इटहरी कर विवाद : कार्यपालिका सदस्यहरुको अल्टीमेटम प्रभावहीन

न्युजलय १४ कार्तिक २०८०, मङ्गलबार ०२:३८ मा प्रकाशित

इटहरी । दशैं सकिएलगत्तै कार्यपालिका बैठक राख्न माग गर्दै इटहरीका एमाले जनप्रतिनिधिहरुले दशैंअघि मेयरलाई अल्टीमेटमसहितको पत्र दिए । जसमा दशैं विदा सकिएको ४८ घण्टाभित्र कार्यपालिका बैठक नराखे उपमेयरको अध्यक्षतामा बैठक राख्ने चेतावनी थियो । 


तर दशैं बिदा सकिएको चार दिन बितिसक्दा पनि न त कार्यपालिका बैठक बोलाइएको छ, न त एमाले जनप्रतिनिधिको धारणा नै सार्वजनिक भएको छ । यसबाट एमाले पार्टीसँगै जनप्रतिनिधिको अल्टिमेटमलेसमेत काम नगरेको प्रष्ट भएको छ ।


मेयर हेमकर्ण पौडेललाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा १६ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा कर समायोजन गर्न धेरै ढिला भएको उल्लेख गर्दै तुरुन्त बैठक बोलाउन माग गरिएको थियो । 


त्यसअघि २ गते विहीबार बोलाइएको बैठक कार्यसुचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो । शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धमा विवाद हुँदा आधा घण्टामै बैठक सकिएको घोषणा गर्दै मेयर पौडेल हिडेका थिए ।


त्यसपछि एमाले जनप्रतिनिधिहरुले मेयरलाई चेतावनीयुक्त पत्र दिएका थिए । तर त्यो प्रभावहीन देखिएको छ । यसअघि पनि नेकपा एमालेले कर समायोजन गर्न माग दिँदै समायोजन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त चेतावनी पनि विज्ञप्तीमै सिमित बनेको थियो । 


नेपाली काँग्रेसबाहेक सबै राजनीतिक दलले कर वृद्धिको विरोधमा विभिन्न तरिकाले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । वडा कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ । कर समायोजन समितिले कर घटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा दिएको जनाइएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर समायोजन गर्न उपमहानगरपालिका इच्छुक देखिएको छैन । 


एकैपटक चार गुणासम्म कर बढाएको भन्दै नगरवासीले इटहरी कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र काँग्रेस जनप्रतिनिधिहरुको आलोचना गरिरहेका छन् । दुई पार्टीहरुको मिलेमतोमा कर बढाइएको आरोप नगरवासीको छ । एमाले जनप्रतिनिधिहरु भने आफूहरुसँग विस्तृत छलफल नगरिएको र झुक्याइएको बताउँछन् । मेयर हेमकर्ण पौडेलले भने वडाध्यक्षहरुको सिफारिसअनुसार नै कर बढाएको र करवृद्धिसँगै नगरको विकास गर्न सहज हुने बताउँदै आएका छन् ।


कर वृद्धिको असन्तुष्टीस्वरुप नगरवासीहरुले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष उठेजति करसमेत नउठ्ने सम्भावना बढेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा उपमहानगरपालिकाका विकास योजनाहरु प्रभावित बन्न थालेका छन् ।


इटहरी उपमहानगरपालिले वृद्धि गरेको करको विरोधमा प्रतिनिधिसभामा चौधरीले उठाए आवाज

इटहरी कर वृद्धि : दलहरु गैह्र जिम्मेवार भएको नागरिकको आरोप, एमाले जनप्रतिनिधिले मागे माफि

इटहरीको कर घटाउन एमालेको अल्टमेटम, भन्यो, ‘उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवार नगरप्रमुख’

इटहरीमा जग्गाको मूल्यांकन झण्डै चार गुणाले बढ्यो, सम्पत्ती करसमेत बढेपछि स्थानीय असन्तुष्ट