इटहरी । अन्य शीर्षकको बजेट कटौति गरेर भएपनि उपमहानगरपालिकाले अस्पताल निर्माणको लागि पैसा छुट्याउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् ।

सुनसरीको इटहरीस्थित श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर परिसरमा निर्माणाधिन अस्पतालको लागि सहयोग जुटाउने विषयमा गरिएको बैठकका सहभागिहरुले उपमहानगरपालिकाले पाँच सय बेडको अस्पताल निर्माणका लागि जग्गासमेत छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा शिक्षासेवी लेखनाथ घिमिरेले अन्य बजेट कटौती गरेर भएपनि स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा, देश तथा विदेशबाट सहयोग जुटिरहँदा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको सभाहलमा गरिएको बैठकमा सरोकारवालाहरुले अस्पताल निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले जग्गा तथा बजेटको लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

इटहरीमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नहुँदा बिरामीहरुलाई अन्य शहर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न श्री कृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठान नेपालले अस्पताल निर्माणको काम गरिरहेको छ । 'मंगल राधिका सदानन्द प्रणामी हस्पिटल' नाम दिइएको अस्पताललाई देश तथा विदेशबाट विभिन्न सामाग्री दान सहयोग गर्न चाहनेहरु सम्पर्कमा आइरहेको उनले बताए । तर ठूलो बजेट आवश्यक भएकोले सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।

तत्काललाई १५ बेडको अस्पताल यही वर्षको चैतमा उद्घाटन गरिनेछ भने सोही दिन पाँच सय बेडको अस्पतालको शिलान्यास गर्ने तयारी रहेको हस्पिटल निर्माण समिति तथा बृहत्तर मुक्तिधाम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरेले बताए । पाँच सय बेडको अस्पतालका लागि अहिले डीभीएम स्कुल रहेको जग्गा र सोवरीपरीको सरकारी जग्गा प्राप्तीको लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको र उपमहानगरपालिका सकारात्मक भए त्यहाँ अस्पताल शिलान्यास गरिने उनले बताए । ‘भएन भने प्रणामी मन्दिर परिसरमा भएपनि अस्पताल शिलान्यास गर्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर उपमहानगरपालिका सकारात्मक रहेकोले सहयोग पाउनेमा विश्वस्त छौं ।’

बैठकले घिमिरेको अध्यक्षतामा १००८ सदस्यीय अस्पताल समुद्घाटन समारोह मुल समिति गठन गरेको । यस्तै कानुनि सल्लाहकारको रुपमा अधिवक्ताहरु रमेश पोख्रेल, अश्विनि कुमार भट्टराइ र बाल कृष्ण आचार्यलाई तोकेको छ । यस्तै अस्पताल सन्चालन स्विकृतिको लागि डिल्लिराम भन्डारी, ईश्वरी पराजुली र महेश पौडेल रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

अहिलेको अस्पताल भवन बनाउन तीन करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले ४५ लाख र इटहरी उपमहानगरले दुई चरणमा गरी ३० लाख रुपैयाँ दिएको छ भने बाँकी रकम दाताहरुले दिएका छन् । जम्मा लागत १० करोड अनुमान गरिएको छ ।