इटहरी । सबै विद्यालयमा एउटै ड्रेस लागु गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्णयविरुद्धको रिट खारेज भएको छ । योसँगै इटहरी उपमहानगरले इटहरी क्षेत्रका सबै विद्यालयमा एउटै पोशाक लागु गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधिश विपुल न्यौपाने र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । निजी विद्यालयहरुले उक्त ड्रेस कोडलगायतका विषय समेटेर रिट दायर गरेका थिए ।
माघ २५ मा इटहरीको शिक्षा समितिले उपमहानगरभरीका सबै विद्यालयमा भादगाउँले टोपीसहितको पोशाक अनिवार्य गर्ने, निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक सामग्री किनबेच गर्न नपाउने, भर्ना शुल्क एकपटकभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। इटहरीको उक्त निर्णयविरुद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) सुनसरीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
प्याब्सनको माग अनुसार इटहरीको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गर्दै अदालतले संविधानको एकल अधिकार सूचीमै आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा भएको सम्झाउँदै स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार हुने बताएको छ।
‘नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख भएको एवम् स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा’ आदेशमा भनिएको छ ।
विद्यालयहरुले उपमहानगरको शिक्षा ऐनअनुसार ड्रेसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो भएको बताउँदै आएका थिए । उपमहानगरपालिकाले भने उक्त अधिकार आफ्नो भएको ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दै दावी पेश गरेको थियो ।
सोही मुद्धाकै सिलसिलामा अदालतमा दुई प्रकारको ऐन पुगेका थिए । अदालतले सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको थियो । सक्कल प्रति प्राप्त भएपछि अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यता इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीता चौधरीले भने ड्रेस तोक्ने अधिकार विद्यालयको नै भएको बताएकी छिन् । उनले ‘ड्रेस तोक्ने अधिकार नगरपालिकाको’ उल्लेख भएको ऐन भने कीर्ते भएको बताएकी छिन् । उनले विवाद आइसकेपछि मेयर हेमकर्ण पौडेलले पुरानो ऐनका प्रतिहरु सबै कब्जा गरी त्यसको ठाउँमा नयाँ ऐन आफैले प्रमाणित गरी राखेको र सोही ऐन अदालतलाई बुझाएको बताएकी थिइन् ।
मेयर पौडेलले भने ड्रेस तोक्ने अधिकार इटहरी उपमहानगरपालिकाको भएको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार आफूले कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताएका छन् । उनले पुरानो विधेयक बाँडेर उपमेयर र एमाले कार्यपालिका सदस्यहरुले भ्रम छर्न खोजेको समेत बताएका छन् ।
