इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा सुधार भन्दै ल्याएका केही नियमहरु इटहरीका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नमान्ने संकेत गरेका छन् । इटहरीका निजी विद्यालयहरुले ४० वर्षदेखि इटहरीको शिक्षा विकासमा दिएको योगदानको अवमूल्यन गरिएकोमा समेत मेयर हेमकर्ण पौडेलसँग गुनासो गरेका छन् ।
इटहरीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नियम कानुनमै नभएका कतिपय नियमहरु बनाएर जबरजस्ती लाद्न खोजिएको बताएका छन् । इटहरीभरीका शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरुको लागि एकै खालको पोशाकदेखि दुई तिहाई अविभावकहरुको सहमतीमा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधानहरुप्रति आपत्ती जनाएका छन् ।
उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सबै सामुदायिक र संस्थागत शिक्षालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पोशाकमा एकरुपता ल्याउने विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने हाम्रो ठहर छ’ विज्ञप्तीमा अगाडी उल्लेख छ, ‘प्रचलित शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरुस संघीय शिक्षा ऐन, संस्थागत विद्यालय संचालन निर्देशिका, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, साथै इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ मा समेत व्यवस्था नभएका यस्ता विषयहरु कार्यान्वयन गर्न शिक्षालयहरू बाध्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
उल्लेखित विषयमा उच्च अदालत, विराटनगरबाट रिट दायर गरिसकेको र अदालतको आदेश मान्ने समेत सञ्चालकहरुले जानकारी दिएका छन् । रिटविरूद्ध उच्चले शुक्रवार नै उपमहानगरलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ भने ३० गते अन्तरिम आदेशकालागि समय तोकेको छ।
नगर सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि दुई जोर ड्रेस सिलाउनुपर्ने गरी ड्रेस कोड जारी गरेको छ । सामुदायिक र संस्थागत शिक्षालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पोशाकमा एकरुपता ल्याउने विषयमा उपमेयर संगिता चौधरीले पनि विरोध जनाइसकेकी छिन् । यस्तै शिक्षा सम्बद्ध व्यक्तिहरुले यो विषय नगर सरकारको प्राथमिकताको विषय नभएको र यसले अविभावकहरुलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
इटहरीमा एक सय ३४ निजी र ३६ सामुदायिक गरी एक सय ७० वटा विद्यालय छन् । जसमा ७० हजार बढी विद्यार्थी पढ्छन् भने त्यसमध्ये ४४ हजार विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् ।
मेयरको अभिव्यक्तिले मन दुःखेको छ : सञ्चालकहरु
शिक्षालयलाई अपमानित गर्ने र लान्छना लगाउने खालका शब्द र आशय भएको भिडियो वक्तव्य मेयर पौडेलले सार्वजनिक गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको समेत विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । भिडियोमा मेयर पौडेलले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई लुट मच्चाइरहेको आशयको आरोप लगाएका थिए । यस्तै दलको झोला बोकेका विद्यालय सञ्चालकहरुले अदालतमा मुद्धा हालेको र न्यायाधिश मिलाउन पैसा उठाइरहेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले मेयर पौडेलको भनाई सम्मानित अदालतको अपमान गर्ने खालको भएकोसमेत आरोप लगाए ।
पौडेलको अभिव्यक्तिले आफूहरुको योगदानको अपमान भएको बताए । उनीहरुले नियमसम्बद्ध निर्णयहरुको स्वागत गरेको, तर नियमबाहिरका निर्णयहरु मान्य नहुने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा प्याब्सन इटहरी उपाध्यक्ष सुर्यमणि निरौला, एनप्याब्सन, इटहरीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अधिकारी, हिसान सुनसरी अध्यक्ष सागर भट्टराई, हिसानका केन्द्रिय सल्लाहकार गणेश दुलाल, व्याब्सन कोशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित थापा लगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले नगर प्रमुखजस्तो व्यक्तिले निजी शिक्षालयहरुलाई निरुत्साहित गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिनु दुःखद् भएको बताएका थिए ।
निजी शिक्षालयको योगदान सम्झौं : दुलाल
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले इटहरीका निजी शैक्षिक संस्थाहरुको योगदानले इटहरी शैक्षिक हब बन्ने दिशामा रहेको बताउँदै धेरै विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोकेको बताए ।
निजी शिक्षालयले गुणस्तर वृद्धिको लागि शुल्क बढाउनुपर्ने हुँदा अविभावकहरुले सोहीअनुसारको शिक्षालय छनोट गर्ने छुट रहेको उनले बताए । ‘पैसा खर्च गर्छौं, तर राम्रो शिक्षालय चाहियो भन्नेहरुको लागि निजी शैक्षिक संस्थाले नै विकल्प दिएको छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारमा पनि हामी सहयोग गर्छौं ।’
उनले आफूहरुले इटहरीमा पहिलोपटक साइन्स विषय पढाउन सुरु गर्दा धेरैले सम्भव नभएको बताएको अनुभव सुनाए । ‘१३ जना कम्पार्ट दिएका विद्यार्थीबाट सुरु गरेको साइन्स विषय पढ्ने विद्यार्थी अहिले ६०० जना छन्,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयले जोखिम मोलेर सुरु गरेकोले नै आज इटहरीमा साइन्स विषय पनि पढाइ हुन सकेको हो, त्यसैले निजी विद्यालयको योगदान अवमूल्यन गर्नु हुँदैन ।’
एकाधले गलत गरे भनेर सबैप्रति लान्छाना लगाउनु गलत : भट्टराई
निजी शिक्षालयहरुमा रहेका समस्या समाधानको लागि आफूहरुले पनि पहल गर्ने सञ्चालकहरुको भनाई थियो । ‘नियमबाहिर गएर कसैले केही गर्छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर एकाधले गलत गरे भन्दैमा सबैलाई मुछेर लान्छाना लगाउनु गलत हो ।’
निरौलाले समेत अविभावक संस्थाबाटै निजी विद्यालयहरुलाई यस्तो आरोप आउनु दुःखद् भएको बताए । ‘वास्तवमै निजी विद्यालय लुटेरा हुन् त ? कि एउटा व्यक्तिको सोँचमा त्यो आएको हो ? मिडियाले त्यो उजागर गरिदिनुपर्यो,’ निरौलाले भने ।
निर्णयमा प्याब्सनको सहमती छैन : प्याब्सन
शिक्षा समितिको बैठकमा पोशाक एउटै बनाउने, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा मात्र पढाउन पाइने लगायतका निर्णय भएको सार्वजनिक गरिरहँदा बैठकमा सहभागि प्याब्सन प्रतिनिधि राजकुमार सापकोटासमेत आलोचित बनेका छन् । उनले भने बैठकका ती निर्णयहरुमा आफ्नो सहमती नभएको र आफूलाई ट्रयापमा पारेर निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
उनले आफूलाई बैठकमा हस्ताक्षर गराएर पछि मेयर पौडेल आफैले आफ्नो मनखुसी निर्णय लेखेको र आफैले प्रमाणिकरण गरेको बताए ।
‘मैले बैठकमा आपत्ती जनाएको रेकर्ड नै छ, त्यो बैठकभन्दा पछि अन्य महत्वपूर्ण ऐजेण्डामा प्रवेश नहुने भएपछि मैले ठूलो प्रतिवाद गरिनँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो दिन माइन्युटमा निर्णय लेखिएन, पछि म आफूखुसी निर्णय लेख्ने काम गरिएको छ । त्यसमा हाम्रो असहमती छ ।‘
