विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा मनमोहन विश्वविद्यालय स्थापना त गर्यो, तर अपेक्षाकृत बजेट भने दिएको छैन । जसको कारण २०७६ सालमा स्थापित विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रगती गरेपनि विकास र विस्तारमा अपेक्षित प्रगती गर्न सकेको छैन ।
सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले छोटो समयमै दर्जनौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारमा आबद्ध गराएको छ । विद्यार्थीलाई सीप सिकाइ रोजगारमा आबद्ध गराउनेसम्मको काम विश्वविद्यालयले गर्दै आएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले हाल सिभिल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र फार्मेसीमा स्नातक तहको तथा बीभीए–एलएलबी, स्नातकोत्तर तहमा एलएलएम र हस्पिटल एन्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेन्ट विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ । न्युनतम शुल्कमा बजारमा चाँडो बिक्ने सीपहरु विश्वविद्यालयले पढाइरहेको छ । बजारमा माग भएका अरु धेरै शैक्षिक कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने भनेपनि बजेट अभावकै कारण सुरु हुन सकेका छैनन् ।
मोरङको बुढीगंगा–४, हात्तीमुढास्थित २१ बिघा परिसरमा ३० अर्बभन्दा बढीको आधुनिक पूर्वाधारसहित केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस विश्वविद्यालयले १० वर्षभित्र विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । १० वर्षभित्र दक्षिण एसियामै पहिचान बनाउने रणनीति लिएर अगाडि बढेको मनमोहनलाई बजेटको न्यूनताले बाधा पुर्याएको उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेल बताउँछन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँले प्रशासनिक खर्च धान्न मात्रै पुग्ने अवस्था छ । जसका कारण नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न, अनुसन्धानशाला, प्रयोगशाला तथा थप भवनहरू निर्माण गर्न समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार पर्याप्त बजेट नहुँदा योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू नियुक्त गर्न तथा अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक साधन–स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालयले चाहेजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रगति गर्न सकेको छैन । बढ्दो खर्च धान्ने गरी सहयोग नपाउँदा पुँजीगत दायित्व पनि वर्षेनी थपिँदै गएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आफ्नै गौरवको योजना भएकाले प्रदेशले यसलाई एउटा मन्त्रालय सरह मानेर आगामी पाँच वर्षसम्म पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने पदाधिकारीहरूको धारणा छ । उपकुलपति पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो लक्ष्य समुद्रजस्तो फैलने भए पनि बजेटको सीमितताले गर्दा हामी प्रदेशकै पोखरीमा सीमित हुन बाध्य छौँ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
प्रदेश सरकारले बजेट घटाउँदै लगेपनि आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको आकार बढाएकाले विश्वविद्यालयले पाउने रकम पनि बढ्ने आशामा उनी छन् । भन्छन्, ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र आर्थिक, सामाजिक विकासको ढोका खुल्छ, त्यसले बजेट बढाइदिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
