काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलको भाउ प्रति लिटरको १६०, मट्टीतेल र डिजलको भाउ १ सय ४३ पुर्याएको छ।
निगमले १६० मा बेच्ने पेट्रोल त्यही जुन उसले भारतीय आयल निगमसँगबाट १०८ रुपैयाँ ६५ पैसामा किनेको छ । त्यो पेट्रोल १६० मा बेच्दा पनि प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
निगमका अनुसार पेट्रोल उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा लागत १८२ रुपैयाँ ९८ पैसा पर्छ । जसमा सरकारले लिने ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर जोडिन्छ ।
यस्तै डिजेल ११८ र मट्टीतेल १११ रुपैयाँमा किने पनि त्यो इन्धन नेपाल भित्र्याउने वित्तिकै त्यसको लागत बढ्छ ।
भारतीय आयल निगमबाट प्रतिलिटर ११८ रुपैयाँमा किनेको डिजेलमा सरकारले ४३ रुपैयाँ ४१ पैसा कर उठाउँछ । १०८ रुपैयाँ ६५ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर लाग्छ भने १११ रुपैयाँमा किनेको मटितेलमा १३ रुपैयाँ ४६ पैसा कर लाग्छ ।
पूर्ण सरकारी स्वमित्वको निगमको घाटा चुलिंदै गएको बहानामा उपभोक्तामाथि लगातार मूल्य वृद्धि थोपरी रहँदा सरकारले भने आफ्नो ढुकुटीमै प्राप्त हुने उपभोक्ताबाट लिने पेट्रोलियमको पदार्थको कर घटाउन चासो दिएको छैन ।
चालु आवको ९ महिनामा संस्थान ३३ अर्ब नोक्सानीमा गएको आयल निगमको दाबी छ । तर यही अवधिमा सरकारले राजस्व र करमा गरी उपभोक्ताबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो ढुकुटीमा खिचेको छ ।
सडक मर्मत, प्रदूषण नियन्त्रण, बूढीगण्डकी जस्ता ७ शीर्षकमा सरकारले अहिले भन्सार बिन्दुमै उपभोक्ताबाट कर असुली गर्छ । आयल निगमकाअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बानाउन भनेर मात्रै सरकारले पेट्रोलियममा उठाएको कर हालसम्म ९० अर्ब पुगिसकेको छ ।
गत वर्ष पेट्रोलियमबाट मात्रै जनतासँग ९८ अर्ब कर संकलन गरेको सरकारले चालु आवको चैत तेस्रो सातासम्म ८८ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि सरकार भने करको बारेमा मौन छ ।
