इटहरी । पुँजी, प्रविधि र योजनासहित लगानी गर्न आएका लगातीकर्ताहरु प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नहुँदा निराश बन्न थालेकाछन् ।
विराटनगर–धरान मोनोरेल बनाउनको लागि अमेरिकामा रहेका नेपाली व्यवसायिहरुको एउटा समूहले कसरत गरेको दशक हुन लाग्यो । पैसा बोकेर केन्द्र देखि प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय धाइरहेको छन, तर सरकारले त्यो लगानी भित्राउने वातावरण बनाउन अझै सकेको छैन ।
समयमा राजमार्गको साइट क्लियर नहुनु, नीतिगत उल्झन परिवर्तन गर्न नसक्नु जस्ता कारणले मोनोरेलको काम सुरु हुन नसकेको हो । त्यसबाहेक चतरा नहरमा सोलार प्यानलसमेत राख्ने उसको प्रस्ताव थियो । पुर्वी नेपालमा योजनाहरुमा अवसर देखेर आएका यस्तै धेरै लगानीकर्ताहरुले अहिलेसम्म सरकारबाट आश्वासन मात्र पाएको तर लगानीको वातावरण नपाएको उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन् ।
अझ पछिल्लो समयमा त अस्थिर सरकार अनि स्थानीय तहहरु बीच समन्वयात्मक सम्बन्धको अभाव देखेपछि ‘निकै धेरै सम्भावनाहरुका बीचमा पनि प्रदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको र त्यस्तो वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार सक्षम भइनसकेको’ निष्कर्ष लगानीकर्ताहरुले निकालेको अध्यक्ष राउतको बुझाइ छ ।
नेपालमै पहिलो पटक मोनोरेल चलाउने कुरा त टाढाको भइहाल्यो, कोशी प्रदेशको पहिचान बनेको उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षमतासमेत प्रदेश सरकारसँग नदेखिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
प्रदेश सरकार अस्थिर हुनु र उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने सिधा अधिकार नभएकाले पनि प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न र लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको अध्यक्ष राउत बताउँछन् ।
‘उद्योगीहरुको सम्बन्ध कि त केन्द्र सरकारसँग छ, कि त स्थानीय सरकारसँग,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारसँग अधिकार छैन, त्यसैले उद्योग व्यसायलाई परेको बेलामा सहयोग गर्न पनि सक्दैन ।’ सरकारले कोशी प्रदेशलाई उद्योगको हब भनेपनि उद्योगी तथा आम लगानीकर्ताहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
पूर्वमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवज उठाएको दशक बितेपनि सम्बोधन अझै भएको छैने । औद्योगिक ग्राम स्थापना भएमा जग्गामा गर्नुपर्ने ठूलो लगानी बच्ने व्यवसायिहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रले व्यवशायमा गरेको लगानीले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ, तर त्यसको लागि वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको राउत बताउँछन् । ‘लगानी भित्रिने भनेको सुविधा र विश्वासको आधारमा हो, नसुविधा छ, न त सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्छ भन्ने विश्वास नै छ । लगानीका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारहरुको नीतिमा एकरुपता र स्थायित्वको पनि आवश्यकता पर्छ,’ राउतले भने ।
भारतको गुजरात प्रान्तका तात्कालिन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नानो कार उत्पादनका लागि आफ्नो प्रदेशमा वातावरण बनाउँदा मात्र पनि गुजरातका १२ लाख मानिसले रोजगारी पाइरहेको उदाहरण दिँदै अर्का व्यवशायी देशबन्धु बस्नेत भन्छन्, ‘नेपालका प्रदेश सरकारहरुले पनि तत्कालको लाभ भन्दा पनि यस्तै दीर्घकालिन दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति बस्नेत प्रदेशमा अधिकार सहितको कार्यविधि तथा कानून अनि स्थायी सरकार नहुनुलाई मुख्य समस्या ठान्छन् ।
संघीयता आएपछि व्यवशायसम्बन्धि कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो, तर अहिलेसम्म उद्योग दर्ता, कर, भन्सार देखि वनको स्वीकृतीसम्मका लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । उल्टो धेरै तिर दर्ता गर्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थित निर्माण हुँदा सानादेखि ठूला लगानीकर्ताहरुसमेत दिक्क छन् ।
लामो समय प्रदेशको अर्थमन्त्रालय सम्हालेका पुर्व अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोसमेत लगानीको वातावरण अनुकुल हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । प्रदेशमा लगानी भित्रिन नसक्नुमा प्रदेश अधिकार विहिन हुनु, कानूनहरु समयमा नबन्नु, सरकार अस्थिर हुनुका अलावा समग्र आर्थिक मन्दीलाई उनी प्रमुख कारक मान्छन् ।
‘धेरै लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुची देखाएका छन्, तर बजारको प्रतिकुलताका कारण पनि लगानीकर्ताले आँट गर्न सकेका छैनन्,’ पूर्व मन्त्री आङ्बो भन्छन्, ‘उद्योगीहरुको लागि आवश्यक सहजिकरण गर्न स्थानीय र संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
निराशाजनक उद्योग क्षेत्र
समग्र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कोशी प्रदेशको योगदान १५ प्रतिशत छ । प्रदेशको साढे ८ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये उद्योगको १७ प्रतिशत हाराहारी छ ।
प्रदेश योजना आयोगले २०७६/७७ देखि पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाई २३.६१ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
योजना आवधिभरमा जम्मा १४ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रुपैया लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६१.३ प्रतिशत स्रोत सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको अपेक्षा गरिएपनि ‘सोबमोजिम स्रोत आकर्षित गर्ने गरी कुनै आकर्षक कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्था पनि नभएको र निजी क्षेत्रमा लगानीमा खासै उत्साह नदेखिएको’ उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेशले प्रकाशन गरेको प्रदेशको आर्थिक व्यशायिक पाश्र्वचित्रमा उल्लेख छ ।
योजना मात्र बनाउने, तर त्यसको लागि वातावरण तयार नगर्ने प्रवृत्तीले सरकार आफैले बनाएका योजना तथा नीति तथा कार्यक्रममा आफै गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी उद्योगीहरुले गरेका छन् ।
प्रदेशभरी उत्पादनमुलक उद्योग १९ हजार ३८० वटा छन् । सख्यात्मकरुपमा उद्योग धेरै भएपनि उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । लोडसेडिङका कारण अधिकाँस उद्योगहरु अहिले आफ्नो क्षमताको झण्डै आधा मात्र सञ्चालनमा रहेको राउत बताउँछन् ।
भारतपछि बंगलादेशसँग पनि व्यापार घाटा बढीरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘उत्पादन लागत यसरी बढेको छ कि नेपाली उत्पादनले भारतीय र बंगलादेशी वस्तुहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । आयातसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपालका उद्योगहरुलाई प्रद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
आशाा जगाउँदै सेवा र पर्यटन क्षेत्र
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा सेवा क्षेत्रमा लगानी र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्दैछ । कोशीमा नयाँ स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरु खुल्ने र पुरानाले पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने गरेका छन् ।
यहाँ १५ बेड क्षमता माथिका ३५ वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा रहँदा निजी क्षेत्रबाट ४८ वटा अस्पताल खुलेका छन् । तीन सय बेड माथिका दुई वटा निजी अस्पताल छन् । यहाँ निजी कलेज, प्राविधिक शिक्षालयको संख्यासमेत बढ्दो छ ।
प्रदेशमा धेरै सम्भावना भएका दुई आर्थिक क्षेत्रमध्ये एउटा कृषिमा आधारित उद्योग हो भने अर्को पर्यटन भएको कोशीका पुर्व अर्थमन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
संसारकै अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि विभिन्न मठमन्दिर भएको, प्राकृतिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाले भरिएको कोशी प्रदेशको भाग्य फेर्न सक्ने क्षेत्रका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिइएको छ । जोगबनी–किमाथांका सडक धमाधम निर्माण तथा स्तरोन्नती हुनु, मध्यपहाडी राजमार्ग सञ्चालनमा आउनुले उत्साहको सञ्चार गरेको छ । त्यसैले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी निजी लगानी बढ्न थालेको छ ।
प्रदेशभित्र सुविधासम्पन्न तारे होटलहरु धमाधम सञ्चालनमा आइरहेकाछन् । अहिलेसम्म प्रदेशमा खुलेका तारे होटलको संख्या १२ पुगेको छ । झापामा पाँच तारे मेची क्राउन प्लाजा र इटहरीमा सोल्टी होटल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने इटहरीमै अर्को पाँच तारे रमणा विथ विंडहाम होटल निर्माणाधिन छ । तारे होटलमा नपरे पनि त्यही बराबरको सुविधा दिने स्तरीय होटलहरु धेरै रहेको पुर्वका पर्यटन क्षेत्रका अगुवा भविस श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनकाअनुसार कोरोनापछि शिथिल देखिएको पर्यटन क्षेत्र अझै सोचेजसरी जुर्मुराउन सकेको छैन । पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ, होटलहरु बढेका छन्, तर लगानी गर्न व्यवसायीहरु अझै तंग्रिएका छैनन् । कोरोनाकालमै पनि व्यवशायीलाई राहत दिने काम नगर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको उनी बताउँछन् ।
झन्झटिलो प्रक्रिया, मनपरी कर
पर्यटन क्षेत्रको अवस्था उत्साहजनक देखिएपनि स्थानीय सरकारले ठाउँ ठाउँमा असुल्ने करका कारण नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटक आजित बन्ने गरेको पर्यटन व्यवशायी श्रेष्ठ बताउँछन् । पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर पर्यटकहरुका साथै पर्यटन व्यवसायिहरुलाई समेत कर लगायतका क्षेत्रमा राहत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पालिकाहरुले लिने करहरुको दर मनलाग्दी र अव्यवहारिक भएकोमा श्रेष्ठ, बस्नेत र राउत एकमत छन्, ‘करअनुसारको सेवा छैन, विकास छैन र यस्तो कार्यलाई प्रदेशले नियमन गर्न सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारको राजस्व समितिले छलफलमा बोलाउने तर त्यहाँ लिएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने गरेको राउतको अनुभव छ ।
करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्ने आर्थिक विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमलाको जोड छ । ‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले लिने करको दर बढिरहेको छ, जसको मारमा लगानीकर्ता छन्,’ डा. धमला भन्छन्, ‘कोरोनाको समयमा व्यवसयिहरुलाई कर छुट दिने वातावरण बनाउन प्रदेश नेतृत्व चुकेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ र लगानीमैत्री कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
लगानी प्राधिकरणको प्रयास
समस्याहरुको बीचमा प्रदेश सरकारले गरेका केही कामहरुले सकारात्मक आशाको सञ्चार गरेको छ । त्यसैमा पर्छ प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयास । प्राधिकरणले व्यवसायीहरु र सरकार बीच प्राविधिक पुलको काम गरिरहेको छ । लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने, विस्तृत योजना बनाउने, व्यवसायीहरुलाई लगानीका अवसरहरु देखाउने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने काम गर्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाकाअनुसार ९६ वटा परियोजनाहरुको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र १८ वटा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । त्यसैभित्र पर्ने धनकुटाको भेडेटारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा २० करोडको लगानीमा स्काइ वाक निर्माण भइरहेको छ । पाँच वटा लगानी स्वीकृतीको चरणमा र ६ वटा वार्ताको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विराटनगरमा बहुउद्देश्यीय भवन, सुनसरीको बर्जुतालमा पूर्वाधार र सोलुखुम्बुमा सगरमाथा केबलकार निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिएको छ । लगानीकर्ताहरुसँग संवाद भइरहेको छ भने उनीहरुलाई सहज बनाउने गरी सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वयको काम पनि अघि बढेको छ ।
‘हामीले लगानीकर्ताहरुलाई हरसम्भव सहज बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर अस्थिर सरकार, भन्सार, कर आदिको लागि केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता अवरोधका रुपमा देखिएका छन्, त्यसलाई घटाउन सके हामी धेरै काम गर्न सक्छौं ।’
लगानी सम्मेलनको तयारी
आवश्यक नीति र कानूनको अभाव, प्रशासनिक संरचनाको अपर्याप्तता, राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड, जनशत्तिको सिमितता आदिले गर्दा काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारसमेत स्वीकार गर्छ । यो कुरा उसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशले पहिलो आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा २.३८ प्रतिशत छ । प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक राजस्वको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३.२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२.१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट पनि आर्थिक गतिविधि सोचेजति उत्साहप्रद नरहेको र प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन निराशाजनक रहेको देखिन्छ ।
तर समस्या समाधान गर्ने दिशामा पनि प्रदेश सरकार अग्रसरता देखाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास हुने खालका सम्भाव्य परियोजनाहरू पहिचान गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्ने योजना सम्मेलनको छ ।
लगानी सम्मेलनले लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । ‘लगानी सम्मेलनमा उद्योगी व्यवशायीहरुसँग बसेर सुझाव लिने र कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्ने योजना सरकारको रहेको छ, त्यसैले उत्साहित हुने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।
आशावादी छन् लगानीकर्ताहरु
प्रदेशका सबै तथ्याङ्क निराशाजनक मात्र छैनन् । प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ८ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा ८ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । पुर्वाधार निर्माण पनि उत्साहजनक रुपमा भएको जनाइएको छ । तीन वर्षको अवधिमा ७६ वटा मोटरेवल पुल, १३८ वटा झोलुङ्गे पुल, १८१८.२८ कि.मि. ग्राभेल सडक, ५९४५.२६ कि.मि. कच्ची सडक र ५१२.६४ कि.मि. कालोपत्रे सडक थप भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
अवस्था जे जस्तो भएपनि राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता र सहयोग अनि सरकारको स्पष्ट योजना बनेको खण्डमा लगानी मैत्री वातावरण बन्नेमा व्यवसायीहरु आशावादी छन् । तर त्यसको लागि समयसीमा सहितका योजना र त्यो योजना पुरा गर्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव व्यवशायी बस्नेतको छ । पर्यटन व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार पर्यटन विकास गर्नको लागि त झन् तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ ।
व्यवशायीक लगानीले पैसामात्र जनाउँदैन, बरु व्यवसायीको श्रम, सीप र समयसमेतको लगानी जनाउँछ । त्यस वापत सयौं, हजारौंले रोजगारी पाउँछन्, राज्यले करवापतको आम्दानी पाउँछ । एउटा उद्योग खोल्न जति गाह्रो हुन्छ, बन्द गर्नुपर्यो भने त्यो त्यती नै कष्टकर हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरु सचेततापूर्वक लगानी गर्छन् । यस्तोमा सरकारले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि नीतिगत सुधार गरेर प्रोत्साहनको वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्ने धारणा आर्थिक विश्लेषक डा. धमलाको छ ।
Photo : AI
