विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु (याक्थुङ) र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशले आफैं प्रयोग गर्ने सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सरकारद्वारा विधेयक अघि सारिएको हो ।
यसअघि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वारा दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सरकारद्वारा दर्ता गरिएको यो विधेयकलाई छलफलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनान्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसरमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार भाषा संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
