काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फाइजरको ६० लाख डोज खोप खरिदका लागि आवश्यक बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । खोप खरिदका लागि यसअघि नै सहमति भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले सरकारबाट अग्रिम बैंक भुक्तानीको ग्यारेन्टी मागेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको हो ।
प्रस्तावअनुसार सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खोप खरिदका लागि सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेछ । नेपाल सरकार र कोभ्याक्स सुविधाको ‘कस्ट सेयरिङ’मा खरिद गर्न लागिएको खोपको जमानी विश्व बैंक बस्ने भएको छ ।
विभागको परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा.विवेककुमार लालका अनुसार तीन महिनापछि सन् २०२२ फेब्रुअरीमा उक्त खोप आउनेछ । उक्त खोप १८ वर्षमुनिका ३४ लाख बालबालिकालाई लगाउने सरकारको योजना छ । फाइजर पनि एक महिनाको फरकमा दुई डोज लगाउनुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार फाइजर खोप प्रतिडोज ६ डलरमा खरिद गर्न लागिएको हो । यो हिसाबले ६० लाख डोज ल्याउँदा आठ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पर्छ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि छुट्याएको २६ अर्ब रुपैयाँ सीधै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
