इटहरी । निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको इटहरी खानेपानीको निर्वाचन नरोकिने भएको छ । यद्यपी केही समय अवरोध भएकोले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
गत फागुन २४ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर मङ्गलबार भएको पेशीको क्रममा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनि फैसला गरेको छ । योसँगै चुनावको बाटो खुलेको हो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु गौतमको एकल इजलासले खानेपानीको निर्वाचन रोक्ने वैधानिक आधार नदेखिएको फैसला गरेको छ । पदावधि सकिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिले बनाएको निर्वाचन समितिसमेत अवैध रहेको जिकिर गर्दै चुनाव रोक्नुपर्ने भनी निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
इटहरीका स्थानीय कमल पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा खानेपानीका संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईंसहित अन्य ८ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । मतदाता नामावलीसमेत सार्वजनिक भइसकेपछिको समयमा अदालतको अन्तरिम अल्पकालीन आदेशपछि निर्वाचनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित भएका थिए ।
निर्वाचनको अघिल्लो कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनका लागि फागुन २७ गतेको समय तोकिएको थियो । सो समय घर्किसकेकोले नयाँ कार्यतालिका बन्ने बताइएको छ ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने खानेपानी इटहरीको चुनाव ९ वर्षपछि हुन लागेको हो । त्यसबिचमा स्थानीय र संघीय निर्वाचन, कोरोना आदि कारणले रोकिएको खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईले बताएका छन् ।
हाल खानेपानी इटहरीमा २२ हजार ९८ उपभोक्ता मतदाता छन् । ती मध्येबाट वडा वडाबाट गरेर १६५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् भने ती निर्वाचितहरुबाट फेरी निर्वाचन भएर १५ जनाको कार्यसमिति र ३ जनाको लेखा समिति चयन हुनेछ ।
राजनीतिक सहमतीका लागि भन्दै यसअघि नै एक पटक कार्यतालिका परिमार्जन भइसकेको छ । अब परिमार्जनसहित चुनावको तेस्रो कार्यतालिका आउनेछ । यसअघिको चुनावमा खासगरी एमाले र काँग्रेस समर्थित दुई प्यानलले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । जसमा एमालेको प्यानलले लगभग क्लीन स्वीप गरेको थियो ।
त्यसैले यो पटकको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोजेकोले चुनाव सारिरहेको आरोप एमाले पक्षधरको छ । खासगरी कार्यसमितिको स्पष्ट खाकासहितको सहमती गर्न नेपाली काँग्रेसले चाहिरहेको तर एमालेभित्रको एउटा पक्षले सहमती गर्ने चाहना राखेपनि जिल्ला तथा केन्द्रिय नेताहरुले नेपाली काँग्रेससँग सहमती गर्न नचाहेको एमाले सुत्र बताउँछ ।
‘कार्यसमिति आफ्नो पक्षको बनाउनको लागि वडा समितिमा निर्वाचित भएर जाने १६५ जनामा बहुमत हुनुपर्छ, अहिलेको एमाले र काँग्रेसको रस्साकस्सी त्यही १६५ जनाको वडा समितिलाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भनेर हो,’ स्रोत भन्छ । नेपाली काँग्रेस एमालेको क्लिनस्वीपको इतिहास तोडेर समितिमा छिर्न चाहन्छ भने एमाले अहिले पनि त्यही इतिहास दोहोर्याउनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।
यही सन्दर्भमा अदालतमा परेको मुद्धाका दुई वटा चाखलाग्दा तथ्य फेला परेका छन् । मुद्धाको एउटा बुँदामा ‘खानेपानीको अविभावक संस्था इटहरी उपमनपा भएकोले खानेपानीको विवाद समाधान गरेर मात्र चुनाव गराउन' माग गरिएको थियो । जबकी मुद्धाको बाँकी व्यहोरामा विवादभन्दा पनि समिति र चुनावको अवैधानिकतालाई आधार बनाइएको छ ।
दोस्रो तथ्य के भने, मुद्धा जसले हाल्यो, उसको पक्षबाट मुद्धा लड्ने वकिल अश्विनीकुमार भट्टराई इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार हुन् । अनि निर्वाचन समितिको संयोजक अर्जुन दाहाल उपमहानगरपालिकाका पुर्वाधार विज्ञ र सहसंयोजक चन्द्र भट्टराई सामाजिक विज्ञ हुन् ।
