काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले लिँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको छलफलले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई सरकारले लिँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको हो।

हाल सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ। जसमा, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ।

समितिको निर्देशनसँगै अब सरकारले ३२ रूपैयाँ ८० पैसा मात्र कर लिनुपर्ने आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार कर कम भएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६६ रूपैयाँ दुई पैसादेखि एक सय ७९ रूपैयाँ ७८ पैसा मात्र पर्न सक्नेछ।

हाल निगमले १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ पैसामा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल किनिरहेको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। यसमा १३ रूपैयाँ ५८ पैसा घाटा भएको निगमको भनाइ छ ।