काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गर्न सरकारले दिएको समयसीमा बुधबार सकिँदैछ । तर तोकिएको समयभित्र कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन दिएको छैन ।
गत असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिन आदेश जारी गरेपछि सरकारले भदौ १२ गते छैटौँपटक ७ दिनको समय सीमा तोकेको थियो । तर, बुधबारसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दर्ता हुन समय रातको १२ बजेसम्म भएकाले अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्न हतार हुने पनि न्त्रालयले जनाएको छ ।
तर समयभित्र दर्ता नभए वा दर्ता प्रक्रियामा नआएमा नेपालभित्र ती सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आग्रह गरेको हो ।