इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन मार्फत् चालु आर्थिक बर्षमा जग्गाको मूल्यांकन झण्डै चार गुणासम्म वृद्धि गरेको छ । सोअनुसार अब घर जग्गाको सम्पत्तीवापत तिर्नुपर्ने करसमेत झण्डै चार गुणासम्म बढेको छ ।

इटहरी वडा नं. १६ र १७ का केही जग्गाहरुको सबैभन्दा कम मूल्यांकन छ । बाटोले नछोएका जग्गाहरुको प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपैया मूल्यांकन गरिएको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी मूल्यांकन इटहरीको वडा नं. ६ मा राजमार्ग छेउका जग्गाको गरिएको छ । जसलाई प्रतिकठ्ठा दुई करोड रुपैया मूल्यांकन गरिएको छ । 

नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐन अनुसार नगरपालिकाले गत बर्षसम्म कठ्ठाको ९ लाख मूल्यांकनको वडा नं. १ मा पर्ने कालोपत्रे जग्गालाई यो वर्षदेखि ३२ लाख पुर्याएको छ । 

नगरभरी सरदर तीन सय प्रतिशतले मूल्यांकन वृद्धि गरेपनि समान रुपमा भने गरिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १ करोड २० लाख रुपैया मूल्यांकनको वडा नं. ६ मा राजमार्ग छेउका जग्गाको मूल्यांकन ६६ प्रतिशत मात्र बढाएर २ करोड पुर्याएको छ । यस्तै वडा नं. ९ को राजमार्ग छेउका जग्गाको मूल्यांकन ८० प्रतिशतले मात्र बढाएको छ । पहिला प्रतिकठ्ठा ५० लाख रुपैया मूल्यांकन गरिएकोमा अहिले ९० लाख बनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयासम्मको सम्पत्तीमा एक सय रुपैया कर लिन्छ । १५ लाख रुपैयासम्मको सम्पत्तीमा तीन सय रुपैया कर लिन्छ । यसैगरी थप ३० लाखको सम्पत्तीमा ०.०६ प्रतिशत, थप ५० लाख रुपैयामा ०.१२ प्रतिशत, थप ७५ लाखमा ०.१३ प्रतिशत, थप एक करोड रुपैयासम्ममा ०.२ प्रतिशत र २ करोड ७० लाख माथिको सम्पत्तीमा ०.३ प्रतिशत कर लिन्छ । जग्गाको मूल्यांकन बढेपछि स्वभाविक रुपमा कर चार गुणासम्म बढेको छ । 

नगरपालिकाको राजस्व सुधारका लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयन सहजिकरण गर्नको लागि स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समिति रहेको हुन्छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख संगीत चौधरी छिन् । यसैगरी प्रमुख हेमकर्ण पौडेल सहसंयोजक छन् । समितिको सिफारिसको आधारमा उपमहानगरपालिकाले नीति बनाउने गर्छ ।

उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत बढाउने घोषणा यसअघिकै बजेट भाषणमा गरेको थियो । सोअनुसार दायरा बढाउने अनुमान गरिएकोमा दर अत्याधिक बढाएको भन्दै नगरवासीले विरोध जनाएका छन् । 

समयानुकुल सामान्य वृद्धि स्वभाविक भएपनि एकैपटक धेरै कर बढ्दा समस्या भएको गुनासो नगरवासीले गरेका छन् । कर तिर्नको लागि बोकेर ल्याएको भन्दा तीन गुणा बढी रकम लाग्ने भएपछि धेरै सर्वसाधारण फर्कने गरेका छन् । 

एमाले युवा नेता सुनिल कार्कीले राजस्व तिर्न घर बेच्नु पर्ने बाध्यता सृजना भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै उनले बैना कागज गरेर वडामा प्रमाणित गर्न कानुनविपरीत शुल्क बढाइएको गुनासो गरे । उनले पहिला २३० रुपैया तिर्दै आएकोमा अहिले एक हजार ४३० रुपैया तिर्नू परेको बताएका छन् । 

अर्का युवा नेता स्मित कार्कीले ‘कर बढाएर नाटक भन्दा पनि बरु हाम्रो बाकी रहेको सम्पत्ति जफत नै गरिदिनु’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । लोचन पौडेलले धेरै सिफारिसहरुको दस्तुर अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक तवरले बढेको र जनतालाई समस्या भएको बताएका छन् । पत्रकार प्रकाश तिम्सिनाले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो खर्च धान्ने नाममा राजस्व अत्याधिक बनाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।