नेपाल सरकार निजी स्कुलप्रति किन धेरै नकारात्मक ?

न्युजलय २४ साउन २०८०, बुधबार ०४:१७ मा प्रकाशित

हिजो नेपालमा ठुला ठुला उध्योग कलकारखाना मझौला तथा साना उध्योगहरु खुलेका थिए । त्यसमा राजनैतिक दलहरुले मालिक र मजदुर बिच नराम्रो फाटो ल्याए । संघ संगठन, युनियन खोले, आन्दोलन गर्न उक्साए । अन्तमा ती उध्योग कलकारखाना धराशायी पारी छाडे । 


मालिक कहाँ पुगे थाहा भएन । तर नौजवान युवा मजदुर खाडी चै राम्ररी पुगे । जनतालाइ बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन राज्य पनि आतुर देखिन्छ । संसदमा बैदेशिक रोजगार मन्त्रालय खोल्नुपर्ने आवाज केही सांसदले उठाएकोले नै यो कुरा प्रष्ट पार्छ ।


भिजनलेस मिशनलेस ब्यक्ति जब राज्यका राजनेता बन्छन् या राज्य संचालन गर्ने ठाउँमा पुग्छन्, उनिहरुबाट जनताले समृद्धिको कल्पना गर्नु भनेको हामी मुर्ख नभएर के होला ? राज्यको अधिनमा रहेका ट्रली बस, साझा यातायात, जनकपुर चुरोट कारखाना, बिराटनगर जुटमिल, बीरगंज चिनि मिल, बिरगंज कृषि औजार केन्द्र, हेटौडा कपडा उध्योग, हेटौडा सिमन्ट फ्याक्ट्री, गोरखकाली टायर उध्योग, बुटवल धागो उध्योग, भृकुटी कागज उध्योग, भक्तपुर ईटा भट्टा, जावलाखेल बियर फैक्ट्री, शाही औषधालय, सिंहदरबार बैधखाना आदि हाम्रा नेताहरुले सिद्धाएको हामीले देखेकै हौ । 


आफ्नो मातहातमा चलिरहेको संस्थालाइ धराशायी बनाउनु भनेको, हाम्रा नेताहरु बिदेशीका कठपुतली बनी यो राष्ट्रलाइ असफल राष्ट्र बनाउन अग्रसर रहेको  प्रमाणका रुपमा हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ । बुझ्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।


हाम्रै आँखा अगाडी बिराटनगरस्थित सुर्य गार्मेन्ट्स, जसले पाँचौ हजारलाइ रोजगार दिइरहेको र राज्यलाइ ठुलो राशीको ट्याक्स तिरिरहेको त्यसमा अझ बैदेशिक पुजी पनि राम्ररी नै भित्राइरहेको अवस्थामा चल्दा चल्दैको अवस्थामा राजनीतिले नै उद्योग सिध्यायो । उध्योगमा मजदुर युनियन र मालिक बिच यस्तो आन्दोलन चर्काइयो जस्ले अन्तमा त्यो उध्योग नै बन्द गराइयो । यसमा दोषी कस्लाइ मान्ने ? मालिक कामदार या नेता ? न त्यो खोल्न राज्य लाग्यो न कुनैपनि राजनैति पार्टी । 


फाइदा न राज्यलाइ भयो न त्यहाँ रोजगारीमा रहेका ब्यक्तिलाइ नै । जनता सुक्ष्म अध्ययन गर्न सक्दैनन, क्षणिक नौटंकीमा रमाउँछन्, जब बुझ्छन् त्यो ढिलो भैसकेको हुन्छ ।


कुरा रह्यो निजी स्कुलको


वर्षेनी अर्बौं रुपैया आफ्ना बालबालिकाको अध्ययनको लागि भनेर अभिभावकहरुले अहिले पनि भारत अमेरिका क्यानडा अष्ट्रेलिया आदि देशमा पठाइ रहेका छन् । यदि निजि स्कुल सबै बन्द गर्ने हो भने झन् कति अर्ब शिक्षाको लागि विदेशिने हो, त्यो हामी कल्पना गर्न सम्म सक्दैनौ । किनकी राज्यको ठुलो विदेशीने राशी निजि स्कुलहरुले रोकेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारी विद्यालयहरुको तयारी खोइ ? अझैपनि नतिजा हेर्ने हो भने राज्यले अर्बौं खर्चेको सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा मानिसहरुको भीड बढी छ ।


निजी विद्यालयहरुले लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । राज्यलाई कर बुझाएको छ । नेपालको शिक्षामा नेपालको इज्जत जोगाएको छ । न राज्यले यसमा आर्थिक सहयोग गरेको छ, न इज्जत नै दिएको छ । आफ्नै जायजेथा बैंकमा राखेर, राज्यकै परिधिमा रहेर, राष्ट्रकै आह्वानमा सेवा गरेको छ । राज्यले सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई प्रति विद्यार्थी करिब ४०–५० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । तर निजी स्कुलका संचालकले आफ्नो स्कुललाई लाखौं करोडौं खर्चेर रात दिन नभनी स्कुल चलाएका छन् । 


यसरी चलाएको स्कुललाई न अध्ययन, न कुनै विधि, प्रक्रिया सार्वजनिक गर भन्छ । यसको मतलब स्कुल बन्द गर तिमीसहित तिम्रो शिक्षक विदेश जाऊ, यहाँ बौद्धिक वर्ग बस्ने अधिकार छैन । 


यदि हैन भने यो के हो ? यदि निजि स्कुलको विध्यार्थी सरकारले आफै पढाउने हो भने सरकारले कति बजेट छुट्याउनु पर्ला ? गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विद्यार्थीहरु स्कुले शिक्षाको लागि पनि विदेश जान थाले भने अवस्था के होला ? खर्चले टाट पल्टिन आँटेको राज्यले किन यो अविवेकपूर्ण कार्य गर्न खोज्दैछ ? यो गम्भिर चिन्ताको विषय हो । राज्यलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको अनि लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको एउटा ठुलो उद्योगप्रति राज्य निर्मम हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । यि कुरा न नेताले बुझ्छन् न राज्य संचालन गर्नेले । किनकी ऊ कसैको इशारामा राज्यको हरेक निजी क्षेत्र सिध्यायर राज्यबाट युवा लखेट्ने योजनामा छ । जातजाति, धर्म जुधाएर, लडाएर राष्ट्रलाइ इथोपिया बनाउने योजनामा छ । एउटा राष्ट्रप्रेमी शिक्षित वर्ग मौन रहनु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो ।


कहिलेकाही बाटोमा गाडिले मान्छे किच्दा हामी गाडी जलाउँछौं, ड्राइभर कुट्छौं अनि भन्छौं ड्राइभरले जानिजानी मान्छे किचेको देखेकै हो । सामाजिक संजाल भरिन्छ । हो मा हो स्यालको हुइया । सबैले मान्छे जानिजानी किच्याएकै देख्छन् । फेरी सामाजिक संजालमा दृश्यसहित आउछ, हैट बिचरा ड्राइभर त निर्दोष पो रहेछ । हामी नेपालीले हरेक गल्तिको रिआलाइज समय बिति सकेपछि गर्ने गरेको देखिन्छ ।


हुनसक्छ निजिबाट पनि केहि कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ । यसलाइ अनुगमन गर्ने राज्य चुस्त दुरुस्त हुनुपर्यो । त्यसको साटो निजी क्षेत्रलाइ सिध्याउने खेलमा लाग्दा बेफाइदा नेतालाई वा कुनै राजनीतिक दललाई छैन । छ त केवल राज्यलाई, पब्लिकलाई । यहि हो यथार्थ ।