इटहरी । नगर भरीका विद्यालयको पोशाकमा एकरुपता कायम गर्ने इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका इटहरीका निजी विद्यालयहरुलाई मेयर पौडेलले धम्की दिएका छन् । मापदण्डअनुसार विद्यालय सञ्चालन भए नभएको एक एक जाँच गर्ने धम्की दिएका हुन् ।
उनले उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णयमा साथ दिनुको साटो अदालत जाने विद्यालयहरुको फाइल एक एक गरी खोल्ने बताए । ‘मेयरसँग बस्नेभन्दा पनि विद्यालयहरु उच्च अदालतसम्म पुग्ने र विकृतीलाई ढाकछोप गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार विद्यालय सञ्चालन भए नभएको प्रत्येकको फाइल पल्टाएर हेरिन्छ ।’
उनले परिवर्तन गर्न लागेको कुरालाई समर्थन गर्नुको साटो संगठित हुँदै सत्य र न्यायका विरुद्ध अफवाह फैलाउनेको फाइल खुल्ने बताए । संयमित भएर सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारको योजनालाई बोकेर हिड्नु नै हितकर हुनेसमेत बताएका छन् ।
पोशाकमा एकरुपता ल्याउने लगायतका निर्णयहरुविरुद्ध इटहरीका निजी विद्यालयहरुले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट हालेका छन् । रिटविरूद्ध उच्चले उपमहानगरलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ भने ३० गते अन्तरिम आदेशकालागि समय तोकेको छ।
सोही क्रममा मेयर पौडेलले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पोशाक, पुस्तकको बिक्री गरेर कमिसन खाएको र लुट मच्चाएको आरोप लगाएका थिए । यस्तै निजी विद्यालयहरु न्यायाधिश किन्न लागिपरेको समेत आरोप लगाएका थिए । मेयरको भाषाशैलीप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टी जनाएका थिए । यस्तै उनीहरुले एकै खालको पोशाकको व्यवस्था कुनै कानुनमा नभएकोले आफूहरुले लागु नगर्ने बताएका थिए । यस्तै शिक्षा समितिको निर्णय पनि मेयर पौडेलले आफुखुसी लेखेको र आफूहरुलाई उपस्थितीमा हस्ताक्षर मात्र गर्न लगाएको बताउँदै असहमती रहेको जनाएका छन् । उनीहरुले अदालतको आदेश आफूहरुको पक्षमा आउनेमा विश्वस्त रहेको जनाएका छन् ।
एकै खालको ड्रेस कोड लागु गर्न खोज्ने इटहरी उपमहानगरपालिका देशकै पहिलो नगरपालिका हो । त्यसैले यहाँका विद्यालयहरुले गरेको विरोध र आन्दोलनलाई प्याब्सन केन्द्रिय समितिले पनि हेरिरहेको कोशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित थापाले जानकारी दिएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा उपमहानगरपालिकाले नगरभरीका सबै विद्यार्थीहरुको लागि समान नयाँ ड्रेस कोड लागु गरेपछि अविभावकहरु नयाँ ड्रेस किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसमेत नयाँ शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने समयमा मुद्धा मामिलामा लाग्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसैबिचमा मेयर पौडेलले भने नगरको निर्णय लागु गराइ छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
