विराटनगर । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुनै हालतमा बिक्रि नहुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
विराटनगरमा आइतवार प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटको मात्र नभएर अरू १ सयजति कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न नदिने बताएकी हुन् ।
यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गराएर झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट र सोही प्रकृतिका धेरै जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले जग्गा दलालहरूलाई अर्बौंको चलखेल गर्न बाटो खुलेको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकाले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताइन् ।
प्रदेश १ को झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरदक्षिण ३ सय ४१ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न भूमि ऐन २०२१ नै संशोधन गराएर ओली सरकारले २४ असार २०७८ मा जमीन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो । उक्त कार्यमा पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठसमेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए ।
