विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गर्न लागेको कोशी लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा भएको छ । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाका अनुसार सम्मेलनले कोशी प्रदेशमा लगानी भित्राउन आवश्यक वातावरण बनाउनेछ ।
उनका अनुसरा सम्मेलनमा ८ क्षेत्रका पाँच दर्जन बढी परियोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गरिनेछ । विभिन्न विषयमा लगानीकर्ता तथा विज्ञहरुसँग अन्तक्र्रिया हुनेछ ।
विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । प्रदेशले लोकल रक्सी ब्राण्डिङदेखि पोडवेसम्मका योजना प्रस्तुत गर्दैछ । त्यस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात जस्ता विषयमा परियोजना प्रस्तुत गरिनेछन् ।
यो कार्यक्रमसँगै प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरुको लागि भनेर केही कानुन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज वातावरण दिलाउनु मूल उद्देश्य भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, पर्यटन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कृषि ऐन, प्रदेश सवारी ऐन र लगानी प्राधिकरण ऐनमा संशोधन गर्न लागेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । सबै कागजात प्राप्त भई पूरा भएको भए २१ दिनभित्रै सकाउने व्यवस्था गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिने उनले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न स्किम र अफरहरुसमेत लगानीकर्ताको लागि ल्याउने तयारी छ । प्रस्तावित लगानीका परियोजनामा जानेलाई दर्ता तथा नवीकरण र शुल्कमा छुट दिइने, ठूला योगदान दिने उद्योगलाई अनुदान दिइने, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी यातायात सञ्चालन गरेमा सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगीलाई ४० वर्षसम्म ऐलानी, पर्ती र नदी उकास जमिनमा उद्योग राख्न दिने व्यवस्था मिलाउन कोशी सरकारले भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन बनाउने छ ।
मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी प्राधिकरणले विद्युतीकरण, रुख कटान, राजस्व, वैदेशिक विनिमयलगायत विषयमा पनि एकद्वारा प्रणालीबाट व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिने विशेष नीतिहरू पनि तयार पारेको थियो । बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई अधिक राजश्व बुझाउने उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदान, शुल्क छुट र अन्य सुविधा दिने नीतिगत तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
संघ धाउनु नपर्ने र प्रदेशमा पनि धेरै समय अल्मलिनुनपर्ने गरी लगानीको वातावरणलाई सरल बनाउन लागिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पूर्वतयारीदेखि नै कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा विशेष ध्यान दिने बताए । कार्कीले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेमध्ये कम्तीमा ७ देखि ८ वटा गेमचेन्जर परियोजना कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
