इटहरी । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा डमी मतदाता बनाएर चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै कार्यसमितिका केही सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन् ।
संघको चुनावलाई निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउने पटक पटकको सहमती यस पटक पनि उल्लंघन हुन लागेको भन्दै कार्यसमितिमा रहेका एमाले सम्बद्ध ९ जना व्यवशायीहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले समग्र व्यवशायीको हितमा भन्दा पनि अर्को पटक पनि नेतृत्व हत्याउने षड्यन्त्रमा नेतृत्व लागेको आरोप लगाएका छन् ।
जीवन पराजुली नेतृत्वको हालको टिममा रहेका ९ जना निर्वाचित कार्य समिति सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सदस्यता नविकरणका क्रममा मनलाग्दी निर्णय गर्दै राज्यको कानुन र संघको आफ्नै विधानविपरीतका निर्णय गरिएको उनीहरुको आरोप छ । कार्यसमिति सदस्यहरु राजेन्द्रकेशरी घिमिर, उमानाथ दाहाल, सुरेश कार्की, बलबहादुर न्यौपाने, राकेश श्रेष्ठ, ढुण्डीराज गुरागाई, दिलिप पराजुली, अभिषेक बस्नेत र सुभाष गौतमले गम्भीर आरोपहरु कार्यसमितिलाई लगाएका छन् ।
राजस्वको चेतावनी अटेर
हालै मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीले उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीलाई औपचारिक पत्रमार्फत् कर चुक्ता नभएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई संघको सदस्यता नवीकरण नगर्न चेतावनी दिएपनि संघले भने करचुक्ता नभएका फर्मलाई पनि सदस्यता नवीकरण गरिरहेको सदस्य ढुण्डीराज गुरागाईँको आरोप छ ।
कार्यालयले गत पुस ७ गते नै लेखेको पत्रमा छ, ‘कुनै पनि फर्म संस्था निकाय उद्योगको नविकरण, विवरण संशोधन तथा बन्द गर्दाका बखत अनिवार्य करचुक्ता प्रमाणपत्र माग गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधानको सम्बन्धमा जानकारी होला । स्रो अनुसार तहाँ संघबाट यस्ता किसिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्दा करदाताको निवेदन साथ अनिवार्य करचुक्ता प्रमाण(पत्र संलग्न गराइ अभिलेख राख्नु हुनेछ । अन्यथा, सो कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मौजुदा कानुनको परिपालना नगरेको ठहर भइ कानुन बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
यसरी कार्यालयले कानुन सम्झाउँदै लेखेको पत्रको पालना हुनुपर्नेमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेपनि संघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरु कानुन उल्लंघन गर्ने दिशातिर लागेको उमेश दाहालले बताए । यसले कर तिर्ने व्यवशायीहरुको अपमान गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।
‘भोट बटुल्नकै लागि पहिलादेखि नै बनाएर राखिएका डमी फर्मको सदस्यता नवीकरण गरेर यो पटक पनि चुनाव जित्ने प्रपन्च हो,’ सदस्य दिलीप पराजुलीले भने, ‘कर चुक्ता माग्ने हो भने तीन वर्षदेखि नवीकरण नगरिएका, नचलाइएका फर्महरुले भोट दिन पाउँदैनथे र त्यसले गर्दा वास्तविक व्यवशायीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सक्थ्यो ।’
आफ्नै व्यवशाय नवीकरण नगर्ने, करचुक्ता नलिने खराब व्यवशायीहरु संघमा हावी हुने जोखिम पनि यसले बढाएको सदस्य राजेन्द्रकेशरी घिमिरेको भनाई छ ।
विधानविपरीत सदस्यता शुल्क छुट
यस्तै उनीहरुले विधान विपरीत सदस्यता शुल्क छुट दिइएको र यसले डमी मतदातालाई नै फाइदा पुग्ने बताएका छन् । संघले ३ वर्षसम्मको सदस्यता नवीकरण नभएका व्यवशायलाई ५० प्रतिशत छुट र ३ वर्षमाथि सदस्यता नवीकरण नभएकालाई ५० प्रतिशत छ्ुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
संघको सदस्यता नवीकरण गर्नको लागि असार मसान्तसम्मको समय राखिएको छ । अघिल्लो पटक ५ हजार सदस्य रहेको संघको सदस्यता नवीकरण भने विहीबारसम्ममा ६०० जनाले मात्र गराएका छन् । असार सकिन चार दिन बाँकी रहँदा अचानक कार्यसमितिको निर्णय भन्दै सदस्यता शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको सुरेश कार्कीले बताए ।
‘कार्यसमितिले सदस्यता शुल्क घटाउने, बढाउने निर्णय गर्न सक्दैन, विधानमा स्पटसँग साधारणसभाबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘६०० जना व्यवशायीले यसअघि पुरा शुल्क तिरेर नवीकरण गरिसकेपछि अहिले आएर अझ पुरानाहरुलाई छुट दिने निर्णयले वास्तविक व्यापारीलाई नभइ फर्जी फर्महरुलाई सहयोग पुग्छ ।’
संस्था विधान २०६४ को संशोधन २०७३ को परिच्छेद ३ को दफा (८) मा व्यवस्था भएको ‘सदस्यता प्रदान गर्ने विधि, सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क साधारणसभाले तोके बमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
घरमा लेखिन्छ माइन्युट
उनीहरुका अनुसार बैठक सञ्चालन हुँदा बहुमतले पेलेर निर्णय गर्ने गरिएको छ भने कतिपय अवस्थामा के निर्णय भयो भन्ने कुरा पनि आफूहरुलाई थाहा नदिने गरिएको गुनासो उनीहरुको छ । ‘बैठक बसेपनि माइन्युट लेखिँदैन, त्यो कहिले लेखिन्छ, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन’ ढुण्डीराज गुरागाईले भने, ‘बैठक बस्ने, तर माइन्युट अन्तै ल्याएर निर्णय मात्र सुनाइन्छ ।’
विहीबार विना एजेण्डा बैठक बोलाइएको र एजेण्डा लेखौं भन्दा लेख्न नमानेको आरोप लगाए ।
व्यवशायीहरुले बहुमतका नाममा गरिएका निर्णय खारेज गर्न र कार्यसमितिको पूर्ण बैठक तुरुन्त बसाई कानुन र विधिसम्मत निर्णयहरु गर्न माग गरेका छन् भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा लागू गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष भन्छन्, 'सदस्य बचाउनु पहिलो प्राथमिकता'
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले व्यवशायीहरुलाई आर्थिक रुपमा राहत दिनका लागि शुल्क घटाइएको र करचुक्तालाई वेवास्ता गरिएको बताएका छन् । उनले निर्णयबाट इटहरीका उद्योगी, व्यवसायीहरु खुसी भएको बताए ।
‘आर्थिक मन्दीको अहिलेको समयमा व्यवशायीहरुसँग करचुक्ता माग्नु उचित हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं,’ उनले भने, ‘७ हजार ३०० मतदाता रहेको संघमा २७ गतेसम्ममा जम्मा ४०० जनाले सदस्यता नवीकरण गरेपछि हामीले शुल्क पनि छुट दिने निर्णय गर्यौं ।’
उनका अनुसार राजस्व कार्यालयले धरान, इनरुवा, झुम्का, दुहबीलगायतका सबै पालिकाका संघहरुलाई पनि सोहीअनुसार पत्र पठाएपनि अन्यले करचुक्ता अनिवार्य नगरेको र इटहरीमा पनि तत्काल अनिवार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अरुतिरको हेरेर पनि हामीले त्यहीअनुसार अघि बढेका हौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सदस्यता शुल्कमा छुट दिने विषयलाई पछि साधारणसभामा लगेर पास गर्ने योजना छ । ‘पहिले पहिले पनि तत्काल निर्णय गरेर पछि साधारणसभाबाट पास गर्ने चलन हो,’ उनले भने, ‘अहिले पुरा शुल्क बुझाएकाहरुलाई अर्कोपटक नवीकरण गर्दा समायोजन गर्छौं ।’
उनले माइन्युट घरमा लेखिने आरोप गलत भएको बताउँदै सबैको सहभागितामा निर्णय गर्ने गरिएको बताएका छन् ।