इटहरी । इटहरीका एमाले जनप्रतिनिधिहरुले मेयर हेमकर्ण पौडेलले रातारात कीर्ते गरेर ऐन फेरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस विषयमा आफूहरुले पनि छानविन गर्ने बताएका छन् । 

ऐनमा पोशाकसम्बन्धि निर्णय स्कुलले गर्ने व्यवस्था रहेकोमा मेयर पौडेलले उपमहानगरपालिकाले पोशाकको व्यवस्था गर्ने भनेर ऐन नै कीर्ते गरेको आरोप लगाए । उपमेयर संगीता चौधरीले मेयर पौडेलले आजसम्म एउटै पनि प्रमाणित ऐन आफूहरुलाई नदिएको बताइन् । उनले ऐन बनाउँदा प्रक्रियागत छलफलहरुको रेकर्डसमेत नरहने गरेको बताउँदै आफूहरु गम्भीर रहेको बताइन् ।

त्यसैगरी नगरसभाबाट पारित ओएनएमको कर्मचारी दरबन्दी पनि आफूहरुलाई दिइएको खाका एउटा भएको र प्रमाणिकरण गर्ने बेलामा अर्को गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘नगरसभामा विधेयकका रुपमा एउटा सामग्री प्रदान गरियो तर प्रमाणीकरण गर्नेबेलामा कर्मचारी दरबन्दी संख्या थप गरी प्रमाणीकरण गरिएको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले आफूहरु प्रक्रियागत रुपमा चुक्दा मेयर पौडेलले मनपरी गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरुले संगठीत रुपमा प्रतिरोध गर्ने र पार्टी समेत सक्रिय हुने बताए । 

‘बाहिर विरोधका ठूला कुरा गर्ने, भित्र बैठकमा चुपचाप बस्ने तपाइहरुको सेटिङ छ कि क्या हो ?’ पत्रकारको यस्तो जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामी बहुमतमा छौं, तर बहुमत हुँदा हुँदै पनि छलछामले हामीलाई समस्यामा पारेको छ, मेयरले प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा आफूखुसी परिवर्तन गर्ने गरेका छन् र हामीले विरोध पनि गरिरहेका छौं ।’

उनले इटहरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित मेहताको पनि संलग्नता देखिएको बताउँदै आफूहरुले उचित एक्सन लिने बताए । भने, ‘कर्मचारीहरुलाई पनि दबाब र प्रभावमा पारेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’

उपमेयर चौधरीले आफूलाई बाइपास गरेर नगरका कामहरु गर्ने र निर्णयहरु गर्ने गरेको बताइन् । ‘मेयर पछि उपमेयर हो, तर मेयरलाई धेरै अधिकार दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि उपमेयरलाई बाइपास गरिएको छ, तर लड्नुपर्ने ठाउँमा म पनि लडिरहेको छु ।’

एमाले जनप्रतिनिधिहरुले कानुनी सल्लाहकार आश्वीनी कोइरालाले इटहरी खानेपानीको निर्वाचन विरुद्धको मुद्धाको पक्षबाट वकालत गर्नु अस्वभाविक देखिएको बताउँदै सल्लाहकारबाट राजिनामा माग गरेका थिए । छिटो भन्दा छिटो खानेपानीको निर्वाचन गर्न माग गरेका छन् । 

यस्तै सफारी चालकहरुले रिट दायर गरेर स्टे अर्डर ल्याइसकेपछि पनि राजमार्गमा सफारी चेकजाँच गर्ने, दुःख दिने, जरिवाना गराउने कुरा गैह्रकानुनी भएको बताउँदै दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

यस्तै जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुका विषयमा २०८० फागुन २३ गते सार्वजनिक गरिएको २७ बुँदे संकल्प पत्र शिक्षा समितिमा छलफल नै नगरी, कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन नगरी मेयरले एकलौटी ढंगले लागू गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । 

त्यस्तै कचना बुढीगंगा महादेव माध्यमिक विद्यालयको भवन उद्घाटन कार्यपालिकासँग कुनै सल्लाह परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै निन्दनीय रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै नगरका कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित बनाउने, दुःख दिने, प्रभावमा पार्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुलाई कसैको व्यक्तिगत करकापमा नपरी ऐन, कानुन र विधिसम्मत ढंगले सेवा प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।