संशोधन गर्न आवश्यक इटहरीको आर्थिक ऐनका व्यवस्थाहरु

न्युजलय १७ साउन २०८०, बुधबार ०५:२१ मा प्रकाशित

इटहरी उपमहानगरपालिकाको ७४ पेजमा समेटिएको आर्थिक ऐेन २०८० लाई एक सचेत नगरवासीको नाताले सरसर्ति अध्ययन गर्दा केही उदाहरणसहित कुरा राख्न मन लाग्यो ।

यो ऐनमा धेरै त्रुटीहरु छन् । आर्थिक ऐनले कर सम्वन्धि अन्य ऐनलाई समेत संसोधन गर्ने भएकाले व्यवशाय कर ऐन, सम्पत्ति कर ऐन, भुमिकर÷मालपोल ऐन, व्यवशाय कर ऐन तथा अन्य प्रचलित ऐन समेतलाई अध्ययन गरी यसमा धेरै छुटेका विषयहरुलाई समेटि, भएका विषयलाई परिमार्जन गरी तत्काल सुधार गनुपर्ने देखिन्छ । संशोधन हुनुपर्छ र हुन सकेन भने कार्यान्वयनका क्रममा धेरै समस्या आउनेछन् । इटहरीको आर्थिक ऐनमा भएका कर बृद्धिका बिषय देहाय अनुसार रहेको देखिन्छ –

१) करको पहिलो स्रोत सम्पत्ति कर हो । सम्पत्ति कर भनेको कसैको स्वमित्वमा रहेको भवन र भवनले चर्चेको क्षेत्रफल तथा अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गामा लगाइने कर हो । यो कर जग्गाको मूल्याङ्कन र भवनको मूल्याङ्कन तोकेर निर्धारित दरमा गणना गरी लाग्दछ । आर्थिक ऐन २०८० मा सम्पत्ति करमा भारी वृद्धि किन भयो ? यसको कारण जमिनको मूल्याङ्कनमा अधिकतम ३०० प्रतिशतसम्म र बनेको घरको मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतसम्म गरी जम्मा ३५० प्रतिशत सम्म वृद्धि गरिएछ । जसले गर्दा करको दरमा परीवर्तन नगर्दा पनि सम्पत्ति करमा ३५० प्रतिशत सम्म वृद्धि भएको देखिन्छ । करको यो वृद्धि संगती पुर्ण देखिदैन ।

देश विदेशमा दुःख गरेर जोडेको घर जग्गामा जनता आर्थिक मन्दिको मारका परेको समयमा अन्य आयस्रोत नभएको अवस्थमा भारि वृद्धि भएको कर तिर्न सम्पत्ति बिक्रि गर्नुको कुनै विकल्प हून्छ .? सम्पत्ति करलाई भुउपयोग नीति, जग्गाको वर्गीकरण आदि कुनैले असर गर्दैन । सम्पत्ति कर त, घर जग्गाको मुल्याङ्कन र करको दरअनुसार निर्धारण हुने विषय हो । यसैगरी केही क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांंकन उपमहानगरपालिकाको वेवसाइटमा अपलोड गरिएको आर्थिक नीतिको पिडिएफ फाइलमा उल्लेख छैन । के ती क्षेत्रको कर तिर्नु नपर्ने हो ? त्यस्तै नयाँ पुराना घरलाई पनि स्क्वायर फुटको आधारमा कर लगाइँदा पुराना घर हुनेहरुले पनि नयाँको जस्तै गरी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

२) करको दोस्रो स्रोत भूमीकर वा मालपोत हो । मालपोत करमा पनि अधिकतम ४०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरीएछ। नगरको कुनै जमिन गत आर्थिक वर्षमा प्रतिधुर २० रुपैयालाई वृद्धि गरी १०० रुपैया बनाएको देखिन्छ । जसले गर्दा मालपोतमा ४०० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि भएको छ ।  

३) करको तेस्रो स्रोत व्यवशाय कर हो । व्यवशाय कर पुँजि लगानी गरी व्यवशायीक कारोवार गर्दा लाग्दछ । प्रगतिशिल कर प्रणालीमा थोरै आय हुनेलाई कम कर र बढि आय गर्नेलाई बढि कर लगाइन्छ । करको यो समानताको सिद्धान्त हो । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ मा व्यवशाय कर पूँजि लगानीका आधारमा लगाइनेछ भनिएको छ । व्यवशाय कर असुल गर्ने अनुसुचि ४ मा पुँजीका आधारमा कर लिने ५ वटा वर्ग तोकिएको छ । व्यवशाय दर्ता गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको कतिपय पुराना प्रमाण पत्रमा पुँजी नै उल्लेख भएको भेटिदैन, त्यस्ता व्यवशायीले कर तिर्नु नपर्ने हो ? कुनै कुनै व्यवशाय मानौं तीन लाखसम्मको पुँजीमा करौडौंको कारोबार भएको हुन्छ, त्यस्ता व्यवशायीलाई राहत दिएको हो ? पूँजि लगानी कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ ? व्यवशायीले मौखिक भनेको आधारमा वा कार्यालयले रकम राखिदिएका आधारमा ? कि व्यवशायको प्रकृति अनुसार पुँजी यति हुनुपर्ने भन्ने कुनै नियम छ ? 

ब्यवशाय कर तिर्ने करदाताले तिरेको कर संघीय सरकारलाई आयकर बुझाउदा खर्च लेख्न पाउँछ, जसले गर्दा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बचत गर्न सक्छ । करोडौंको कारोवार गर्ने व्यवशयीलाई २–४ लाख व्यवशायकर लगाउदा त्यति करको भार पर्ने देखिदैन । 

४) करको चौथो स्रोत घर बहाल कर हो । घर बहाल कर आफ्नो घर बहालमा लगाई आय आर्जन गर्ने घर धनिले तिर्नु पर्दछ । घर बहाल कर २ प्रतिशत घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । आयमा लाग्ने कर भएकाले यो कर घटाउन आवश्यक थिएन । करको दर ७ प्रतिशत हुँदा १०० रुपैयामा भाडा लागेको घर ९३ मा लागेछ भन्ने सोच हुदा असर के मा पर्छ ? थोरै कर तिर्नुपर्छ । तर सम्पत्ति करमा तपाइको आम्दानी नभएमा कर तिर्न कि त सम्पत्ति बेच्नु पदर्छ, कि त ऋण लिनु पर्छ होइन र ? इटहरीका जग्गाहरु त्यो बेलाको थारु समुदायले मालपोत तिर्न नसकेर बेचेका थिए । अहिले मूल्यांकनकै भरमा अचाक्ली बढाइएको करले जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने देखिन्छ ।

५) करको अर्को स्रोत सेवा शुल्क तथा दस्तुर हो । नगरका जनता सेवा लिन आएवापत लिइने सेवा शुल्कमा पनि ११५ प्रतिशतसम्म र घर नक्सा पास दस्तुरमा ८२ प्रतिशतसम्म वृद्धि देखिन्छ । पटके हाटबजार करको दरमा ४० प्रतिशतसम्म दर वृद्धि भएको छ, तर त्यसको ठेक्का रकम चारसय प्रतिशतसम्म ह्रास भएको देखिन्छ ।

त्यसैले यो आर्थिक ऐनले जनतालाई सास्ती र अनेक समस्या एकसाथ ल्याउनेछ । त्यसैले आर्थिक ऐन २०८० लाई यसै ऐनको दफा २१  ले दिएकोे अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । यो नै नगरवासीको हितमा छ । 

- शान्तीराख खनाल, अडिटर