इटहरी । जनता माविको नयाँ व्यवस्थापन समितिविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
देवराज अधिकारीले दायर गरेको निषेधाज्ञा परमादेशको मागमा अदालतले अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीशहरु राजन प्रसाद भट्टराई र कैलास गुरुङको इजलासले उक्त आदेस दिन अस्विकार गरेको हो । गत जेठ १९ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध दर्ता भएको मुद्धामा अदालतले तत्काल अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै तत्कालको लागि अहिलेकै व्यवस्थापन समितिले निरन्तरता पाएको हो ।
व्यवस्थापन समिति गठन कानुनविपरीत रहेको र समिति गठनविरुद्ध अन्तरीम आदेश माग गर्दै मुद्धा दायर भएको थियो । तर अदालतले कानुनविपरीत नदेखिएको भन्दै अन्तरीम आदेश नदिएको अधिवक्ता वीपीन थापाले बताए ।
व्यवस्थापन समिति कानुनविपरीत हो भनेर भन्नेहरुलाई अदालतले नै कानुनसम्मत रहेको पुष्टि गरिदिएको अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले बताए ।
समिति गठनविरुद्ध अविभावकहरुसहित सरोकारवालाहरुले धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गरेका थिए ।
