काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय कमिटीले १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
अध्यक्ष गणेश पाण्डेको अध्यक्षता तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले तीनकुने घटनामा पत्रकारको ज्यान लिने कार्यमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार गृह र पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाको उचित प्रबन्धको माग गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल पारित गर्न, प्रेस तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरूको निर्माण र संशोधन गर्न र पत्रकारहरुलाई पनि आचारसंहिताको पालना गर्न आव्हान गरेको छ ।
बैठकले प्रेस चौतारी नेपालको वार्षिक कार्य योजनामा समाविष्ट प्रशिक्षण वर्ष, २०८२ लाई उच्च महत्त्व दिँदै पत्रकारहरूको वैचारिक, पेसागत र सङ्गठनात्मक दक्षता अभिवृद्धिका लागि योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रित हुन सबै प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाहरू र तिनमा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई अपिल गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मिडियामैत्री बनाउन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायराभित्र ल्याइ हाल दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट वृद्धिका लागि बैठकले माग गरेको छ ।
स्वरोजगारीमूलक सञ्चारमाध्यमहरूको पहिचान गरी ती माध्यमको कम्पनी दर्ता, नवीकरणलगायत प्रशासनिक कार्यमा उचित सहुलियत प्रदान गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
स्थानीय सरकारबाट गरिने विज्ञापन तथा सूचनाहरूको प्रवाह र सहकार्यमा स्थानीय स्तरका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन बैठकले सम्बन्धित तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण पालना गर्न गराउन र नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।
बैठकलाई पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय प्रमुख भानुभक्त ढकाल, नेकपा एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवं प्रेस चौतारी नेपालका इञ्चार्ज राजेन्द्र गौतम, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत, पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, वरिष्ठ नेता विश्वमणि सुवेदी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
आजकै बैठकले प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य र केही आयोगका सदस्य पनि मनोनीत गरेको छ ।
