इटहरी । देशका उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु इटहरीमा भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि इटहरी सरकारको आलोचना भएको थियो । त्यसैबिच बसेको कार्यपालिका बैठकमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।

कार्यपालिका बैठकमा बोल्दै मेयर हेमकर्ण पौडेलले बेरुजु प्राविधिक कुरा भएको बताउँदै फर्छ्यौटका लागि समिति बनाउन प्रस्ताव गरे । उनले लेखासमुहका सेवा निवृत्त दुई जना कर्मचारीसहितको छुट्टै समिति बनाएर फर्छ्यौट थाल्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

'हामी राजनीतिक मानिस हौ, हामीलाई लेखासम्बन्धि ज्ञान हुँदैन, यो पुरै लेखाको र प्राविधिक कुरा हो,' उनले भने, 'केही कानुन अभावले, केही लेखाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरु नभएकोले बेरुजु आएको हो, तर भ्रष्टाचारै गर्यो भन्ने तरिकाले प्रचार भएको छ, त्यो होइन ।'

यसअघि पनि आफूले समिति बनाउने विषयमा प्रस्ताव गर्दा प्रस्ताव फेल भएको मेयर पौडेलले गरे । उनले भने, 'यो पटक हामी सबै जिम्मेवार बनौं, बेरुजु फर्छ्यौट गर्दा पैसा फिर्ता गर्ने भनेको छ भने असुल गर्न सुचना दिउँ, नभए सम्पत्ती रोक्का गर्नेसम्मका कानुन निर्माण गरेर जाऔं ।'

साथै उनले आफ्नो पालामा १६ करोड मात्रै बेरुजु थपिएको बताउँदै १ अर्ब १० करोड पुरानै सरकारको पालाको बेरुजु रहेको बताए । 'पुरानो सरकारले काम गर्दा तीन वर्षमा ८८ करोड बेरुजु थियो, हाम्रो त जम्मा २६ करोड त हो,' उनले भने, 'त्यो पनि घटाउँछौं । हामी काम गर्दैछौं । छोडेर हिडेका छैनौं, १० करोड सम्परिक्षणबाट फर्छ्यौट हुने बेरुजु छ, कानुन बनाएर काम गरौं ।'

बैठकमा बोल्दै उपमेयर संगीता चौधरीले कार्यपालिकाबाट निर्णय नगरी खर्च गरेकोले पनि बेरुजु बढेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले भनिन्, 'आर्थिक सहायता दिनुस्, तर त्यो कार्यपालिकामा ल्याउनुस् पहिला, अनि बेरुजु आयो भने हामी फेस गर्न तयार छौं ।'

बैठकमा बोल्दै वडाध्यक्ष प्रभात आचार्यले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न छुट्टै समिति नचाहिने बताए । उनले ऐनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दायित्व भएको उल्लेख भएको बताउँदै भने, 'पुरानो प्रशासकीय अधिकृतको कारण यस्तो भएको हो, एक पटक सम्परिक्षण नगर्ने । अनि बेरुजु त देखिने नै भयो ।'

आन्तरिक स्रोतबाट लागत सहभागिता छुट दिएको योजनामा बेरुजु मान्दैनौं : मेयर पौडेल

कार्यपालिका सदस्य दिनेश रसाइलीले गरीब विपन्नलाई दिइएको लागत सहभागिता छुटको योजनामा पनि बेरुजु लेखिएको र लेखाले त्यसलाई भुक्तानी दिन नमानेको उनले गुनासो गरे । 

उनले स्थानीय सरकारले निर्णय गरेअनुसार ५ प्रतिशत लागत सहभागितामा पनि उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माणका काम भएको बताउँदै मलेपले बेरुजु लेखिएको र बेरुजु लेखेकै कारण त्यस्तो भुक्तानी लेखाले रोकेको गुनासो गरेका थिए । 

वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठले वडाको सिफारिसका आधारमा मात्र वडाको विकास बजेट चल्ने नियम लागु गनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

वडा अध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले पनि मिसगिटी हालेर बाटो पुर्ने कार्यमा पनि लागत सहभागिता खोजिएको गुनासो गरे । 'ठाउँ ठाउँमा खाल्डो छ, पुर्नको लागि कसले दिन्छ ३० प्रतिशत ? १ प्रतिशत पनि आउँदैन,' उनले भने, '३० प्रतिशत नभइ सम्झौता हुँदैन, यो वडाध्यक्षहरुलाई काम गर्न नदिने नियम हो ।' 

प्रत्युत्तरमा मेयर पौडेलले लागत सहभागिता छुटको विषयलाई बेरुजु भनेर लेख्न नपाइने बताए । 'संघ, प्रदेशको बजेटमा कति प्रतिशत लागत सहभागिता लगाउँछ, लगाओस्, जतिसुकै बेरुजु लेखोस्, तर आन्तरिक स्रोतको योजनामा स्थानीय सरकारले दिएको छुट लागु हुन्छ, मलेपको निर्णय मान्दैनौं,' उनले भने, 'जनतालाई नगरसभाबाट दिएको छुट लागु गर्छौं । बेरुजु लेख्न पाइँदैन, निर्णय लेख्नोस् ।'