कति गर्ने भन्ने बिषयमा राय लिने काम गर्दछ । सो बिषयमा यस इटहरी उपमहानगरपालिकाले लिखित रुपमा जग्गाको मुल्यांकन बृद्धि गर्ने सुझाव पठाएको जानकारी भएको छ । त्यसैले कर बृद्धिको बिषयको कारण मालपोत कार्यालय मात्र हो भन्ने तपाईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति निन्दनिय छ । आम जनता करदातालाई झुक्याउने भ्रम छर्ने काम भै रहेकोछ । यो निन्दनिय छ । 

६. तपाईले नगरको नेतृत्व सम्हाले यता अनावश्यक र अनुचित ढंगले करिब १०० को हाराहारीमा ज्यालादारी कर्मचारी, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत महसुुस हुने गरी राखिएको तपाईको सचिवालय, मनपरी ढंगले वितरण गरिएको आर्थिक सहायता, इन्धन वितरण नगरपालिकाको पार्किङ्ग मासेर अनावश्यक भवन निर्माण जस्ता हर्कतका लागि खर्च जुटाउन अरुलाई भ्रममा पार्न सफल हुने गरी तपाई स्वयंकै डिजाइनमा कर राजश्व तथा शुल्कमा गरिएको बृद्धि अनुचित र जनविरोधी भएको तथ्य स्पष्ट रहेको बिषयमा ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु । 

७. कर राजश्व बृद्धिको बिषयमा जनगुनासो बढेपछि बहुमत भएको दललाई दोषारोपण गरेको सुनियो सो बिषयमा कार्यपालिका तथा नगरसभाका सदस्यहरुसँग समेत बुझ्ने अध्ययन गर्ने काम गरेको छु । कार्यपालिका बैठक र नगरसभामा समेत आर्थिक ऐनको मस्यौदा अध्ययनका वितरण नगरी नगरसभामा सभाका सदस्यहरुलाई झुक्याई पारित गराएको तथ्य स्पष्ट हुन आएको छ । सो निन्दनिय छ । 

८. धेरै खड्केको बिषय भनेको तपाईसँग स्थानीय सरकार संचालनमा कुनै गम्भीरता देखिदैन । केवल स्टन्टबाजी भ्रामक र तथ्यहिन प्रचार, आफु बाहेक अरुलाई तेजोवत गर्न र आफुलाई जनता भन्दा धेरै माथि ठान्ने र बुझ्ने गलत मनोविज्ञान अभ्यास र व्यवहारका कारण पनि आजको कर तथा राजश्व बृद्धि अस्वभाविक परिणाम भएको महसुुस गरेकीछु । 

९. राजश्व र करमा अस्वभाविक ढंगले बृद्धि गर्दा धेरै राजश्व संकलन हुने होइन बरु कुशल नेतृत्व त्यो हो जसले कम कर राजस्वको दर निर्धारण गरि करको दायरामा नआएका हजारौ करदातालाई करको दायरामा समेट्न पर्दछ । यो बिषयमा तपाईको कार्यकुशलता नदेखिएकोले यस बिषयमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहान्छु ।

१०. तपाईको नेतृत्वमा इटहरीको समग्र उन्नती र विकासका लागि गरिने सकारात्क काममा साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता गर्न चाहान्छु । 

अन्त्यमा,

तपाईको अध्यक्षतामा २०८०।४।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट गठित कार्यदललाई तपाई स्वयंले सहजीकरण गरि अत्याधिक ढंगले बृद्धि गरिएको राजश्व कर तथा सिफारीस दस्तुर घटाई समायोजन गर्न जोडदार आग्रह गर्दछु ।