काठमाण्डौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित कृषि कानुन खारेज गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले एक वर्षदेखि विवादित कृषि कानुन खारेजीको घोषणा गरेका हुन् ।
विवादित कृषि कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन बढाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर पर्ने भन्दै भारतीय किसानले तीनवटा कृषि कानुन रद्धको माग गर्दै आएका थिए । सो कानुनको विरोधमा हजारौं किसानले विगत एक वर्षदेखि देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
सो कानुन कृषकको हितमा भएको दाबी गर्दै मोदी सरकारले हालसम्म सो विवादित कानुन फिर्ता लिन मानेका थिएन् । सो कानुन सम्बन्धमा मोदी सरकार र भारतीय किसानबीच पटकपटकको वार्ता असफल बन्दै आएको थियो ।
तर शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तर प्रदेश र पन्जावमा विधानसभा चुनावअघि नै तीनवटै विवादित कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणालाई ट्विट गर्दै सो कानुन रद्ध नगरिन्जेल आफूहरुले कानुनविरुद्ध विरोध र प्रदर्शन जारी राख्ने भारतीय किसानले बताएका छन्।
