इटहरी । अस्वभाविक आकारको बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको नेकपा एमालेको सहमतीमा सोमबार इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट पास भएको छ ।
मेयर हेमकर्ण पौडेलले प्रस्ताव गरेअनुसारकै ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजारको बजेट बहुमतले पारित भएको हो । विरोध जनाउँदै आएको नेकपा एमालेले ९ बुँदे सहमती गरेको भनिएको छ । तर सहमती फेस सेभका लागि मात्र भएको स्रोत बताउँछ ।
२० दिनअघि असार १० गते इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उपमेयरले बजेट सार्वजनिक गर्ने चलन भएपनि यो पटक एमाले जनप्रतिनिधिहरुको असहमतीका कारण उपमेयर विनै बजेट पेश गरिएको थियो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामै उपमेयरलाई सहभागि गराइएको थिएन । त्यसैले मेयर पौडेलको उपस्थितीमा प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष दिवस पोख्रेलले बजेट पेश गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुमात्र सभामा थिए ।
बजेट घटाउन र स्वभाविक बजेट ल्याउन माग गर्दै आएका एमाले जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कुरा नसुनिएको भन्दै सुरुकै दिन नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । नेकपा एमाले नगर कमिटिलेसमेत बजेट नघटाइ पास हुन नदिने जनाएको थियो ।
तर सोमबार साँझ बहुसंख्यक एमाले जनप्रतिनिधिसमेतको उपस्थितीमा बजेट पास भयो । एमाले जनप्रतिनिधिहरुले कार्यपालिका बैठकबाट मेयरले मनोमानी खर्च गर्न नपाउनेलगायतका ९ बुँदामा सहमती जनाएपछि बजेट पास भएको जनाएका छन् ।
तर उपमेयरसहित केही जनप्रतिनिधिहरु नगरसभामा गएनन् । उनीहरुले नगरविकाससम्बन्धि आफ्ना आधारभुत कुरामा समेत सम्बोधन नभएपछि नगएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबाट नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरु भित्रको दुई धार सतहमा आएको छ ।
खासगरी जनप्रतिनिधिहरुभित्र पनि नगरप्रमुखको सबै कुरा मानेर नजिक हुने कि अडान लिएर जाने भन्ने दुई प्रवृत्तीका थिए । ‘पार्टी संगठनमा ठूलो ठूलो कुरा गर्ने, तर मेयरको अगाडी पुगेपछि चुईक्क नबोल्ने प्रवृत्ती केही वडाध्यक्षदेखि जनप्रतिनिधिहरुमा छ,’ पार्टी कमिटिका एक जिम्मेवार पदाधिकारी बताउँछन्, ‘पार्टीले अस्वभाविक आकारको बजेट पास गर्नु हुँदैन, घटाउनुपर्छ भनिरहँदा केही जनप्रतिनिधिले पार्टीलाई नै दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेका थिए ।’
वडाध्यक्षबाट नगर कमिटि नगलेपछि सोमबारको सहमतीको लागि नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटि सदस्य तैयव हुसेन र जगदीश कुसियतले भुमिका खेलेको बताइएको छ । उनीहरुले उपमेयरसहित जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर बजेट पास गर्न भनेका थिए । तर एउटा समुहले भने मानेन ।
‘केन्द्रिय कमिटिले यहाँको पृष्ठभूमि बुझेर हो वा नबुझेर सिधा दबाब दियो,’ एक एमाले जनप्रतिनिधिले निरिहता प्रकट गरे, ‘करवृद्धिदेखि बजेटसम्म विभिन्न विषयमा हामी असहमत हुँदा हुँदै पनि यस्तै विभिन्न कारणले हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
यता एमाले वडाध्यक्ष प्रभात आचार्यले भने भुक्तानी र विकास रोकिने भएकाले नगरवासीको हितका लागि ससर्त बजटेमा सहमती जनाएको बताए । ‘सुरुमा ३ अर्ब १० करोडमा बजेट झार्नुपर्छ भनेपनि पछि ३ अर्ब ३५ करोड सम्ममा हामीहरु सहमत भइसकेका थियौं,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको बजेट कार्यपालिका बैठकको सहमतीबाट मात्रै चलाउन पाउने भन्नेलगायतका सहमती भएपछि नगरको विकासका लागि विरोध गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले सहमती जनाएका हौं ।’
यद्यपी अहिलेसम्म नौ बुँदे सहमती सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अनुमानित बजेट प्राप्त हुन नसक्दा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सुव्यवस्था खल्बलिएको थियो । उपभोक्ता समितिलगायतले भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । यो आर्थिक वर्षमा एमाले जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता विना अघिल्लोभन्दा ३० प्रतिशत बढी बजेट ल्याइएपछि नेकपा एमालेले विरोध र बहिष्कार गर्दै आएको थियो ।
नगरसभामा बहुमत रहेका नेकपा एमाले जनप्रतिनिधिहरुले बहिष्कार गरेपछि सभा बस्न सकेको थिएन ।
