इटहरी उपमहानगरपालिका पूर्वी नेपालको तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गएको आर्थिक, व्यापारिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदैछ। बढ्दो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको विस्तारसँगै इटहरीको सर्वाङ्गीण, व्यवस्थित तथा दिगो विकासका लागि दूरदृष्टिपूर्ण नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममुखी प्रशासन आवश्यक हुँदै गएको छ।
म स्थानीय शासन, सार्वजनिक वित्त, राजस्व प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा सरोकार राख्दै आएको व्यक्ति तथा इटहरीको बासिन्दाका रूपमा पनि स्थानीय विकासका विषयमा चासो राख्दै आएको छु। यही क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमका केही महत्वपूर्ण पक्षको समीक्षा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
यहाँ प्रस्तुत सुझावहरू कुनै विद्यमान नीति वा कार्यक्रमको आलोचना गर्ने उद्देश्यले नभई त्यसका सकारात्मक पक्षलाई थप संस्थागत, तथ्यमा आधारित, परिणाममुखी र दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको हो।
१. राजस्व प्रशासन नीति
इटहरी उपमहानगरपालिकाले करको दर वृद्धि नगरी करको दायरा विस्तार गर्दै राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। यसले विद्यमान करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुको सट्टा करयोग्य सम्पत्ति, व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाकलापको पहिचान गरी न्यायोचित, दिगो र फराकिलो राजस्व आधार निर्माण गर्ने दिशालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
पालिकाले यसका लागि ‘जनताको कर, जनतालाई खबर’ भन्ने अवधारणाअन्तर्गत कर साक्षरतामा जोड दिने, करको दायरा विस्तार गर्न विशेष मोबाइल टोली गठन गर्ने, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने, कर नतिर्ने करदातालाई उपमहानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने केही छुट तथा सुविधामा कटौती गर्ने तथा कर सुधार योजनाअन्तर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
यी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
जीआईएसमा आधारित सम्पत्ति कर
पालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै GIS (Geographic Information System) आधारित सम्पत्ति कर प्रणालीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्छ। GIS मा आधारित सम्पत्ति अभिलेखीकरणले नगरभित्र रहेका करयोग्य सम्पत्तिको वास्तविक कर आधार पहिचान गर्न सहयोग गर्छ।
यसबाट अभिलेखमा नआएका सम्पत्ति, कम मूल्याङ्कन भएका सम्पत्ति तथा आवासीय प्रयोजनबाट व्यावसायिक प्रयोजनमा रूपान्तरण भएका सम्पत्तिको पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम करको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ।
यस प्रणालीले राजस्व वृद्धि मात्र होइन, नगरको सम्पत्ति सम्बन्धी अद्यावधिक डिजिटल अभिलेख निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
जोखिममा आधारित कर प्रशासन
सबै करदातालाई एउटै ढाँचामा अनुगमन गर्नुको सट्टा Risk-Based Tax Administration (जोखिममा आधारित कर प्रशासन) लागू गर्न सकिन्छ।
कर चुहावट, गलत विवरण, कम मूल्याङ्कन, लामो समयदेखिको बक्यौता तथा कर उल्लङ्घनको सम्भावनाका आधारमा करदाताको जोखिम पहिचान गरी उच्च जोखिम भएका करदातालाई प्राथमिकताका साथ अनुगमन तथा असुली गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
यसबाट समयमै कर तिर्ने साना तथा नियमित करदातालाई अनावश्यक अनुगमनको झन्झटबाट राहत मिल्छ। साथै, पालिकाको सीमित प्रशासनिक स्रोतलाई उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिने भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।
प्रोत्साहनमा आधारित कर अनुपालन नीति
पालिकाले अघि सारेको ‘कर नतिर्ने करदातालाई उपमहानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने छुट तथा सुविधा कटौती गर्ने’ नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। यद्यपि कर प्रशासनलाई दण्ड र जरिवानामुखी मात्र बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।
नियमित तथा उत्कृष्ट कर अनुपालन गर्ने करदाताको पहिचान गरी सार्वजनिक सम्मान, करदाता प्रमाणपत्र, डिजिटल मान्यता तथा आवश्यकताअनुसार वित्तीय वा गैरवित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्न सकिन्छ।
यसबाट करदातामाझ स्वैच्छिक कर अनुपालनको भावना विकास हुनेछ र कर प्रशासनमा ‘दण्ड अन्तिम उपाय, अनुपालन पहिलो प्राथमिकता’ भन्ने संस्कार स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
२. सुशासन, सेवा प्रवाह तथा मानव संसाधन विकास
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास तथा प्रभावकारी नीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यी प्रयासलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन निम्न व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छन्।
गुनासो व्यवस्थापन तथा ट्र्याकिङ प्रणाली
नगरप्रमुखको सचिवालयअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेको टोल-फ्री नम्बरमार्फत प्राप्त हुने सुझाव तथा गुनासोलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘गुनासो व्यवस्थापन तथा ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गर्न सकिन्छ।
नागरिकले अनलाइनमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने र प्रत्येक गुनासोका लागि Tracking Number प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नागरिकले उक्त नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो गुनासोको अवस्था, जिम्मेवार शाखा तथा समाधानको प्रगति हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
गुनासोलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी कुन प्रकारका समस्या बारम्बार दोहोरिइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसबाट सेवा प्रवाहका संरचनागत कमजोरी पहिचान गरी सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित व्यवस्थापन
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली (LISA) लाई आधार बनाई इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र Key Performance Indicators (KPI) मा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक पहिचान गरी प्रत्येक शाखा, कार्यक्रम तथा सेवाको लक्ष्य र उपलब्धि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।
यस्ता सूचकमा उदाहरणका रूपमा निम्न विषय समावेश गर्न सकिन्छः
यस्ता सूचकमा उदाहरणका रूपमा निम्न विषय समावेश गर्न सकिन्छः
यस्ता सूचकको त्रैमासिक वा वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएमा नागरिकले ‘कति बजेट खर्च भयो?’ मात्र होइन, ‘कति परिणाम प्राप्त भयो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत पाउन सक्नेछन्।
३. भौतिक पूर्वाधार विकास
इटहरी उपमहानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विस्तृत तथा आधुनिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ। DPR, Master Plan, Road Furniture Development, Road Infrastructure, PPP Model, Nature-Based Solution तथा आयोजना बैंकजस्ता अवधारणाहरू यसका उदाहरण हुन्।
यद्यपि पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी, दिगो र लागत–प्रभावी बनाउन Asset Management र Life-Cycle Costing मा आधारित प्रणाली विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ।
एकीकृत पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन
विश्व बैंक तथा पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा प्रयोग भएका केही अभ्यासबाट पनि यस विषयमा सिक्न सकिन्छ। पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ आयोजना थप्ने मात्र नभई विद्यमान पूर्वाधारको अवस्था, मर्मतसम्भारको आवश्यकता, पुनर्स्थापना तथा प्रतिस्थापनको समयलाई समेत एउटै प्रणालीमा समेट्न आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि नगरको सबै प्रमुख पूर्वाधारको डिजिटल अभिलेख तयार गरी निम्न अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छः
१. नयाँ निर्माण आवश्यक भएका आयोजना
२. निर्माणाधीन आयोजना
३. प्रस्तावित आयोजना
४. नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक भएका सम्पत्ति
५. पुनर्स्थापना आवश्यक भएका सम्पत्ति
६. प्रतिस्थापन आवश्यक भएका सम्पत्ति
यसरी Integrated Asset Management प्रणाली लागू गर्दा नयाँ आयोजना छनोट गर्दा पुराना पूर्वाधारको अवस्था पनि विचार गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, Life-Cycle Costing प्रणालीले कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्दा निर्माण लागत मात्र नभई त्यसको सञ्चालन, नियमित मर्मत, पुनर्स्थापना तथा अन्ततः प्रतिस्थापनसम्मको सम्भावित लागतलाई समेत विचार गर्न सहयोग गर्छ।
यसबाट इटहरीको पूर्वाधार विकासलाई अल्पकालीन निर्माणमुखीभन्दा दीर्घकालीन, दिगो र लागत–प्रभावी बनाउन सकिन्छ।
ठेक्का तथा आयोजना व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता
पालिकाले ठेक्का तथा आयोजनाका सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा दोषी पक्षलाई कानूनबमोजिम जिम्मेवार बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने वा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक अवस्थामा कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने तथा कानूनबमोजिम हर्जाना असुलउपर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसबाट ‘सम्झौता रद्द भयो, नयाँ ठेक्का लाग्यो’ भन्ने चक्र मात्र दोहोरिन नदिई सार्वजनिक स्रोतको क्षति गर्ने पक्षलाई समेत जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।
४. सहकारी क्षेत्र
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि निर्धारित समयमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु अपरिहार्य छ। तर लेखापरीक्षणलाई केवल अन्तिम प्रक्रिया वा औपचारिकताका रूपमा लिनु हुँदैन।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएका महत्वपूर्ण कैफियत तथा सुझावको छुट्टै अभिलेख राखी तिनको फर्छ्योट अवस्था अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
सहकारीका सदस्यलाई लेखापरीक्षण भनेको बचतको सुरक्षण होइन भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ। लेखापरीक्षणको प्रकृति, उद्देश्य र सीमाबारे सदस्यलाई बुझाउनुपर्छ।
लेखापरीक्षण हुँदैमा संस्थामा रहेको बचत स्वतः सुरक्षित हुन्छ भन्ने भ्रम हटाउँदै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका टिप्पणी, कैफियत तथा जोखिमलाई बुझ्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थामा Early Warning System (प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली) विकास गरी तरलता, कर्जा जोखिम, बक्यौता, सदस्यको बचत तथा संस्थाको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी जोखिमका संकेत समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ।
लेखापरीक्षणलाई केवल Compliance बाट Governance Tool का रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेका नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
५. कृषि तथा पशुपन्छी विकास
कृषि आम्दानी तथा कृषि रोजगारी लामो समयदेखि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएका छन्। कृषि क्षेत्रलाई औपचारिक तथा वित्तीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सकिएमा यसको व्यापक आर्थिक प्रभाव पर्न सक्छ।
कृषकको आम्दानी तथा उत्पादनको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सकेमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता बढाउनुका साथै औपचारिक कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।
त्यसैगरी कृषकलाई सरकारी अनुदान, कृषि बीमा, Contract Farming, कृषि पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्न पनि सहज हुन्छ।
यसका लागि नगरले कृषकको डिजिटल अभिलेख, उत्पादनको विवरण, बजार पहुँच, कृषि आम्दानी तथा वित्तीय कारोबारलाई क्रमशः एकीकृत गर्दै लैजान सक्छ। यसबाट ‘अनुदान वितरण’मा केन्द्रित कृषि नीति क्रमशः उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार र आम्दानीमा आधारित कृषि विकास नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
इटहरी उपमहानगरपालिका अहिले केवल प्रशासनिक इकाइका रूपमा मात्र नभई पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक तथा शहरी केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदैछ। त्यसैले आगामी दिनमा नगरको नीति तथा कार्यक्रम बजेट खर्च गर्ने दस्तावेजभन्दा परिणाम प्राप्त गर्ने व्यवस्थापन दस्तावेजका रूपमा विकास हुनु आवश्यक छ।
राजस्वको दायरा विस्तार, GIS मा आधारित कर प्रशासन, जोखिममा आधारित राजस्व प्रणाली, प्रोत्साहनमुखी कर अनुपालन, गुनासो ट्र्याकिङ, KPI मा आधारित कार्यसम्पादन, एकीकृत पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन, Life-Cycle Costing, सहकारीको Early Warning System तथा कृषिलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने जस्ता सुधारले इटहरीको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमतालाई नयाँ चरणमा पुर्याउन सक्छन्।
अन्ततः आधुनिक शहरको पहिचान ठूला सडक, भवन र पूर्वाधारबाट मात्र हुँदैन। सुदृढ राजस्व प्रणाली, जवाफदेही प्रशासन, तथ्यमा आधारित निर्णय, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र दिगो आर्थिक गतिविधि नै आधुनिक शहरको वास्तविक आधार हुन्।
इटहरीले आगामी दिनमा यिनै आधारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकेमा पूर्वी नेपालको व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री तथा दिगो आर्थिक केन्द्रका रूपमा आफ्नो पहिचान अझ मजबुत बनाउन सक्नेछ।
— सिए अमितबहादुर खत्री
