इटहरी। वन विनाश तथा वनक्षयीकरण न्यूनीकरण कार्यक्रम तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता सुदृढीकरण  विषयक दुई दिने क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरिएको छ। 

समर्पित अनुदान संयन्त्र ९डिजिएम० नेपालको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो । 

महासंघका केन्द्रीय महासचिव दिवस राईको अध्यक्षतामा उक्त कायशार्ला  इटहरीको सोल्टी वेष्टेण्ड होटल स्थित सभाहलमा श्रावण २ र ३ गते सञ्चालन हुँदैछ । महासचिव राईले वन विनाश तथा वनक्षयीकरण न्यूनीकरण प्रक्रियामा आदिवासीहरूको ऐतिहासिक योगदान र अहिले भोगिरहेका चुनौतीहरूबारे प्रकाश पारेका थिए । 

कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका मेयर दिल प्रसाद राई, इटहरी उपमहानगरपालिका उपमेयर संगीता चौधरी र धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । 

बेलबारी नगर प्रमुख राईले उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै संकटमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। “आदिवासी जनजातिको जीवनशैली र प्रकृति एक अर्काका पूरक भए पनि मानव हस्तक्षेपले त्यो सन्तुलन भत्किएको छ,” भन्दै उहाँले वातावरणीय संकट समाधानका लागि परम्परागत ज्ञान र जीवनशैलीलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) विश्व बैंक अन्तर्गत जलवायु लगानी कोष मार्फत सञ्चालित परियोजना हो ।  कार्यक्रम समन्वयक साधना सांवा लिम्बुले समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) परियोजना विश्वभरका आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूको अधिकारयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्न बनाइएको उल्लेख गरेकीछिन् । 

उनका अनुसार यस परियोजना अन्तर्गत नेपालमा नीति संवाददेखि लिएर समुदाय आधारित परियोजना सञ्चालनसम्मको सहयोग गरिरहेको छ । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सुनसरीको स्थानीय व्यवस्थापन रहेको उक्त कार्यशालामा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि, विभिन्न जातीय संस्था,  महिला नेतृहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि,  नागरिक समाजका अभियन्ता, दलित तथा लक्षित वर्गका सहभागीहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको छ।

दुई दिने कार्यशालामा प्रशिक्षकका रूपमा गोपाल देवान, दिवस राई र टुङ्गा राईले सहजीकरण गरेका छन् । कार्यक्रममा वन विनाश तथा वनक्षयीकरण न्यूनीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, नेपालमा यसको कार्यान्वयन अवस्था, दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू तथा आदिवासी जनजातिको योगदानबारे छलफल र अभ्यास गरिएको थियो । 

सहभागीहरूले वन विनाश तथा वनक्षयीकरण न्यूनीकरण  प्रक्रिया, वन लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, समुदाय–सरकार साझेदारी, र आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारबारे समूहगत छलफल तथा प्रस्तुति गरेका थिए। साथै वन विनाश तथा वनक्षयीकरण न्यूनीकरणमा समावेशिता, पारदर्शिता, र समुदायको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका थिए ।

कार्यशालाले आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सीप र जीवनशैलीलाई वन संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको अभियानसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ । आयोजकका अनुसार कार्यशालाबाट सहभागिहरूमा नीति बुझाइ, समावेशिता र वातावरणीय न्यायप्रति चेतना अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ ।