धरान । स्थानीय निर्वाचनको पेरीफेरीमा धरानमा सतहमुनीको पानी निकाल्नको लागि एडीबीको सहयोगमा प्रोजेक्ट चलिरहेको थियो, तर सफलता हात लागेको थिएन । धरान काकाकुल थियो । त्यही मौकामा उम्मेदवार बने हर्क साम्पाङ । खानेपानी खुवाउन सकिनँ भने म धरान नै छाड्छु भन्दै माइक बोकेर टोल टोल पुगे । कोशीको पानी ल्याएर दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देखाए । फलतः स्वतन्त्रैबाट भएपनि उनले चुनाव जिते ।

मेयर बनिसकेपछि उनले जनश्रमदानको नारा लगाए । धरानका खोलाहरुबाट पानी संकलन गरेर पानी टंकीमा खन्याए । त्यसले वर्खामा थोरै काम गर्यो, तर हिउँदमा कुनै चमत्कार देखाएन । समस्या उस्तै र अझ बढ्दै गयो । त्यसपछि उनले खाली गाग्रो बोकेर सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरे । कोशीको पानी ल्याउनको लागि सरकारको सहयोग मागिरहे । 

पछिल्लो समयमा सरकारले धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्नको लागि तत्परता देखायो । साम्पाङले मागेजस्तै योजना पनि आएको छ । कुल ६ अर्ब लगानी हुने भएको छ । जसमा धरानले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, त्यसको ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने । बाँकी पैसा सरकारले हालिदिने । 

आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि ४ करोड ८४ लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गर्न चतरामा रहेको गुठीको जग्गाको स्वामित्व सरकारले माग्यो । तर लगत्तै मेयर साम्पाङले ऋण नलिने भन्दै पत्र पठाए ।

सरकारले धरानमा खानेपानी समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएपछि पनि मेयर साम्पाङको यस्तो व्यवहारबाट संघीय सरकार नै छक्क परेको छ । ऋण होइन, अनुदान हो भन्ने कुरा बुझाउनका लागि सङ्घीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्रालयका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख सहित धरान आए । तर साम्पाङले भेट्न र कुरै गर्न चाहेनन् । फोन पनि उठाएनन् । बरु फेसबुकमा लेखे, 

'८५ प्रतिशत केन्द्रले व्यहोर्ने भन्छ । त्यो केन्द्र भनेको चाहिँ नेपाल होइन र ? आखिर नेपाललाई ८५ प्रतिशत ऋण लाग्नु भनेको धरानेलाई लाग्नु होइन र ? राष्ट्रिय आम्दानीबाट रेडबुकमा पार्नु परो अनि बल्ल स्वदेशी लगानी बुझिन्छ मन्त्री ज्यु ।'

सरकारले ६ अर्ब लागतको आयोजनाको टेन्डर आव्हान गर्न लागेको छ । साउन २५ देखि भदौ ७ गते भित्र टेन्डर खुलेन भने आयोजना फर्केर जान सक्ने मन्त्री यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्  ‘धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई नमस्कार गर्दै किस्तीमा पैसा बोकेर पैसा लिनुस्, भनेर खोज्दै धरान आइपुग्दा समेत इन्कार गरेका छन् ।’ 

तर मेयर साम्पाङले भने अहिले आएर राष्ट्रिय आयबाट आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अचम्म लाग्दो अड्को थापेका छन् । 

नेपाल सरकारले देशमा राष्ट्रिय आयबाट ६ अर्बको परियोजना सञ्चालन गर्न सक्थ्यो भने नेपाल सरकार ४० खर्ब बढी ऋणको भारी बोकेर हिड्दैनथ्यो । अर्ब मुनीका परियोजनाहरु पनि ऋणमा पाए नछाड्ने सरकारले ६ अर्बको परियोजना ऋण नलिइ सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । नसक्ने नै त होइन, तर त्यसको भर्पाइ सरकारले अर्कोतिरबाट गर्नुपर्छ । त्यसैले यो अनावश्यक अड्को हो ।

त्यो पनि बजेट बनिसकेको अवस्थामा रेडबुकमा पार्नुपर्ने माग गर्नु भनेको अर्को वर्ष मात्र पैसा छुट्याउनु भन्ने हो । अर्थात् मेयर साम्पाङ खानेपानी समस्या समाधानको दिशामा जाओस् भन्ने चाहँदैनन् ।

आलोचनाको घेरामा साम्पाङ

सुरुवातमा निकै प्रशंसा पाएको उनको श्रमदान अभियान उनको यस्तै व्यवहार र प्रवृतिका कारण आलोचित बन्दै गइरहेको छ । श्रमदान भन्ने तर सहभागिहरुको डोर हाजिरी त्यो पनि किर्ते सही गरेर उपमहानगरपालिकाबाट भुक्तानी लिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । त्यो रकम उनले सहभागिहरुलाई बाँडे, बाँडेनन्, त्यसको अडिट हुँदैन । 

यस्तै उनले विदेशबाट खानेपानी समस्या समाधान गर्ने नाममा करोडौं पैसा उठाएका थिए । समाधान नै गर्छु भनेर पैसा उठाएपनि समस्या समाधान हुन सकेन । उठाएको र खर्च गरेको पैसा आधिकारीक रुपमा लेखापरिक्षण गराउँदैनन् । उनले सुम्निमा पारुहाङको मूर्ती बनाउने भन्दै त कहिले पार्क बनाउने भन्दै सहयोग मागे । केही काम गरे पनि । तर मूर्ती बनाउने ठाउँ वरपर प्लटिङ गर्ने व्यवशायीसँग उनी मिलेको गाईगुई हल्ला चलेको छ । 

यस्तै पार्क बनाइएको क्षेत्र जलाधारको क्षेत्र हो । जुन संरक्षण गर्नुपर्नेमा पार्क बनाएर मान्छेको चहलपहल र फोहोर बढाउने काम गरिएको भन्दै उनको आलोचना भएको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष त बाढीले संरचनाहरु नै बगायो । प्रत्येक वर्खामा त्यो जोखिम दोहोरिरहन्छ । सहयोगी दाताहरुले गाँस काटेर पठाएको पैसा अस्थायी र जोखिमपूर्ण काममा दुरुपयोग भएको चर्चा दाताहरुले नै गरिरहेका छन् । त्यसैले सुरुवाती समयमा सहयोग गर्ने दाताहरुले पनि पछि सहयोग गर्न छाडेका छन् । 

त्यसमाथि कार्यपालिकाका बाकी सदस्यहरूसँग साना साना कुरामा अड्को थाप्नु र नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट निर्माण सम्ममा लापरवाही गर्नु सामान्य भइसक्यो । यो पटक उनले  बजेट ल्याउन सकेनन् । त्यो कार्यमा समन्वय गर्नै सकेनन् । उनको व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

अड्को थाप्नुको रहस्य के ?

धरानको खानेपानी समस्या समाधानको लागि कोशीको पानी ल्याउनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले पैसा जुटाउनुपर्छ भन्ने उनको माग र धराने जनताको चाहना बमोजिम संघीय सरकारले अहिले पैसा जुटायो । खाली गाग्रो देखाएर सरकारलाई गाली मात्र गर्ने साम्पाङको शैलीले अनुदान त के ऋण पनि कसैले दिँदैन । पैसा बन्दोबस्त गर्न यहाका राजनीतिक दलहरुले कुटनीतिक पहल गरेका थिए । पैसा आउने पनि भयो । त्यो पनि धरानलाई ब्याजको भार नपर्ने गरी । तर मेयर साम्पाङ अनावश्यक अड्को थापेर सहयोग टार्न खोजिरहेका छन् । 

उनले यसैगरी अड्को थापेर बस्ने हो भने यति सजिलो परियोजना पनि गुम्छ र धरानले सधै उनलाई धिक्कारीरहनेछ । यो धरानवासीहरुको लागि पनि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । 

खानेपानी आयोजनाहरुको लागि विदेशी ऋण लिनु कुनै नौलो कुरा होइन । देशभरमा सञ्चालित आयोजनाहरुले कसै न कसैबाट ऋण लिएका छन् । उपभोक्ता, ग्राहकहरुबाट पछि शुल्क उठ्ने हुँदा दाताहरुले पनि खानेपानी आयोजनाको लागि ऋण पत्याउँछन् ।

इटहरीमै पनि खानेपानी आयोजना विस्तारको लागि एडीबीसँग झण्डै एक अर्ब ऋण लिइएको थियो । त्यो ऋण तिरेर अहिले खानेपानी आयोजना थप विस्तारको लागि ऋण लिने तयारी थालिएको छ । 

तर धरान सरकार विगतको एउटा परियोजनाको असफलतालाई देखाएर आउन लागेका अन्य परियोजनामा पनि नचाहिँदो अड्को थाप्छ भने यो कार्यबाट मेयर साम्पाङको नियतमाथि स्वभाविक शंका सृजना गर्छ ।

हिजोका जनप्रतिनिधिले काम सही तरिकाले नगराउँदा परियोजना सफल भएन होला । अहिले त मेयर साम्पाङ आफै अधिकारसम्पन्न ठाउँमा छन् । उनले मनिटरिङ गरेर योजना सफल बनाए भने ठूला आयोजना सम्पन्न गराउन पनि उनी सक्षम छन् भन्ने सन्देश जान्थ्यो । धरान सरकारलाई अरु ठूलो ऋण प्राप्त हुन्थ्यो । तर ऋण लिनु गलत हो भन्दै मेयर साम्पाङले आदर्शको ढोङ गरिरहेका छन् । यसले धरानलाई दीर्घकालिन घाटा पुर्याउँछ ।

त्यसो त उनी आफै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन् । नेपालजस्तो देश विदेशी सहयोग वा ऋण नकारेर होइन, त्यसलाई सही परिचालन गरेर मात्र धनी बन्न सक्छ । विश्वका विकसित देशहरुले समेत ऋण लिने गरेका छन् । ऋण लिनु, तिर्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । यति कुरा मेयर साम्पाङले बुझ्नुपर्ने हो । बुझ्न चाहेनन् भने उनको नियतमाथि शंका सृजना हुने विषय हो ।