इटहरी । स्थानीय तहले विभिन्न खालका विज्ञापन र सुचना मिडियाहरुमा प्रकाशन प्रशारण गर्ने गर्छ । टेण्डर लगायतका सुचनाहरु राष्ट्रिय मिडियाबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम नै हुन्छ भने अन्य विज्ञापन हुन्छन्, जनहितमा जारी सुचनाहरु । जनहितका सुचनाहरु भने खासगरी स्थानीय जनताको सचेतनाका लागि हुन्छ र त्यो स्थानीय मिडियाबाट प्रकाशन, प्रशारण गर्नुपर्छ ।

तर स्थानीय मिडियामा प्रकाशन हुनुपर्ने विज्ञापनहरु काठमाडौबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाहरुमा प्रकाशन भइरहेको पाइएको छ । यस्तो विज्ञापनहरु विज्ञापन एजेन्सीले लान्छन्, काठमाडौबाट प्रकाशित पत्रिकामा छाप्छन् । त्यसवापत मोटो रकम लिन्छन् । कमिसनको लोभमा कर्मचारीहरुले स्थानीय मिडियाहरुले पाउन सक्ने विज्ञापन अन्यत्र छाप्ने गरेको आरोप स्थानीय सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरुले लगाएका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई वार्षिक ६० हजार रुपैया दिने गरी विज्ञापनको सम्झौता गरेको थियो । त्यसवापत पालिकाले उपलब्ध गराएको सुचनाका साथै एड्भर्टोरियल छाप्नुपथ्र्यो । 

पालिकाले सम्झौता ६० हजारको गरेपनि २४ हजार रुपैया मात्र पाएको स्थानीय पत्रकार पीवी दियालीले बताएका छन् । तर त्यही वर्ष पालिकाले एक पटक छापेको विज्ञापनलाई ५० हजार रुपैया माथि पर्ने गरी काठमाडौका पत्रिकामा दर्जनौं पटक जनहितका सुचनाहरु छापेको खुलेको छ । 

पालिकाले काठमाडौका विभिन्न पत्रिकाहरुमा सुचना छापेपनि ती पत्रिकाहरु इटहरीवासीसम्म भने आइपुग्दैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर स्थानीय समाचार सम्प्रेषण गर्ने र स्थानीय स्तरमा बढी हेरिने, सुनिने सञ्चारमाध्यमहरुलाई विज्ञापन नदिएर सिमित व्यक्तिले फाइदाको लागि इटहरीमा कहिल्यै नआउने पत्रिकालाई विज्ञापन दिएको भन्दै स्थानीय पत्रकारहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

‘ती पत्रिका कतिजना इटहरीवासीले हेरेर सुचना पाए होलान्, जबकी ती पत्रिका इटहरी नै आउँदैनन्,’ स्थानीय पत्रकार प्रेम बाँस्तोला भन्छन्, ‘टेण्डरहरुको सुचना एकहदसम्म काठमाडौका पत्रिकामा छापिनु स्वभाविक भएपनि जनहितका सुचनाहरु स्थानीयको लागि हो, जुन बाहिरका पत्रिकामा छापिनु बजेटको दोहन र दुरुपयोग हो ।’

उक्त आर्थिक वर्ष मात्र टेण्डरसहितका ९३ लाखभन्दा बढीका विज्ञापन छापिएको थियो । 

ती विज्ञापनहरु पनि तोकिएको दररेटको ६० प्रतिशत छुटमा छाप्नुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्र छुटमा छापेको भनी महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

पछिल्लो समय धेरै पालिकाहरुले सुचना प्रकाशनको लागि एजेन्सीहरुमाझ बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्छन् । जुन इजेन्सीले कम दररेटमा प्रकाशन गर्ने कबोल गर्छ, उसैलाई सुचना छाप्ने जिम्मा दिइन्छ । यसो गर्दा एजेन्सीहरुले ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरी सुचना छाप्ने टेण्डर हाल्ने गरेका छन् । पालिकाहरुको वार्षिक लाखौं रुपैया बचत हुने गरेको छ । 

तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने टेण्डर लागु गरेन । जसको कारण यसरी विज्ञापनमा मनोमानी खर्च भएको हो । टेण्डरमा जान सके उपमहानगरपालिकाको कम्तिमा ७० लाख रुपैया बचत हुने र त्यो रकम स्थानीय मिडियाहरुको प्रबद्र्धनमा उपलब्ध गराउने हो भने स्थानीय मिडियालाई सशक्त बनाउन सकिने बाँस्तोला बताउँछन् । 

सोही वर्ष दुई वटा कम्पनिले वार्षिक ७५ प्रतिशतसम्म छुटमा विज्ञापन छाप्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर पालिकाले प्रस्तावलाई ध्यान नै दिएन । 

यता सुचना ठेक्कामा लगाउने पालिकाका सञ्चारमाध्यमका पनि आफ्नै समस्या छन् । सुचना ठेक्कामा दिइसकेको भनेर स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सुचना विज्ञापन नदिने गरेको सुन्दरहरैंचाका पत्रकार मणिराम दाहाल गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘वर्षौंदेखि पालिकाको समाचार लेखेर दुःख गर्ने हामी । पैसा कमाउँने काठमाडौका मिडिया, कति सजिलो । हामीलाई विज्ञापन सुचना दिदैनन् । बाहिरका यहाँ नआउने पत्रिकालाइ पालेको छ । सुचना कसैले हेर्न पढ्न पाउँदैनन् । टेन्डरको सुचना रे केहि थाहा हुँदैन ।’

यस्तो सिलसिला लामो समयदेखि चलिरहेको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुको गुनासो छ । स्थानीय दर्ता भएर स्थानीय समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्दै कमिसनको लोभमा अरुतिरको पत्रिकामा विज्ञापन छाप्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । स्थानीय सञ्चारकर्मी शालीग्राम पाण्डे मिडियाहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसो गरियो भने मात्र आर्थिक संकट भोगिरहेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सञ्चालनको राम्रो आधार हुन्छ भने पालिकाको बजेटको पनि सदुपयोग हुन्छ ।’