इटहरी । एक वर्षभभन्दा लामो समयदेखि अवरुद्ध भुक्तानी दिने विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा सहमती जुटेको छ । उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिने विषयमा विहीबार सहमती बनेको हो ।
भुक्तानी नपाएको भन्दै उपभोक्ता तथा ठेकेदारहरुका साथै सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले पनि दबाब बढाएपछि उपभोक्ताहरुको भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी सहमती बनेको वडाध्यक्ष जितेन बस्नेतले जानकारी दिए । विहीबार नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृतलगायतले यो विषयमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको बस्नेतले बताए । उनकाअनुसार पहिले सबै उपभोक्ताहरुलाई भुक्तानी गरीनेछ भने बचेको रकमबाट ठेकेदारहरुलाई दामासाहीले वितरण गर्न थालिनेछ ।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ती लिएर आइसकेको र नगरप्रमुख पनि कार्यालयमा उपस्थित भएको, आन्तरिक राजस्वका साथै प्रदेश र केन्द्रबाटसमेत केही रकम आएकाले भुक्तानी दिने अवस्था बनेको बस्नेतले जानकारी दिए । 'सुरुमा त उपभोक्ताहरुलाई आधा मात्र दिने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो,' उनले भने, 'हामीले उपभोक्ताहरुलाई निल गरेर मात्र अरुको चेक काट्ने भन्ने कुरामा अडान लियौं, त्यहीअनुसार सहमती बनेको छ।'
उपमहानगरपालिकामा पैसा नभएकै कारण एक वर्षअघिदेखिका उपभोक्ता समिति, ठेकेदारहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने यो आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । भुक्तानी समस्या देखेरै उपभोक्ता तथा ठेकेदारहरुले नयाँ योजनामा रुची नदेखाएका हुन् ।
त्यसो त भुक्तानी दिने भन्दै गत वर्षको दशैदेखि नै उपभोक्ताहरुलाई आश देखाइएको थियो । भुक्तानी दिने भनेर पटक पटक मिति सार्दै जिल्ल बनाएको उपमहानगरपालिकाले यसपटक पनि निराश बनाउने हो कि भनेर शंका भने व्यक्त गरिएको छ ।
तर यो पटक भुक्तानी पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ । राजस्व जम्मा भएको र नयाँ योजना सम्झौता नभएका कारण खर्च हुन नपाएको अवस्थामा नगद मौजदात बढेकोले उपभोक्ताले भुक्तानी पाउने सम्भावना बढेको हो । त्यसमाथि भुक्तानी बाँकी राखेर मनोमानी खर्च र ठेक्का लगाउने प्रवृत्तीलाई भर्खरै आएका नयााँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाको खर्चमा लगाम लगाउन प्रयासरत नेकपा एमाले र नगरप्रमुख अनि कर्मचारीहरुबिच सहमती बनेकोले पनि उपभोक्ताले यसपटक भुक्तानी पाउने सम्भावना छ ।
बजेटको आकार घटाउने सहमती
यस्तै विहीबारको अनौपचारिक छलफलमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेटको आकार घटाउने विषयमा समेत सहमती जुटेको छ ।
बजेट ठूलो नबनाउने र वडाको सिलिङ बढीमा १ करोड १० लाखसम्म बनाउने विषयमा सहमती भएको उनले जानकारी दिए । वडाको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड थियो । धेरै सिलिङ भएपनि अघिल्लै वर्षको भुक्तानी बक्यौताका कारण यो वर्षको विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि यथार्थ बजेट ल्याउने विषयमा सहमती जुटेको हो ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आन्तरिक आय ४९ करोड रुपैया कायम गर्ने सहमती भएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३४ करोड ५० लाख हाराहारी आम्दानी गरिरहेको पालिकाले ९६ करोड रुपैया उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
इटहरीमा प्रमुख प्रशासकीय किन टिकेनन् ? इटहरीका किन बिकेनन् ?
