काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मंसिर पहिलो सातादेखि गाउँ–गाउँमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । दुई साताअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफलपछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले मंसिर पहिलो सातादेखि स्थानीय तहको केन्द्रमा प्राविधिक खटाएर मतदाता नामावली संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एक महिना मतदाता नामावली संकलन गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरी तिहारअघि नै बजेट माग गरेर अर्थमा पत्राचार भइसकेको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।  

आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन गर्न प्राविधिकलाई एक महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गरेर खटाउन लागेको छ । मतदाता नामावली संकलन हिमाल र पहाडमा २० दिन चल्नेछ भने तराईमा ३० दिन चल्नेछ । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १० दिन र बढीमा १५ दिनसम्म मतदाता नामावली संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता नामावली संकलनका लागि एक जना प्राविधिकले हिमाल र पहाडमा एक स्थानीय तहमा १० दिन र अर्कोमा १० दिन खटिनुपर्ने हुन्छ । तराईमा भने एउटा स्थानीय तहमा १५ दिन खटाउने कार्ययोजना आयोगले बनाएको छ । आयोगबाट खटिने प्राविधिकलाई आवश्यक सहयोग पालिकाका जनशक्तिले गर्नेछन् ।

प्राविधिक सहयोग भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहमा खटिने प्राविधिकले एक दिनको १ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।  

निर्वाचनको मिति घोषणापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले सरकारसँग चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी अड्चन रहेको जानकारी गराइसकेको छ ।