२०७८ साल माघ ६ गते बिहिबार

‘मेयर बन्ने मोहमा होमिएकी वेलवारीकी उपमेयर भन्छिन्, ‘साढे चार वर्षमा धेरै सिकेँ’

शंकर खत्री १३ पुस २०७८, मङ्गलबार ०२:४२ मा प्रकाशित

इटहरी । नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना अनुसार नेपालमा संघिय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो र देश संघियतामा होमियो । फलस्वरुप नेपालमा तीन तहको सरकार बन्यो । 

संघिय (केन्द्र) सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जुन संघियतापछि नेपालले पाएका सरकारहरु हुन् । दुई सदनात्मक संघिय सरकार, ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहहरु हाल नेपालमा रहेका छन् ।

ति मध्येसबैभन्दा तल्लो सरकार स्थानीय सरकार हो । जनताको घरदैलोमा रहेकाले यो सरकारले गरेको कामबाट आम नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको विकासको आभास गर्न सक्छन् । यहि सरकारमा मेयर र उपमेयर रहन् व्यवस्था छ । 

प्रायजसो नेपालका स्थानीय तहमा मेयर अर्थात् प्रमुख पदमा पुरुष र उपमेयर अर्थात् उपप्रमुख पदमा महिलाहरु छन् । यहि कारण प्रमुख पदमा महिला आउनुपर्ने माग अहिले ठाउँ–ठाउँमा गुञ्जयमान हुन थालेका छन् ।

महिलाहरु पनि प्रमुख पदमा आउनका लागि तयारीमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने लक्षण देखाएको छ । सो चुनावमा अहिले ‘उपमा’ सिमित भएका महिलाहरु प्रमुख पदमा आउन इच्छुक देखिएका छन् । 

आफुहरुले ‘उप’ पदमा रहेर काम गर्दा प्रमुखको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के केहुने भन्ने बारेमा ज्ञात भइसकेकाले अव प्रमुख पदमा जाने निधो गरेको उपप्रमुखहरु बताउँछन् । यसैगरि ‘उप’बाट बढुवा हुने आपेक्षा राखिरहेकी मोरङको वेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीसँग न्यूजलयाकर्मी शंकर खत्रीले अन्तरक्रिया गरेका छन। जुन यसप्रकार रहेको छ ;

स्थनीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपछि नगरमा काम गर्न अवसर र चुनौतिहरु कस्तो थियो ?

हामी निर्वाचित भएर आएपछि सुरुवातको समयमा काम गर्न धेरै चुनौतिहरु थिए । कस्तो खालको चुनौति भने, पर्याप्त कानून नबनेको अवस्था थियो । त्यो समयमा कानूनको अभावका कारण पनि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु पनि स्थगित रहे । 

आजभोलि नै गर्नुपर्ने काम पनि संघिय कानूनलाई पर्खिनुपर्दा पनि केहि समय पछाडि धकेलिए । सुरुवाती दिनमा धेरै चुनौतिहरु पनि थिए । तर, चुनौतिहरुसँगै अवसर पनि छन्भन्ने कुरालाई मनन गरेर निरन्तर चुनौतिसँग निरन्तर सामना गर्दै गयौँ । त्यसो त कानूनको अपर्याप्तमा मात्रै त्यो बेलाको चुनौति थिएन्, हामी निर्वाचित भएपश्चात नै ठूलो बाढी पहिरो आयो । हावाहुरी आयो ।

त्यसपछि कोभिड (कोरोना भाइरस) सुरु भयो । यस्ता ठूल–ठूला विपत्तिहरुको सामना गर्दै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ । हामीले संघियताको अभ्यास गर्दागर्दै यो ठाउँमा आयौँ, यो नेतृत्व सम्हाल्यौँ ।

हामी कहाँ मिश्रीत अनुभवहरु छन् । तर, अहिले हिजोको भन्दा सहज अवस्था छ ।

तपाइँहरु आउँदा नगरपालिका र वडा कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने भवनहरु पनि थिएनन् । यसले यहाँहरुको कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्यो ?

म वेलबारी नगरपालिकाको उप–प्रमुख मेरो च्याम्बर (कार्यकक्षमा) मेरोकार्यकक्ष पनि यहिँ छ, न्ययिक समितिको कार्यकक्ष पनि यहिँ छ सँगै न्ययिक निरुपणका लागि आवश्यक न्ययिक इजालास पनि यहिँ छ

। यस्तो अवस्थामा हामी काम गरिरहेका छौँ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो त छ । तर, अप्ठ्यारो छ भनेर नागरिकका गुनासोहरुलाई हेरेर बस्नु हुँदैन्, अप्ठ्यारोका बाबजुद पनि काम गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । 

अहिले नगरपालिकाको भवन बनिसकेको छ । भवन नहुँदा यहाँ हामीले एकै ठाउँ दुई÷तीन वटा कार्यकक्षमा गर्नुपर्ने काम एकै ठाउँबाट गरिरहेका छौँ । यो समस्या वडाहरुमा पनि छ । बेलबारी नगरपालिका ४ वटा गाउँ विकासहरु, बेलबारी, डाँगीहाट, कसेनी र बाहुनी मिलेर बनेको हो । हाम्रा ११ वटा वडाहरु मध्ये ४ वटा गा.वि.स का भवनहरुमा थिए । बाँकी ७ वटा वडाहरु कतै सहकारीका भवनहरुमा कतै समुदायीक बनको भवनहरुमा त कतै भाडामा चलाइरहेका छौँ । 

तर यो वर्ष हामीले वेलबारीका सबै वडाहरुमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरि काम गरिरहेका छौँ । नगरको विकास योजना तथा अन्य काममा माथिल्लो सरकारको समन्वय र सहयोग कतिको छ ?

सहयोग भन्दा पनि वेला–वेलामा समन्वयको कुरा जोडिन्छन । तत्कालिन समयमा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबाट समन्वय भएकै हो । तर, पछिल्लो समयमा आएर त्यो शून्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । 

जब पछिल्लो समय नयाँ सरकार निर्माण भयो त्यहाँबाट स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अलिकति खस्किएको हामीले महसुस गरेका छौँ । भनेपछि माथी अर्कै पाटीको सरकार बनेपछि समस्या हुँदो रहेछ ?

त्यस्तो भन्दा पनि उहाँहरु पनि व्यवस्थापनको पाटोमा हुनुहुन्छ होला । नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ होला । यो कुरा उहाँहरुले पनि महसुस गर्नुहुन्छ होला । जे होस्पछिल्लो समय समन्वय र सहयोगका कुराहरुमा निक्कै कमि भएको मैले महसुस गरेको छु । 

धेरै उमेयरहरु महिला छन् । उनिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तपाइँले चाहि सो अनुसारको काम गर्न पाउनुभएको छ कि छैन् ?

मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी चाहिँ संघियताको अभ्यास गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधिहरु हौँ । त्यो एउटा चुनौति पनि हामीसँग छ र सौभाग्य पनि छ । यसकारण हामीले स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐनले दिएका

अधिकारहरु प्रयोग गर्ने कुरामा कतिपय त आँफै खोजेर गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा ठाउँ–ठाउँ महिला हो भनेर निषेध हुन्छन् । 

ती कुराको सामना गर्नु परेको छ । कतिपय त हामीले आँफै खोजेर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफै हिंसामा पर्छौँ । अधिकांश महिलाहरु, महिला भएकै कारण सक्षम भएर, क्षमता भएर र महिलाहरुसँग काम गर्ने अथाहा क्षमता भएर पनि त्यस्ता कुराहरुमा महिलाहरुलाई बञ्चितगर्ने गरेको पाइन्छ । 

पछिल्लो समय वेलवारी नगरपालिकामा मात्रै नभर धेरै ठाउँमा महिलाहरु नै उपप्रमुख भएका हुनाले सूचना प्रवाहका कुरामा अलिकति कमि भएको हो कि भन्ने मलाई महसुस हुन्छ । 

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ । उप पदमा रहेर पनि प्रमुखको जिम्मेवारी नजिकबाट नियाल्नु भएको छ । आगामि निर्वाचनमा प्रमुख पदमा उठ्ने यहाँको मनासय कतिको छ ? त्यसको लागि कतिको तयार हुनुहुन्छ ?

तयार चाहिँ, यो काम गर्ने दौरानमा, साँढे चार वर्षको अवधिमा काम गर्दा पनि हामीलाई तयार गरिसकेको छ । अब हामी नगरप्रमुख मात्रै नभएर हामीलाई सांसद नै पनि चलाउन सक्छौँ भन्ने त्यो जोस, त्यो आँट र हिम्मत चाहिँ यो काम गर्ने दौरानमा हाँसिल भइसकेको छ । र, धेरै वटा पालिकाहरुमा उपप्रमुखहरु प्रमुखमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रमुखको उमेदवारको रुपमा अहिले देखिनै तयार गर्दै हुनुहुन्छ । मेरो पनि त्यो चाहना छ । 

मेरो मात्रै चहना नभएर हिजोका दिनमा मलाई मत दिएर जिताउने मतदाताहरुलाई पनि अबको मेयर चाहिँ हामीले तपाइँलाई चाहेका छौँ भनेर भनिरहनुभएको छ । यस अर्थमा पनि अब मैले पनि त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।