बंगलादेशको राजनीतिक इतिहास दक्षिण एशियामा महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ, यसले २० औं शताब्दीको अन्तिमतिर स्वतन्त्रता प्राप्त ग¥यो । बंगलादेश आजको भारत र पाकिस्तानसँगै ब्रिटिशको हिस्सा थियो । ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनीले १७५७ मा प्लासीको युद्धपछि बंगालको नियन्त्रण लिएको थियो । त्यसपछिका दुई शताब्दीहरूमा बंगालले ब्रिटिश उपनिवेशअन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक रूपले वङ्गालखाडिको समुन्द्रमार्गको प्रयोगवाट सामरिक भूमिका खेल्यो । 

विश्व जगतमा आएको औपनिवेशिकता र प्रजातन्त्रको लहरसँगै १९४७ मा भारतको विभाजन पछि, बंगालको मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी भाग पाकिस्तानमा सामेल गरियो, जसलाई “पूर्वी पाकिस्तान“ भनिन्थ्यो, जबकि पश्चिमी भाग (आजको पश्चिम बंगाल) भारतमा रह्यो । पाकिस्तान दुई भागमा विभाजित भएको थियो—पूर्वी पाकिस्तान (आजको बंगलादेश) र पश्चिमी पाकिस्तान (आजको पाकिस्तान) । यद्यपि यी दुई क्षेत्रहरूबीच भाषा, संस्कृति, र आर्थिक असमानता थिए । जसमध्येको प्रमुख असमानताकोरुपमा रहेको भाषाको असमानताको कारण नै आजको वङ्गलादेशको उदयको आधार बन्यो । 

पूर्वी पाकिस्तानका बासिन्दाहरूको मातृभाषा बंगाली थियो, तर पश्चिमी पाकिस्तानको सरकारले उर्दूलाई एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषणा गर्न खोज्दा असन्तोष बढ्यो । यसका विरुद्ध १९५२ मा ढाकामा भएको आन्दोलनमा धेरै मानिसहरू मारिए, जसलाई “भाषा आन्दोलन“ भनिन्छ । यस आन्दोलनले बंगाली पहिचान र स्वायत्तताको लागि आधार निर्माण ग¥यो । त्यसैक्रममा, १९६० को दशकमा राजनीतिक असन्तोष बढ्दै गयो । पूर्वी पाकिस्तानका नेता शेख मुजीबुर रहमानले स्वतन्त्रताको माग गर्न थाले । १९७० को आम निर्वाचनमा उनको पार्टी अवामी लिगले पूर्ण बहुमत पायो, तर पाकिस्तानको सरकारले उनको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्दा राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो । यसले पूर्वी पाकिस्तानमा स्वतन्त्रताको मागलाई तीव्र बनायो । मार्च २६, १९७१ मा, पाकिस्तान सरकारले ढाकामा दमनकारी कारबाही थालेपछि बंगलादेशले स्वतन्त्रताको घोषणा ग¥यो । यसपछि, ९ महिनासम्म चलेको मुक्ति संग्राम र युद्धमा लाखौं मानिसले ज्यान गुमाए । डिसेम्बर १६, १९७१ मा भारतीय सेनाको सहयोगमा पाकिस्तानी सेनाले आत्मसमर्पण ग¥यो, र बंगलादेशको स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । 

स्वतन्त्रता पछि, शेख मुजीबुर रहमान बंगलादेशका प्रथम प्रधानमन्त्री बने । प्रारम्भिक वर्षहरूमा बंगलादेशले राजनीतिक अस्थिरता, सैनिक कू, र आर्थिक चुनौतीहरूको सामना ग¥यो । १९७५ मा शेख मुजीबुरको हत्या भएपछि देशमा सैनिक शासनले लामो समयसम्म नियन्त्रण ग¥यो, जसले गर्दा बङ्गलादेशको राजनितिमा पाकिस्तानी प्रभावको नाङ्गो हस्तक्षेप मात्र हैन पारिवारिक गुटवादको समेत जबरजस्त जरो गाडियो । १९९० मा जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक शासन पुनःस्थापित भयो, तर मुस्लिम कट्टरपन्थि धारको र वैदेशिक हस्तक्षेपको कुटनैतिक जालोमा बङ्गलादेश नराम्ररी फसिसकेको थियो यसक्रममा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को समेत उदय हुन्छ । यसरी दुई पार्टि बिचको प्रतिस्पर्धात्मक राजनैतिक प्रणालिको स्थापना हुन पुग्छ । 

अवामी लिग परम्परागत रूपमा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, र बंगाली राष्ट्रवादको समर्थनमा छ । यस पार्टीले मुक्ति संग्रामको विरासतलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । बीएनपी इस्लामिक राष्ट्रवादको झुकाव भएको दल हो र मुस्लिम पहिचानलाई प्राथमिकता दिन्छ । यस पार्टीले सैनिक शासनको उत्तराधिकारीको रूपमा आफ्नो छवि बनाएको छ । १९९० को दशकदेखि यी दुई दलहरूको प्रतिस्पर्धाले बंगलादेशको राजनीति हिंसात्मक बनाएको छ । चुनावका समयमा दंगा, बन्द, र राजनीतिक हत्याहरू सामान्य भएका छन् । चुनावी प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको विषयमा दुवै दलबीच असहमति रहँदै आएको छ । 

जब एउटा दल सत्तामा हुन्छ, अर्को दलले चुनावी धाँधलीको आरोप लगाउँदै बहिष्कार गर्ने गर्छ । शेख हसिना र खालिदा जियाबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाले बंगलादेशको राजनीति अत्याधिक ध्रुवीकरण गरेको छ । उनीहरूको सम्बन्ध कडाईपूर्वक वैमनस्यपूर्ण छ, जसले गर्दा राजनीतिक संवाद र सहमति सम्भव हुन सकेको छैन । देशको राजनीतिक स्थायित्वमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ । यहाँसम्मको व्यक्तिगत ईष्र्या र द्वेश छ कि खालिदा जियाले आफ्नो जन्मदिन पनि शेख हसिनाको बुवाको हत्या भएको दिन मनाउने गरेकी छिन् ।

यि दुई नेताहरुको आपसि टकरावको फाईदा उठाउदै विदेशिले चलखेल मात्र होईन देशभित्रका दलाल तथा कुलिन पुजिपति वर्गले समेत राज्य दोहनको अवान्छित फाईदा उठाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको सुचक बृहत् अर्थशास्त्रको हिसाबले राम्रो नै देखिए पनि चुलिदो वर्गीय खाडलको रुपमा सुक्ष्म अर्थतन्त्रको सुचक राम्रो छैन ।

हिल, रुथ जेनोमि, मारिया युगेनाहरुले विश्व बैङ्कको माताहतमा बसेर एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । जसमा सन् २००० देखि २०११ सम्म ३३ करोडभन्दा बढी बंगलादेशी जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकालिएको छ भनेर उल्लेख गरियो । जुन तथाङ्कको बलमा बङ्गलादेशमा वैदेशिक सहायता र ऋण ह्वात्तै बढ्यो । जुन वास्तवमा खरीद मूल्य समानता सर्तहरूमा अमेरिकी डलर १.९० वा कम प्रति दिन बराबर बाँच्ने मानिसहरूको प्रतिशतद्वारा मापन गरिएको थियो । प्रतिदिन १.९० डलर कमाउने मानिसको संख्या को आधारमा निकालिएको यो तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि यसबिचमा बढेको मुद्रास्फितिलाई हेर्दा मानिसलाई गरिबिबाट बाहिर निकालिएको मान्न निक्कै मुस्किल हुन्छ । इलिस एण्ड रोबर्टसले सन् २०१५ मा निकालेको एक तथ्याङ्कले ढाका, सिलेट र चाटगाउँ जस्ता ठुला शहरमा १९% जनसङ्ख्या निकै ठूलो गरिबिमा छन् । यस्ता शहरमा दैनिक ७३५ रुपैया मात्र कमाउने जनसङ्ख्या ८६.९% छ भनेर सन् २०१७ मा विश्व बैङ्कले नै अर्को प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्यो । त्यसदेखि यता बढेको मुल्य वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने यस्तो दैनिक आय सङ्खयात्मक रुपमा बढे पनि यसले क्रयशक्तिमा गुणात्मक सुधार नल्याएको कुरा बुझ्न कठिन हुँदैन । 

अर्कोतर्फ, २०२१ सम्म आईपुग्दा गिनि कोफिसियन्ट (धनि र गरिबको खाडल) ३१.८% रहेको कुरा पनि स्वय विश्व बैङ्कले नै स्विकरेको छ । जसबाट प्रष्ट हुन्छ कि बङ्गलादेशमा वर्गिय खाडलको अवस्था बिकराल छ जो एक दिन राजनैतिक बिद्रोहमा रुपान्तरण हुने निश्चित प्राय नै थियो । बंगलादेशमा रेमिटेन्स सन् २०२४ को जुलाईमा १९१३.७७ अमेरिकी डलर मिलियनबाट अगस्टमा बढेर २२२४.१५ अमेरिकी डलर मिलियन पुगेको छ तर त्यहाको वैदेशिक मुद्राको सन्चिति भने ०.८२ बिलियनले नकारात्मक भएको देखिन्छ जसले बाङ्गलादेशले आफ्नो वैदेशिक सन्चित रकम रिन तिर्नमा नै बढि खर्च गरेको छ र राज्य ढुकुटि क्रमश रित्तिदै गएको छ ।

यि सबै तथ्याङ्कले के संकेत गरेको छ भने, त्यहाँको पुँजिवाद निकै जटिल संक्रमणबाट गुज्रेको छ । यस बिचमा भएका बिबिध सामाजिक तथा राजनैतिक मुद्दाहरु खास गरि आरक्षण बारेका आवाजहरुले त्यहाँको कष्टकर दिनचर्या, वर्गीय असमानताले उकुसमुकुस भएका भावनाले आगोमा घ्युको भुमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । 

सरकारी जागिरमा कोटाको (मुक्ति सेनाका सन्ततिलाई) विरुद्धमा केही समयअघि भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा १३० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । जुन तुरुन्तै बंगलादेशको लागि ठूलो संकट बन्न पुग्यो । अन्तीममा कोटा प्रणालीको पक्षपोषण गर्ने प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजिनामा दिएर शासन त्याग्नु पर्यो । 

५ जुलाई मा उच्च न्यायालयले बंग्लादेश मुक्ति युद्ध स्वतन्त्रता सेनानीका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूका लागि निजामती सेवामा ३०% आरक्षित कोटा पुनस्र्थापित ग¥यो । जसविरुद्ध छ वटा विश्वविद्यालयले कोटा निर्णयविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरे । ७ जुलाईमा विद्यार्थीले कोटा खारेजीको माग गर्दै सामान्य नाकाबन्दी गरेका थिए । जुलाई १० मा दिउँसो ११ बजेबाट ढाका विश्वविद्यालयको पुस्तकालयबाट सुरु भएको जुलुस शहबाग चौराहामा समापन भयो र देशब्यापी यातायात र ट्रेन सेवा ठप्प पार्ने उद्घोष भयो । त्यहि दिन प्रधानन्यायाधिशले विद्यार्थीलाई घर फर्कन आव्हानसमेत गरे । ११ जुलाईबाट विद्यार्थीलाई शहबाग चौराहामा भेला हुन रोक लगाईयो र कडा सुरक्षा ब्यवस्था मिलाईयो । 

तर साँझ ५ बजे तिर विद्यार्थीको ठुलो संख्याले प्रहरी अवरोध हटाएर प्रदर्शन गरे । यस घटनाबाट रुष्ट सरकारले दमनको नीति लियो र जुलाई १२ देखि जुलाई १७ सम्म छात्र सङ्घका सदस्यहरुको व्यापक धर पकड ग¥यो । यस बिच ६ जना विद्यार्थीको मृत्यु भयो र प्रहरीले गरेको दमनको भिडियो ब्यापक रुपमा फैलियो । ति ६ जना विद्यार्थीको श्रद्धान्जलि सभामा सबै राजनितिकदलहरु आए । तर त्यहाँ झडप भयो । जसबाट आन्दोलनले झनै उग्ररुप लियो । त्यहि साँझ प्रधानमन्त्री हसिना बेगमले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिन तर विद्यार्थीलाई देशद्रोहिको आरोप लगाइन् । त्यसपछि आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । 

१९ जुलाईको रातमा विद्यार्थी प्रतिनिधि सारजिस आलम, हसनत अब्दुल्ला, र तनवीर अहमद र सरकारको बिचमा वार्ता सुरु पनि भयो तर त्यहि २० जुलाई को रातमा विद्यार्थी नेताहरु सारजिस आलम र नाहिद इस्लामलाई घरबाट आखामा पट्टि बाँधेर घिसार्दै पकडिएको भिडियो सार्वजनिक भयो । तर सरकारले आफुले गिरफ्तार नगरेको बयान दियो । जसबाट वार्ता भाँडियो । 

२१ जुलाईमा मुक्तिसेनाका सन्ततिलाई दिएको कोटा ५६% बाट ७% मा झार्ने अदालति फैसला त आयो तर आन्दोलन रोकिएन । विद्यार्थीले गिरफ्तार परेका नेताहरुको रिहाइ माग गर्ने तर सरकारले गिरफ्तार गरेको छैन भन्ने बयान दिने क्रम चलिरह्यो । जस क्रममा ठाउँ ठाउँमा झडप भयो । मृत्यु हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गयो । जस क्रममा देशका मुख्य शहरहरु ठप्प नै थिए । २६ जुलाईमा आएर मात्र गृह मन्त्रालयले स्विकार ग¥यो कि ति विद्यार्थी नेतालाई सरकारले उनिहरुको सुरक्षाको लागि गिरफ्तार गरेको हो भनेर । जसको बिरुद्धमा प्राध्यापकहरु पनि सडकमा आए र सहरमा भएको लामो बन्दाबन्धिले दिक्क भएका आम साधारण मानिस पनि आन्दोलनमा सरिक हुन थाले । ठिक यहि मोडबाट आन्दोलनले आम बिद्रोहको रुप धारण गरेको देखिन्छ । जहाँ प्रतिपक्ष दलको घुमाउरो समर्थन, इस्लामिक छात्र संघको सहभागिताले पनि ठुलो अर्थ राखेको त छ तर यहाँ राज्य विप्लपसम्मको घटना विकासलाई हामीले अर्थ राजनितिसङ्ग जोडेर हेर्नसमेत जरुरी छ ।

यस अघि नै भनि सकिएको छ र तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ, बंगलादेशमा खास रुपमा बढि जनघनत्व भएका शहरहरुमा कहालि लाग्दो गरिबि र बेरोजगारी छ । सरकारले ठुला परियोजनामा मात्र ध्यान दिने तर आम निमुखा गरिब समुदायमा आर्थिक राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउन कन्जुसाई गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा पुँजिवादि उकुसमुकुसता दिनानुदिन बढ्दो थियो । त्यसै गरि बढ्दो बेरोजगारी र रोजगारीको लागि वैदेशिक यात्राको चपेटामा परेका करोडौ जनतालाई नयाँ रोजगारीको वातावरणको सृजना गर्नुको सट्टा विश्व बैंकको तथ्याङ्कमा रमाउँदै उल्टै ५६% सम्मको कोटा प्रणालिको वकालत गर्न पुग्नु तात्कालिन सरकारलाई महँगो साबित भयो । आर्थिक रुपमा दमनमा परेका वर्गले समेत यसलाई आफ्नो ऐँठनबाट मुक्तिको मार्गको रुपमा देखे र आन्दोलनमा व्यापक समर्थन जनाए । २१ जुलाईमा आरक्षणलाई ७% मा झार्ने अदालति निर्णय आउँदा पनि आन्दोलन नरोकिनुको कारण नै यहि भयो कि हसिना र खालिदाको कटु वैमनश्यकारी राजनितिक सोँच र चुलिदो वर्ग विभेदबाट आम मानिसले राहत खोजेका थिए ।

ठूलो आन्दोलनपछि सन् २००६ मा सिमान्तकृत समुदायमा लघु बित्तिय कार्यक्रम मार्फत बित्तिय पहुँच र क्षमता अभिवृद्धि ल्याउन सफल भइ नोबेल पुरस्कार पाउने युनिस महोमुद्दिनको हातमा अप्रत्याशितरुपमा सत्ता हस्तान्तरण भएको छ । यसलाई बङ्गलादेशमा पछिल्लो समयमा बढ्दो चिनिया लगानिको राजनैतिक काउन्टरको रुपमा पनि हेरिने गरेको त छ तर यसको जडमा बङ्गलादेशको आन्तरिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा मुख्यरुपमा वर्गिय द्वन्द्व रहेको यथार्थ छर्लङ्ग नै छ । युनिस महोमुद्दिनले पुँजिको खण्डिकरणमार्फत् वर्गिय समता हासिल गर्न सकिने जुन मोडेल प्रस्तुत गर्नु भयो र जसलाई विश्व समाजले समेत स्विकार र सम्मानित गरेको थियो, त्यसैको जगमा वङ्गलादेश भित्रको गिनि कोफिसियन्ट (धनि र गरिबको खाडल) लाई कम गर्दै न्यायपुर्ण बितरण प्रणालिको स्थापना मार्फत समतामुलक नयाँ बङ्गलादेश बनाउन लाग्नु हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।

यो त भयो बंगलादेशको कुरा । हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामी पनि क्रमशः औद्योगिक आर्थिक प्रणाली मार्फत् पुँजिवादि संक्रमणमा छौँ । यस समय समतामुलक आर्थिक प्रणालि र अवान्छित वैदेशिक निवेषलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्ने रणनिति बनाउन जरुरि देखिन्छ । नत्र बढ्दो आर्थिक असमानताले नेपाली राजनितिमा समेत बिगतका भन्दा ठुला राज्य बिप्लपहरुको सामन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिदैन । 

अर्कोतर्फ राजनैतिक दलहरुले गरेका वाचाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम उदासिनताका कारण जनतामा छाएको निराशतालाई हेर्दा एक सानो झिल्कोको मात्र आवश्यकता त होईन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । यद्यपि नेपाली समाजको वर्गिय र सामाजिक असमानता बङ्गलादेशको जस्तो ठ्याक्कै त देखिदैन तर केहि पक्षमा स्वरुपहरु मिल्छन् । हालसालै सम्पन्न एमसिसि सम्झौता, सहकारी दुरुपयोग जस्ता विषयमा उठिरहेका जन आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन नगरेमा अवस्था सदैव अनुकुल नहुन पनि सक्छ ।

नेपाली विद्यार्थी संगठनहरुमा देखिएको दलगत बुझाई तथा भक्तिवादलाई हेर्दा नेपाली समाजका जनजिविका र असमनताको विरुद्ध आन्दोलनको जिम्मेवारी बोक्ने तागतमा व्यापक क्षयिकरण भएको पाईन्छ । तसर्थ नेपाली विद्यार्थी संगठनहरुले नेपाली समाजमा भित्रभित्रै सल्कि रहेको गरिबि, असमनता र अन्यायपूर्ण नव सामन्ति व्यवस्थाविरुद्ध लड्न सक्ने गरि आफुलाई र रुपान्तरण गर्न आवश्यक भै सकेको देखिन्छ ।

प्रवीण दाहाल

विद्यार्थी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय