इटहरी । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा इटहरी उपमहानगरपालिका सुनसरीभरीमै सबैभन्दा कमजोर पालिका र प्रदेशमै सबैभन्दा दोस्रो कम अंक पाउने नगर बनेको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा सुनसरीभरीका १२ पालिकामध्ये इटहरी सबैभन्दा पछि परेको हो । योसँगै इटहरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सङ्घीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित) घट्ने भएको छ । बढ्दो खर्च र निराशाजनक राजस्व संकलनका कारण आर्थिक संकट भोगिरहेको इटहरीको लागि यो अर्को चुनौति हो ।

आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा इटहरीले ३९.७ प्रतिशत अंक पाएको छ । सुनसरीमा सबैभन्दा धेरै बराहक्षेत्र नगरपालिकाले ६७ प्रतिशत अंक पाएको छ । यस्तै इनरुवाले ६१.४, हरिनगरले ५८, धरान उपमहानगरपालिकाले ५६.३, रामधुनीले ४९.१, भोक्राहाले ४५.९, दुहबीले ४५.४, गढीले ४२.२, कोशीले ४१.३, बर्जुले ४४ र देवानगञ्जले ४० प्रतिशत अंक पाएका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिका कोशी प्रदेशभरीका नगर, उपमहानगर र महानगरमध्ये मेचीनगरपछि सबैभन्दा कम अंक पाउने नगर बनेको छ । मेचीनगर नगरपालिकाले ३९.२ प्रतिशत अंक पाएको छ । 

प्रदेशमा सिद्धिचरण उत्कृष्ठ

कोशी प्रदेशका १३७ पालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले पाएको छ । उसले ७५.१ पाएको छ प्रदेशमा सबैभन्दा कम अंक भने मोरंगको धनपालथान गाउँपालिकाले पाएको छ । उसले ३२.९ प्रतिशत अंक पाएको छ ।

प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरले ७३.५ प्रतिशत अंक पाएको छ । यस्तै इटहरीको छिमेकी नगरपालिका सुन्दरहरैंचाले ५५.६ प्रतिशत अंक पाएको छ । 

अमरगढी देशमै उत्कृष्ठ

७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी भने अमरगढी नगरपालिका (डडेल्धुरा) ले ८१.७ अंक ल्याएको छ । महानगरहरुको तर्फबाट भने भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । भरतपुर लगातार तेस्रो पटक उत्कृष्ठ बनेको हो । भरतपुर महानगरले ७६.२ प्रतिशत अंक पाएको छ । महानगरपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा कम अंक भने वीरगञ्ज महानगरले ४३.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेशमा मधेसले पायो ३०

प्रदेशहरुलाई हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत अंक पाएको छ  । अघिल्लो वर्ष पाँचौँ स्थानमा रहेको सुदुरपश्चिमले आफ्नो स्थान सुधार गरेको हो ।

अघिल्लो पटक पहिलो भएको कोशी प्रदेश यस पटक दोस्रो भएको छ । उसले ५०.९ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै, ४५.६ अंक पाएको बागमती तेस्रो, ४१.६ अंक पाएको कर्णाली चौथो, ४०.८ अंक पाएको गण्डकी पाँचौँ, ३५.९ अंक पाएको लुम्बिनी छैटौँ र ३० अंक पाएको मधेश अन्तीममा छ ।

कसरी गरिन्छ मुल्यांकन ?

विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगति लगायतका सूचकहरूमा आयोगले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले गरेको खर्च, बेरूजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरूजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेकोलगायतका सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । 

यस्तै समय सीमाभित्र बजेट ल्याए नल्याएको, बजेट पास गरे–नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए नदिएकोलगायतका आधारमा अनलाइन पोर्टलबाट अपलोड गरी सोही आधारमा अङ्क प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।