काठमाडौं । सरकारी निकायले पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्नसक्ने भएका छन्। सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड’मा पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। 

सरकारले मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधनहरु लागतप्रभावीको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

सरकारले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको छ। तर आफूसँग कति गाडी छन् भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन। भएका गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही गाडी त्यतिकै थन्किएर बसेका छन्। 

पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलको पालामा पुराना गाडीको विवरण संकलन र व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयन हुनसकेन। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड महामारीको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेकाले नयाँ गाडी खरिदमा अंकुश र पुराना गाडीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्।    

‘रुपान्तरण गर्न सकिने देखिएका सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको आवश्यकता समेत एकीन गरी रुपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन सक्नेछ’, मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न नसकिने सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा लिलाम गर्नुपर्नेछ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले अवको भविष्य विद्युतीय गाडीको नै भएको बताउँदै यस्तो नीति ल्याएको बताए। 

सरकारले विद्युत् खपतका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले परम्परागत इन्धनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा सरकारले अनुदान दिन सक्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिमा नेपालमा प्रयोग भइरहेका गाडीलाई विद्युतबाट चल्ने गरी रुपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।  

पेट्रोल डिजेलका गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले परीक्षण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले पुराना गाडीको इन्जिन फालेर विद्युतीय गाडीमा परिणत गर्नको लागि परीक्षण भइरहेको बताए।