काठमाडौं । पूर्व युवराज पारश शाहले राजा वा बेबी किङ राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि ११ बुँदे सुझाव दिँदै वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।
शाहले वार्तामा बस्नुपर्ने भन्दै ११ बुँदामा राखेका अनिवार्य शर्तहरूमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभासहित सबै संसद विघटन गर्नुपर्ने, सक्षम, सर्वपक्षीय, निष्पक्ष र गैर–राजनीतिक प्रतिनिधिहरु सहभागी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सबै किसिमका आरक्षणको खारेजी, संसद सदस्यलाई मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउने, संवैधानिक पदमा नियुक्ति क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने जस्ता व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको शर्त छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा र ०–१२ वर्षका बालबालिका तथा ६० वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा मात्र पढ्नुपर्ने र विदेश बस्न नपाउने प्रावधान ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
भ्रष्टाचार, बलात्कार र चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्नलाई आजीवन कारावासको सजाय, विगतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, आन्दोलनका क्रममा मारिएका जनतालाई शहीद घोषणा र घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्।
शाहले स्थानीय सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने, तर वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई बन्दसूची प्रणालीमार्फत समानुपातिक ढंगले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने, न्यायाधीशमाथि समेत छानबिन गर्न सक्ने कानुनी संरचना आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
उनले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक २०८४ वैशाखभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र यसले समय तथा खर्च दुवैमा बचत हुने मत राखेका छन् ।
यस्तै ४६ सालयताका सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ती छानविन, शहीद घोषणा, शहीद तथा घाइते परिवारलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
