इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका–३ त्रिवेणी चोकस्थित बस्ती क्षेत्रमा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । वरपरका वासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उद्योग स्थापना गरिएको र सो क्रममा आफूहरुसँग छलफल नगरेको उनीहरुको भनाई छ । 

प्रक्रिया पुरा नगरी, स्थानीयसँग सल्लाह नगरी वडा कार्यालयसमेतलाई बाइपास गरेर इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलको रुचीका आधारमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले कागजमा मात्र प्रक्रिया पुरा गरेको हुनसक्ने शंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

वातावरणीय अध्ययन, सार्वजनिक छलफल तथा स्थानीय सहमतिसहितका कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमति दिइएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

त्रिवेणी बुढासुब्बा मल्टिपर्पोज प्रालिले सञ्चालन गर्न लागेको बालुवा प्रशोधन केन्द्रका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिएको भए पनि नियमअनुसार स्थानीय समुदायसँग कुनै औपचारिक छलफल गरिएको छैन । यस्तै ३ नं. वडा कार्यालयले पनि सिफारिस नदिएको जनाएको छ । 

प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम सुरु भएपछि देवराज पुरी, कमला कार्की, खगेन्द्र कार्की, लोचन श्रेष्ठ, प्रमिला श्रेष्ठ र निर्मला श्रेष्ठलगायत स्थानीयवासीले उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिँदै अनुमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले बस्ती, विद्यालय र मन्दिर नजिकै यस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदा धुलो, ध्वनि तथा वातावरणीय प्रदूषण बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताएका छन् ।

स्थानीय कमला कार्कीले प्रशोधन केन्द्र आफ्नो घर नजिकै निर्माण भइरहे पनि त्यसबारे जान्न खोज्दा कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको बताइन् । उनले यस विषयमा पहिले पनि चासो राख्न खोज्दा आफूलाई नबोल्न भनिएको दाबी गरिन् । उनले बस्तीभित्रै यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनु अस्वाभाविक भएको बताइन् । सम्भावित वातावरणीय र स्वास्थ्यजन्य असरबारे स्थानीयलाई स्पष्ट जानकारी दिन सम्बन्धित निकायसँग उनले माग गरेकी छन्।

वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले पनि प्रशोधन केन्द्र स्थापना शंकास्पद रहेको बताएका छन् । उनले प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययनका क्रममा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सार्वजनिक छलफल हुनुपर्ने भए पनि आफूलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए । 

वातावरणीय अध्ययनका लागि आएको टोलीले आफू इटहरीबाहिर रहेका बेला बैठक राखेको बताए । बैठकको बिचमा आफू पुग्दा स्थानीयको सहभागितासमेत कम देखेपछि शंका लागेर आफुले पुनः सार्वजनिक छलफल गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको तर दोस्रो बैठक नै नबसी अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पाएको बताए । सबै राजनीतिक दल र स्थानीयको सहभागितामा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए । 

नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार निश्चित प्रकृतिका उद्योग तथा विकास आयोजनाका लागि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य मानिन्छ । यस्तो प्रक्रियामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, स्थानीयसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गर्नुपर्ने नियम छ । कुनै आयोजना सञ्चालनअघि त्यसले वातावरण, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदायमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरी न्यूनीकरणका उपायसमेत तय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पलाल चौधरीले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भएको बताएका छन् । स्थानीयवासीले भने बस्तीको बीचमा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न दिइएको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

मेयर हेमकर्ण पौडेलले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सो विषयमा जिज्ञासा राख्दै स्थानीयले लेखेको एक फेसबुक कमेन्टमा उनले कार्यालय आएर बुझ्न भनेका छन् ।

यसअघि पनि दुई वर्षअघि नियमविपरीत खोला उत्खनन गरी बुढी खोलाबाट ढुंगा, गिटी निकालिएको थियो । साउनदेखि असोजसम्म खोला उत्खनन गर्न पाइँदैन । तर भदौ महिनामा बुढी खोला उत्खनन् गरिएपछि इटहरी वडा नं. ३, ६, ९ का वडाध्यक्षहरुले समेत अनभिज्ञता जनाएका थिए भने केहीले विरोध जनाएका थिए ।

त्यो बेलामा मेयर पौडेलले मौनता साँधेर टारेका थिए ।