२००७ साल सम्म राणाहरुले जनतालाई दास बनाएर शासन गरे । २००७ सालमा सहिदहरुको बलिदानबाट प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र समृृद्ध नभएको फाइदा उठाउँदै महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती शासन लागु गरे । करीब ३० वर्ष सकृय राजतन्त्रले राज्य सञ्चालन गर्यो । परिवर्तनकारी जनताको बलिदानीबाट देशमा २०४६ देखि संवैधानीक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आयो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले संघीय लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । विगत ७० वर्षको अन्तरालमा हाम्रो एउटै पुस्ताले पञ्चायती शासन देखि लोकतन्त्र भनिएको संघीय गणतन्त्र शासन व्यवस्थासमेत भोगेको यो अवधिमा कयौं पटक राजनैतिक व्यवस्था फेरीए तर, देश किन समृृद्ध बन्न सकेन ? जनजीविकामा प्राकृतिक रुपमा समय सँगै स्वतःहुने विकासक्रमवाहेक देशले किन उन्नती गर्न सकेन ? किन सुशासन कायम भएन ? भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिता किन मौलायो ? औद्योगीकरण तथा रोजगारी सिर्जना नभएर युवाहरु किन विदेशिनु पर्यो, वैदेशिक ऋण लिएर निर्माण भएका संरचनाको उत्पादकत्व किन वढेन, आदि आदि ? जस्ता सयौं सवालहरुको समाधन गर्ने सहि नीति, नियत, दुरदर्शिता, भिजन, इमान, सेवाको राजनिति आदिमा आएको विचलन र सहि राजनीतिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा भएको स्खलीत अवस्था हो ।
व्यवस्था लागु भएपछि पञ्चहरुले “सबै नेपाली पञ्च,” “सबै पञ्च नेपाली” जवरजस्त वनाएर विरोधिहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वको ट्याग लगाई दिए । निरङ्कुश शासन लामो समय टिक्न नसकेपछि २०४६ मा दलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भयो । त्यसताका दलका नेता तथा नेतृत्वकर्ताहरु स्वच्छ छवि भएमा इमानी र जनताको सेवामा समर्पित थिए । दलीय व्यवस्था आएपछि जमात बटुल्नुपर्ने ठुलो समुह बनाउनुपर्ने होडबाजी चल्यो र पञ्चायत कालिन जालि फटाहा, चोर, लोभिपापी भ्रष्टाचारी, टोले डनहरु नै दलका बफादार कार्यकर्ताका रुपमा भित्रिए जसमा स्वच्छ छवि बोकेका कार्यकर्ता पाखा लागे । डन प्रकृत्ति वोकेको जमातको दलमा वर्चस्व हुन गयो । दल धमिलो बन्दै गयो । दलमा इमानी व्यक्तिहरु अल्पमतमा पर्दै गएपछि उनिहरु पनि खराब प्रवृत्तिमा मिसिन बाध्यहुनु पर्यो वा दल छोड्नुपर्ने अवस्था व्यहोर्नु पर्यो ।
अर्कोतर्फ दलीय निर्वाचन खर्चिलो वन्दैगयो निर्वाचन भोजभतेर, मतदाता किनवेच, प्राडो पजेरो, सुरा सुन्दरीमा रुमल्लियो । दल स्थापना गरेका इमानी नेतृत्वले यसलाई रोकेर स्वच्छता कायम राख्न सकेनन् । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालि भएकाले निर्वाचन जित्न जतिपनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भयो । खर्च जुटाउन नाजायज तरीकाले अर्थ संकलन गर्नु पर्ने, चन्दा माग्नुपर्ने, कमिशन माग्नुपर्ने अवस्था आयो । सहयोग दिनेहरुले पनि निहित स्वर्थ प्रेरित भएर रकम दिने प्रवृत्ति मौलायो । मानवीय स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति अनुसार सहयोग गरेको आधारमा नाजायज लाभलिने परीपाटि वढ्यो ।
परिणामस्वरुप कर्मचारी, व्यापारीलगायत कोहीपनि यसबाट अछुतो रहन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । सुरुमा नेतृत्वले दल सञ्चालनमा इमान्दारीता, आचारसंहिता कायम राख्ने र आचरण पालन गराउनबाट चुकेको कारण, नातावाद, स्वार्थ समुह केन्द्रित र सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेका कारण बेथिति मौलाउन थाल्यो । विस्तारै दलमा बेथितिको वर्चस्व भएपछि इमान हुनेहरु पनि इमानमा रहन सकेनन् । समाज व्यक्तिहरुको समुह भएकाले तिनै व्यक्तिहरुले समाजलाइ सभ्यता र सुसंस्कारतर्फ दोर्याउन सकेनन् । दलीय संरचना तथा परिपाटी निश्चित नियम, पद्धति र मान्यतामा चलाउन र चल्न नसकेपछि समाज विकासमा हुने विसंगतीको अवस्था भ्रष्ट दलाली नोकरशाही प्रणालीमा गुज्रिएको हो ।
मानिसलाई जिउन र विभिन्न गतिविधि गर्न अर्थ मेरुदण्ड हो । अर्थ विना जिवन सम्भवै छैन । राजनीतिमा लाग्नेहरुसँग या त यथेष्ठ पैतिृक सम्पत्ति या त उसको यथेष्ठ आय आर्जन भएको, या त निस्वार्थ सेवाभाव हुनुपर्ने हो । दलका गतिविधि चलाउन तथा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न आम्दानी विना नेतृत्वलाई कसरी सम्भव छ ? हाम्रो दलीय व्यवस्थामा दल सञ्चालन गर्नलाई राज्यबाट वा अन्य कुनै क्षेत्रबाट आयस्रोतको व्यवस्था देखिदैन । यसको अर्थ हो, जसरी भएपनि कमाऊ र गतिविधि चलाऊ भन्ने हो । परिवार, समाज तथा राजनीति हरेक क्षेत्रको कणकणमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्ट दलाली, नोकरशाही, पूँजिवादी संस्कार छ । भ्रस्टाचारको उद्गम विन्दु नै यहि हो ।
कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, आयोग गठन केहि गर्न आवश्यक छैन । मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति लेखाजोखा गरे पुग्छ । वृद्धि भएको सम्पत्ति राज्यलाइ कर तिरेर वृद्धि भएको हो ? चन्दा दिनेहरुले वैध आयबाट चन्दा दिएका हुन् ? खर्च गर्ने आयको स्रोत के हो ? बस्, यति हेरे समाजमा सयौं भ्रष्टाचारीहरु तपाई हामीसामु देखिन्छन् । यसबाट बाहिर आउन राजनीति दलको सञ्चालन पद्धति, गतिविधि, सस्कार र निर्वाचन प्रणालि परिमार्जन गर्न जरुरी छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्न लगाउने नियमन गर्ने संसन्त्र स्वतन्त्र निकाय हस्तक्षेप रहित निर्मम हून जरुरी छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयमा आएको दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म बेथितिले चरम सीमा नागेको अवस्था छ । संविधानको धारा ७४ अनुसार नेपालको शासकीय स्वरुप बहुवादमा आधारीत बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनेछ भनिएको छ । दलहरुले आफ्नो विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रम लिएर जनतासामु समर्थन लिन जानुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था धारा २६९ मा उल्लेख भएतापनि दलहरुले दलीय सस्कारबाट बाहिर गठबन्धन बनाई राज्य सञ्चालनको प्रणालि गैर संवैधानीक बनाएका छन् । जनताले रोजेको दल र उसको विचारधारमा मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले विकल्प खोज्नुको विकल्प नभएको अवस्था आएको भन्न सकिन्छ ।
उन्नत लोकतन्त्र भनिएको गठबन्धन तन्त्रमा लोकतन्त्रको ढाल देखाएर राज्य दोहन गर्ने, मिलिभगत अवैध सम्पत्ति वैध गराउने, भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने स्वर्थमा सवैको मत समान रहेको देखिन्छ । आफ्ना वाद र सिद्धान्तलाई जनता समक्ष खोक्रो नारामा सिमित गरी दलाली नोकरशाहि कृयाकलापमा केन्द्रित भएको दलहरुको व्यवहार देखिन्छ । देश समृद्धिको संकेत यो अप्राकृतिक गठवन्धनको कार्यशैलि रहेसम्म र भ्रष्ट सोच रहेसम्म सम्भव देखिदैन ।
देशको हालको आन्तरीक स्रोत/बजेट होस वा विदेशबाट ऋण लिएको रकम/बजेट होस उत्पादनमुखी रोजगार सिर्जनागर्ने कार्यमा लगानी भएको देखिदैन । बजेट वितरणमुखी, कार्यकर्ता केन्द्रित, अनुत्पादक टावर निर्माण जस्ता क्षेत्रमा गएकोछ । कर प्रणालि साना व्यवशायीलाई व्यवशाय धान्न धौधौ पर्ने प्रकृतिको छ । वैंक बाट ऋण लिएर व्यवशाय धान्न साना व्यवशायिलाइ सकस परेकोछ ।
देशलाई सम्मृद्ध बनाउन देशको बजेट प्राथमिकताका आधारमा उत्पादनमुखि क्षेत्रमा छुट्याउन जरुरी छ । विद्युत उत्पादन, देशमा औद्योगिकरण, कृषि प्रधान मुलुका रासायनीक मल कारखाना स्थापना, इन्धनको विकल्पमा हाइड्रोजन उत्पाद, कृषि त्पादन वृद्धि गर्ने जस्ता लगानीको प्राथमिकता हुनपर्दछ । औद्योगिकरण तथा कृषि आधुनिकीकरणले रोजगार स्वतः सिर्जना गर्छ र मात्र देश समृद्ध बन्दछ । राज्यका सेवाशुविधा पनि हुने खानेहरुको पहँुचमा केन्द्रित नभई आर्थिक वर्गिय आधरमा भएमा मात्र संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको शब्दले सार्थकता पाउनेछ ।
इति