इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज भुषाल एक महिनामै सरुवा मिलाएर हिडे । अनि इटहरी उपमहानगरपालिकामा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर काम गरेका रामचरित्र मेहता जब विराटनगर महानगरपालिका सरुवा भए, महानगरपालिकाले उनलाई अस्वीकार गर्यो ।

आखिर किन इटहरीमा अधिकृत टिक्न छाडे अनि इटहरीका अधिकृत अरुतिर बिक्न छाडे ?

मेयरलाई सधैं सहयोग गर्ने मेहता

शिक्षाका कर्मचारी थिए रामचरित्र मेहता । इटहरी उपमहानगरपालिकामा झण्डै चार वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरे । मेहता यति लामो समय टिक्नुमा मेयर हेमकर्ण पौडेलको पनि भुमिका थियो । पौडेलले रुचाएका कर्मचारी हुन् उनी । मेहताले पौडेललाई पाइला पाइलामा सहयोग गरेका थिए ।

काँग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित पौडेल र एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर नेतृत्वको बहुसंख्यक एमाले कार्यपालिका सदस्यहरुबिचको तिक्तता चर्किँदै गर्दा पनि मेहताले कदम कदममा पौडेललाई साथ दिए । चाहे त्यो शिक्षा ऐन परिवर्तनको विवादमा होस्, या त कर्मचारी सरुवामा नै किन नहोस् । या त कार्यपालिका बैठकको माइन्युट लुकाएर होस्, या त क्षमताभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन सघाइदिएर नै किन नहोस् । नगर बसदेखि अन्य सवारी साधन, महत्वांकांक्षी सभाहललगायत सबै ठेक्का पट्टा र निर्णयहरुमा उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भुमिका निभाएनन् । अन्दधुन्द खर्च गर्दै गए । 

जसको परिणाम अहिले इटहरीले भोगिरहेको छ । अहिले इटहरी उपमहानगरपालिका इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक संकटमा नराम्रोसँग फँसेको छ । एक वर्षअघिकै भुक्तानी दिन नसकेको पालिकाले नयाँ योजना सुरु गर्न सक्ने कुरै भएन । कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मको तलब पनि महिनौ अवरुद्ध हुने गरेको छ । 

नगरको आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हुने भएकोले मेहताकै असक्षमताको कारण इटहरी आर्थिक संकटमा गएको हो भन्न सकिन्छ । यो सबै देखेर नै विराटनगरले मेहतालाई नरुचाएको हो ।

आम्दानी र खर्चको असमन्जस्यता

उपभोक्तालाई लगाएको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था सृजना हुनुमा मनोमानी खर्चलाई कारक देखाउँछन् कार्यपालिका सदस्यहरु । आम्दानी र खर्चको योजना बनाउन नसक्नु, महत्वकांक्षी बजेट बनाउनु, अनावश्यक सवारी साधनहरु किन्न बजेट खर्च गर्नु, अनि जथाभावि कर्मचारी र नगरप्रहरी भर्तीले उपमहानगरपालिका लामो समयको लागि आर्थिक संकटमा फँसेको छ ।

‘एकातिर अत्याधिक बढी बजेट बन्नु अनि अर्कोतिर सभाले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी आदेशको भरमा खर्च गरेकोले आर्थिक असन्तुलन देखिएको हो,’ वडाध्यक्ष उमेश सुवेदी बताउँछन्, ‘जसको कारण योजनामा परेका उपभोक्ताहरुकै सात करोड हाराहारी भुक्तानी बाँकी देखिएको छ ।’

सुन जाकटी राखेर विकास निर्माणका कार्यमा उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गरेका इटहरीवासीहरु अहिले ऋणको महँगो ब्याज तिर्न बाध्य छन् । भुक्तानी दिइ पो हाल्छ कि भन्दै उपमहानगरपालिका धाउनु उनीहरुको बाध्यता बनेको छ । योजना सम्झौता गर्न बोलाउँदा पनि अहिले उपभोक्ता जान मानिरहेका छैनन् ।

अनि निर्माणका कार्यमा सामान सप्लाइ गरेका व्यवशायीहरु पनि हायल कायल छन् । उपमहानगरपालिकाको बजेटको काम हो भन्ने बित्तिकै व्यवशायीले सामान उधारो दिन छाडेका छन् । स्थानीय एक उपभोक्ता भन्छन्, ‘पहिला पहिला सरकारी काम भनेपछि पैसा आउने ग्यारेन्टी हुन्थ्यो, अहिले सरकारी काम गर्नै डराउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।’

त्यसमाथि सम्पत्ती करमा गरिएको वृद्धिले नगरवासी अहिले पनि असन्तुष्ट छन् । कर बढि लिएको नगरले सुविधा नदिएको र उल्टो उपभोक्ताहरुलाई दुःख दिएकोमा नगरवासीको थप आक्रोश छ । कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नबनेको नगरवासीको आरोप छ ।

उपमहानगरपालिका योजना निर्माणमा कतिसम्म असक्षम देखियो भने ३० करोड चानचुन आन्तरिक आय भएको पालिकाले २० करोड बढी रकम लाग्ने सभागृह आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट बनाउने भनेर काम सुरु गरेको छ । परिणामतः ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन । काम सोचेजस्तो अघि बढेको छैन ।

यस्तै उपमहानगरले किनेको विद्युतीय नगर बस अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित छ । साढे ६ करोडको विद्युतीय बस ल्याउँदै खेरी बढी पैसा हालेको आरोप उपमहानगरमाथि छ । त्यसमा पनि झण्डै आधा रकम ठेकेदारले पाएका छैनन् । ल्याएको बस सञ्चालन व्यवस्थित गर्न नसक्दा नगरबसले कमाएर दिनु त परै जाओस्, महिनाको एक लाख रुपैया घाटा उपमहानगरलाई भइरहेको छ ।

अनि विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम ल्याएर टेण्डर त लगायो, तर त्यसवापतको झण्डै तीन करोड रुपैया भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको व्यवशायी समिर कार्की बताउँछन् । कार्यक्रम विद्यार्थीको हितमा भएपनि आम्दानी र खर्चको तारतम्य मिलाउन नसक्दा असफल भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

यस्तै पालिकाको फजुल खर्च पनि कम छैन । तीज मनाउनका लागि महिलाहरुको समुहलाई टोलटोलै बिसौ हजार रुपैया दिने, आक्कल झुक्कल काम पर्ने करोडौका हेभी सवारी साधनहरु किनेर राख्ने, प्रयोग खासै नहुने तर इन्धन र मर्मतमा लाखौं खर्च छुट्टीरहने गरेको छ । त्यसो त नगरप्रहरी र खास कामबिना कर्मचारीहरु नियुक्ती गरेर नगरलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । 

कर र बजेटमा गिजोलिएको आर्थिक चक्र

उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय ३० करोड हाराहारी मात्र हो । तर कर बढाउनलाई जग्गाको मूल्यांकन चार गुणासम्म बढाइयो । त्यसकै आधारमा झण्डै एक अर्ब आन्तरिक आय अनुमान गरेर बजेट बनाइयो । बजेट बन्दै गर्दा धेरै कार्यपालिका सदस्यहरुले त्यसमा विरोध जनाएका थिए ।

इटहरीका एमाले जनप्रनिधिहिरु दुई भागमा विभाजित भए । आधाउधी जनप्रतिनिधिले गएर नगरसभामा हस्ताक्षर गरी बहुमत पुर्याइदिए । यसरी रातारात पास भएको बजेटले नगरको हितमा कुनै चमत्कार गरेन, उल्टो नगरलाई दुरुह अवस्थामा पुर्यायो ।

पालिकाको आन्तरिक आम्दानी झण्डै एक अर्ब हुने अनुमान गरेर बजेट बनाएपछि खर्च त बढ्ने नै भयो । तर न त आन्तरिक आय भनेजस्तो उठ्यो, न संघीय सरकारले अनुदान र ऋण नै पत्यायो । जसको कारण इटहरी आर्थिक संकटमा फँस्यो ।

अद्योगतिमा पालिका !

सुरुवातमा केही लोकप्रिय र आवश्यक सुधारका कामहरु गरेको पालिकाको लय विगत एक वर्षदेखि बिग्रिएको छ । उपमहानगरपालिकामा ठेक्का मोह देखिएको आरोप लागेको छ । धमाधम एकपछि अर्को अस्वभाविक खर्च, ठेक्का, कर र बजेट अनि शिक्षा ऐनसम्मका किचलोले उपमहानगरपालिका थलिएको छ । यसले गर्दा इटहरीको समग्र छवी धमिलो बनेको छ । 

खातामा पैसा नभएपछि इटहरीमा विकासका काम ठप्प छन् । नगरपालिका अहिले दर्ता, चलानी गर्ने सरकारी कार्यालय जस्तो मात्र बनेको छ । र सम्हालिएर खर्च गर्दा पनि भएको घाटा पुर्ती गर्न अर्को आर्थिक वर्षसम्म समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

अझ खातामा अलिलि पैसा हुने बित्तिकै उपभोक्ताहरुको रकम बाँकी राखेरै भएपनि केही महत्वकांक्षी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा उपमहानगर रहेको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । 

अहिले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा इटहरी, प्रदेशकै नगरहरुमध्ये अन्तीमबाट दोस्रोमा परेको छ । वित्तीय अवस्था बिग्रिएपछि दातृ संस्था र दातृ निकायसँगको लबिङमा पनि इटहरी कमजोर बनेको छ । प्रायः सबै योजना अवरुद्ध छन् । नयाँ दीर्घकालिन महत्वका योजना बनाउने र बजेटका लागि लबिङ गर्ने कार्यमा कमजोर देखिएको छ ।

तर्किँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी

अरु त अरु यी सबै विषयमा छलफल हुने कार्यपालिकाको बैठकसमेत ८ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । भुक्तानी माग्नेहरुको ताकेताका कारण जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु कार्यालय बस्न छाडेका छन् । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन चाहिरहेका छैनन् । बल्ल बल्ल आएका भुषालले पनि इटहरी छाडेका हुन् । उपमहानगरको चुलिँदो आर्थिक संकट र जनप्रतिनिधिबिचको विवादका कारण अधिकृत आउनै नमान्ने र आएकाहरु पनि नटिक्ने क्रम सुरु भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै ठिक हुन्छ : मेयर पौडेल

असन्तुष्टी चुलिँदै गएपछि मेयर पौडेलले बेला बेलामा दिएका अभिव्यक्तिहरुमा उपमहानगरपालिकामा आर्थिक समस्या नभएको बताउने गरेका थिए । उनले पटक पटक भाका राखेर पनि उपभोक्तालाई भुक्तानी नदिएपछि उपभोक्ताले लामो समय आन्दोलन नै चर्काएका थिए ।

पछिल्लो समयमा भने मेयर पौडेलले केही समस्या रहेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

वर्षको अन्तीममा अहिले राजस्व संकलन बढेको र अनुदानहरु पनि संकलन भइरहेकोले पैसाको खासै समस्या नभएको, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । उनले कर्मचारी सरुवा भएर जाने आउने विषय संघीय मन्त्रालयको भएको हुँदा त्यसमा आफ्नो कुनै भुमिका नहुने बताएका छन् । उनले कर्मचारी छिटो पठाइदिन आफूले लबिङ गरिरहेको बताएका छन् ।

इटहरीलाई संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको उनको गुनासो छ । उनी इटहरी उपमहानगरपालिकामा बजेट ल्याउन आफू लागिपरेको बताउँछन् । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुराना भुक्तानी गर्दै आवश्यकताका आधारमा छरितो बजेट बनाउँदै पालिकालाई सहज तरिकाले अघि बढाउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।