इटहरी । अदालतमा परेको मुद्धाको बहसको क्रममा दुई पक्षका वकिलले प्रस्तुत गरेको स्थानीय सरकारको ऐन दुई खालको पाइएको छ । दुवै ऐनको प्रति एकसाथ पुगेपछि कन्फ्युज भएको अदालतले सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
नेपालमा विभिन्न सरकारी कागजातहरु कीर्ते हुने घटना नौलो होइन, तर स्थानीय सरकारको ऐन नै कीर्ते हुनु र त्यो अदालतसम्म पुग्नु नेपालको अदालती इतिहासमै दुर्लभ घटनामध्येको एक बनेको छ । कुरा हो, इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा समितिको बैठकले नगरभरीका विद्यार्थीहरुको एउटै ड्रेस कोड लागु गर्ने, वर्षेनी भर्ना शुल्क लिन नपाइने, सरकारी कर्मचारी र नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय पनि कार्यपालिकाबाट पास नभएको भन्दै विवादित बनिरहेकै समयमा निर्णयविरुद्ध २३ फागुनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोमा बुधबार भएको बहसमा दुई वटा ऐन पुगेको हो । निजी विद्यालयहरुको तर्फबाट चार जना र विपक्षी इटहरी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट छ जना वकिलले गरेको बहसका क्रममा शिक्षा ऐन २०७९ को फरक फरक बुँदा भएको कपी अदालत पुगेको थियो ।
न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र कृपासुर कार्कीको इजलासमा निजी विद्यालयहरुले पेश गरेको ऐनको दफा १०२ मा विद्यार्थीको पोसाक विद्यालय स्वयंले तोक्न पाउने व्यवस्था छ भने उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले पेश गरेको ऐनको सोही दफामा विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको उल्लेख छ । यी दुवै ऐन दुवै पक्षले वेवसाइटबाटै डाउनलोड गरेको जनाएका थिए । अहिले उपमहानगरपालिकाको वेवसाइटमा नगरपालिकाले आफ्नो फेभरको ऐन बनाएर अपलोड गरेको आरोप निजी विद्यालयहरुको छ ।
दुई मध्ये कुन बुँदा भएको ऐन वास्तविक हो भनेर अदालतले सक्कल झिकाउन भनेको छ । सोही क्रममा शीलापत्र डटकमले पोशाक तोक्न पाउने अधिकार विद्यालयको भएको स्वयं मेयर पौडेलले प्रमाणित गरेको ऐनको सक्कल प्रतिको फोटोसहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
अदालतमै दुई प्रकारको ऐन पुगेपछि अब अदालतलाई ड्रेस कोडको विषयमा फैसला गर्नुका साथै किर्ते कसले गर्यो भन्ने अर्को विषयको समेत छिनोफानो गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।
