इटहरीको आर्थिक वृद्धि तीव्र छ । वर्षेनी दर्जनौं उद्योग व्यवशाय दर्ता भइरहेका छन् । खुद्रा पसलदेखि उद्योग, कृषि फर्म तथा होलसेल पसलहरु सबै खालका व्यवशायको संख्या बढ्दो छ । तर यहाँको उद्योग व्यवशायको विकासका लागि भनेर गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य संघमा भने जम्मा पाँच हजार फर्म मात्र आबद्ध छन् । तीन वर्षअघि पनि लगभग त्यती नै व्यवशाय दर्ता थिए । 

एकैजनासँग एउटाभन्दा बढी व्यवशाय पनि रहेको हुँदा वास्तविक व्यवशायी सदस्य भने त्योभन्दा कम छन् ।

त्यसमा अझ आश्चर्यलाग्दो तथ्य के छ भने ती पाँच हजार हाराहारी फर्महरुमध्ये धेरैको नवीकरण र दर्ता अध्यक्षको उम्मेदवारहरुले गरिदिएका छन् । माघ २८ गते हुन लागेको निर्वाचनका इच्छुक र सम्भावित उम्मेदवारहरुले गत असारमा आफ्ना फेभरका फर्महरुको नवीकरण र दर्ता गरिदिएका थिए । जो अहिले संघको अध्यक्षका उम्मेदवारहरु बनेका छन् ।

यसको अर्थ व्यवशायीहरु संघमा दर्ता हुन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न इच्छुक छैनन् । अनि चुनावमा पनि खासै उत्साह छैन व्यवशायीहरुमा । आखिरमा स्वतस्फूर्त सहभागिता खोज्ने र फर्म नवीकरण र दर्ता गर्ने व्यवशायीहरु निकै थोरै किन भए ? किन सबैको बन्न सकेन संघ ? यसका केही कारणहरु छन् ।

कर्मकाण्डी गतिविधि

व्यवशायीहरुको लागि काम गर्छु भनेर विभिन्न सपना बाँड्दै चुनावबाट जितेर गएका व्यवशायीका प्रतिनिधिहरुले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् । 

व्यशायीका नेताहरुको साखः बढाउने ठाउँ मात्र बनेको संघको आफ्नै साखः भने गिर्दो रहेको तिर कुनै कार्यसमितिले ध्यान नै दिएन । उही पुरानै ढर्रा, उही पुरानै शैलीमा काम गर्यो । त्यसमा पनि संघलाई चलायमान देखाउने ठोस काम व्यवशायीको हितमा गर्न सकेन ।

कोरोना महामारी र बढ्दो आर्थिक मन्दीका बिच धेरै नीतिगत सुधारका कामहरु आवश्यक पथ्र्यो । जसको लागि संघ आफैले धेरै गर्न नसकेपनि सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन सक्थ्यो, तर केही गरेन । बरु स्थानीय सरकारले झैं काम गर्नतिर लाग्यो । बितेको दुई कार्यकाल त भवन बनाउनमै अल्मलियो संघ । 

होटल व्यवसायी संघ, महिला उद्यमी संघहरुले रचनात्मक कामहरू गरिरहँदा बितेको ५ वर्षमा संघको गतिविधि उल्लेखनीय देखिएन ।

भर्खरैको अर्को सामान्य उदाहरण हेरौं,

अहिलेको समितिले कोरोना महामारीमा आइसोलेसन बनायो र घुम्ती चर्पी किन्यो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संघले बनाएको आइसोलेसनले प्रतिष्पर्धी रुपमा नै सही केही सहयोग त गर्यो, तर चर्पी किन्ने कार्य भने संघको लागि प्रत्यूत्पादक रह्यो । कमजोर गुणस्तरको चर्पीहरु अहिले त्यसै थन्किएका छन् । व्यवशायीले सदस्यता शुल्क तिरेर जम्मा गरेको पैसालाई व्यवशायीकै हक हितका गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारसँग प्रतिष्पर्धा गरेझैं खर्च गरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेका छन् ।

जबकी यी दुवै काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो । संघले बरु सहयोग गर्ने हो । यसबाहेक संघलाई व्यवस्थित बनाउने र चलायमान बनाउने खासै कामहरु भएनन् । आर्थिक गतिविधि बढाउने मेला, महोत्सवतिर पनि खासै ध्यान दिएन । व्यवशायी तालिम र विकासका कुरा र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने कामहरु पनि खासै भएनन् ।

व्यवशायीहरुको क्षेत्रमा खास काम यो समितिले मात्र होइन, अघिल्ला समितिहरुले पनि खासै गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले पनि व्यवशायीहरु संघमा सदस्य हुन वा नवीकरण गर्न अनिच्छुक छन् ।

महँगो र झन्झटिलो सदस्यता

संघले आफ्ना सदस्यहरुसँग लिँदै आएको सदस्यता शुल्क वृद्धि भइरहने तर सोअनुसार व्यवशायीहरुको विकास, सहभागिता र हित प्रबद्र्धनका क्षेत्रमा काम नगर्दा पनि व्यवशायीहरुले संघमा सदस्य बन्न र नवीकरण गर्न इच्छा देखाएनन् । संघले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकोले पनि शुल्क र प्रक्रिया बोझिलो र झन्झटिलो लागेको हो व्यवशायीहरुलाई ।

त्यसका साथै वडा, घरेलु, कम्पनि, कर कार्यालय आदि धेरैतिर व्यवशाय नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यताका व्यवशायीहरुलाई संघको सदस्यता झन्झटिलो र खर्चिलो हुने गरेकोछ । सरल प्रणाली विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरुलाई संघको आजसम्मको कुनैपनि कार्यसमितिले वास्ता गरेन ।

यसले गर्दा उम्मेदवारले आफूलाई चाहिने भोट बैंक बढाउनका लागि नवीकरण गरिदिने चलन संस्थागत बन्यो । जसले एकातिर संघको निर्वाचन खर्च बढेको छ भने अर्कोतिर आम व्यवशायीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

सदस्यता शुल्कलाई घटाएर सदस्य संख्या बढाउन सके संघको आम्दानीसमेत यथावत् रहने र धेरै व्यवशायीको प्रतिनिधित्व कायम हुन सक्छ । तर व्यवशायीक नेतृत्वलाई सदस्यता बढाउने, व्यवशायीहरुको साझा संस्था बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो वा आफ्नो प्रतिनिधिलाई चुनाव जित्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने मात्र ध्याउन्न छ । जसको कारण उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको साझा व्यवशायीक संगठन बन्न सकेको छैन ।

सुरक्षा र समन्वयमै कमजोर 

संघ र संगठनको परिकल्पना नै सामुहिक सुरक्षा र विकासका लागि गरिन्छ । तर केही कार्यकालयता संघले व्यवशायीहरुको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।

खासमा संघ आफैले धेरै काम गर्न सक्दैन । तर संघले समन्वय भने गर्न सक्छ । व्यवशायीहरुको काम परिरहने संस्थाहरु जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तह, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजस्व कार्यालयहरु, कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, सञ्चार संस्थाहरु आदिसँग समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गर्न सक्छ । यी सबै संस्थाहरुसँगको समन्वय राम्रो हुन सक्यो भने व्यवशायीक वातावरण राम्रो बन्न सक्छ ।

बजार क्षेत्रमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नी नियन्त्रक पम्पहरु ठाउँठाउँमा बनाउन खानेपानी र इटहरी उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्न सक्छ । पार्किङ, सोलार लाइट र सुरक्षाको लागि सिसिटिभी व्यवस्थापनको लागि काम गरिछाड्छु भनेर नेतृत्व कस्सिने हो र सबै व्यवशायीलाई एकबद्ध गरेर अघि बढ्ने हो भने ती समस्याहरु सहज समाधान हु सक्छन् । करको लागि कर कार्यालय, बैंक ब्याजको लागि बैंकहरुसँग समन्वय गर्ने हो भने केही न केही सकारात्मक नतिजा पक्कै निस्किने थियो ।

तर पछिल्लो समय संघले खासै ध्यान दिएको छैन । जसको कारण केही व्यवशायीहरुले संघको विकल्प खोज्दै व्यवशायसम्बद्ध अन्य संघ संगठन खोल्न थालेका छन् । यसरी संघ सबै व्यवशायीहरुको साझा संघ बन्न सकीरहेको छैन । 

फर्मको संख्याअनुसार भोट

संघको निर्वाचनमा व्यक्तिभन्दा पनि दर्ता भएका फर्मअनुसार भोट दिन पाइन्छ । जति धेरै व्यवशाय, त्यती धेरै भोट संख्या । जति धेरै भोट संख्या, त्यती धेरै प्रभाव । 

एउटै व्यक्तिको नाममा पाँच वटासम्म फर्म छन् । पाँच वटा फर्म हुनेले पाँच वटा भोट दिन पाउने चलन छ । विगतका वर्षहरुमा भोटसंख्या बढाउनकै लागि पनि फर्महरु खोल्ने र चुनाव सकिएपछि बन्द गर्ने काम गरिए । त्यसो त कामदारको नाममा फर्म खोलेर भोटबैंक बढाउने र चुनाव सकिएपछि फर्म बन्द गरिदिने काम पनि व्यवशायी नेताहरुले गरे । 

त्यसैले उद्योग वाणिज्य संघमा ती व्यक्तिहरु प्रभावशाली नहुन सक्छन्, जोसँग काम गर्ने भिजन र जोँस छ । बरु ती व्यक्तिहरु प्रभावशाली हुन सक्छन्, जसले धेरै व्यवशाय चलाइरहेका छन् । त्यसैले फर्मको संख्याको आधारमा होइन, व्यवशायी व्यक्तिको आधारमा भोट संख्या निर्धारण हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । 

किनकी यस्तो सिस्टमले गर्दा धेरैभन्दा धेरै व्यवशायीलाई समेट्ने र सबै व्यवशायीहरुको संघ बनाउनेतिर नेतृत्वले ध्यान दिइरहेका छैनन् । बरु पकेटको भोटबैंक बढाउनमै समय र पैसा खर्च गरिहेका छन् । त्यसैले संघ सबैको हुन सकेको छैन ।

राजनीति हस्तक्षेप

उद्योग वाणिज्य संघलाई सबै व्यवशायीको साझा संघ बनाउनबाट रोक्ने मुख्य कारक भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । माथिका सबै कारकहरुलाई राजनीतिक संगठन वा दलले रणनीति बनाएको अनुभूती व्यवशायीहरुले गरेका छन् ।

पहिले सर्वसम्मतको आधारमा समिति गठन हुन्थे । लिलम बस्नेत र ईश्वरी पराजुली अध्यक्ष उम्मेदवार हुँदाको चुनावदेखि राजनीति बढी हावी हुन थालेको हो । यो पटक सर्वसम्मत को कोसिस नभएको हैन तर सफल हुन सकेन ।

संघमा धेरै व्यवशायीको सहभागिता रोक्ने हो भने पकेटको भोटले चुनाव जित्न सकिने र सिमित समुह वा दलको प्रभाव कायम राख्न पाइन्छ । त्यसैले पनि विगत केही वर्षदेखिको निर्वाचनमा त्यही अनुहार घुमिफिरी उम्मेदवार बनिरहेका छन् । उनीहरु पटक पटक संघमा निर्वाचित त हुन्छन्, तर रचनात्मक काम गर्न सकिरहेका छैनन् । किनकी उनीहरु त्यहाँ जाने भनेकै राजनीति प्रेरित स्वार्थको कारणले हो ।

प्रायः पार्टीहरुले भिजनरी र सक्षमभन्दा पनि पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएका व्यवशायीलाई पार्टीहरुले अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्छन् । काम गर्न सक्ने मान्छेभन्दा पनि पार्टी योगदान गर्ने व्यक्तिले पालो पाउदै आएको छ । यसरी राजनीतिक दलका नेता र धनाढ्य व्यापारीहरुको सिमित समुहले आजका दिनसम्म संघलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ र सबैको संघ बनाउनबाट रोकेको छ ।

संघमा यहाँका सबै व्यवशायीहरु समेटिनुपर्छ । सानाभन्दा साना व्यवशायीहरुलाई पनि व्यवशाय दर्ता गर्न र संघको सदस्य बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सबै व्यवशायीहरुले सदस्यता लिन रहर गर्ने परिस्थिती संघ आफैले सृजना गर्न सक्नुपर्छ । 

त्यसको लागि पहिलो त सदस्यता सहज बनाउनुपर्छ, दोस्रो, सदस्यहरुको वास्तविक अविभावक बन्न सक्नुपर्छ । इटहरीका सबैजसो घरमा पसल छन् । त्यसैले यहाँ उद्योग वाणिज्य संघले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने हो भने यो इटहरीको सबैभन्दा प्रभावशाली संगठन हुन सक्छ । जसले यहाँको व्यवशायीक क्षेत्रको विकास गर्ने र समग्रमा नगरकै आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सक्छ । तर त्यसको लागि हिजोदेखि आजसम्मका व्यवशायीका नेताहरुले म, मेरो परिवार, मेरो समुह मात्रै नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने संकुचित मानसिकता त्याग्नुपर्छ । 

आसन्न निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले उद्योग वाणिज्य संघलाई सबै व्यवशायीहरुको संघ बनाउन सकोस्, शुभकामना ।