इटहरी । आफैले बनाएको ऐनविपरीत हुने गरी टोलविकास संस्थाहरुलाई गरिएको परिपत्र इटहरी उपमहानगरपालिकाले सच्याउने भएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले टोलविकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धि ऐन २०७७ अनुसार आदेश गर्न टोलविकास शाखालाई निर्देशन दिएका छन् ।
मेहताले टोलविकास संस्थाहरुलाई आर्थिक कारोबार नगर्न परिपत्र गरेका थिए । टोलविकास संस्थाहरुमा बचत भएको रकम फिर्ता गर्न र संकलन नगर्न परिपत्र जारी गरेका थिए ।
सोको विरोधमा उपमहानगरपालिका पुगेका टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धि ऐन २०७७ विपरीत परिपत्र जारी गरिएकोले खारेज गर्न माग गरेका थिए । टोलविकास संस्थाको यस्तो आर्थिक कार्यले टोलबिच सुमधुर सम्बन्ध विकास भएको र सामान्य आर्थिक समस्याहरुमा अभर टार्ने गरेकोेले यसलाई निरन्रता दिनुपर्नेमा आफूहरु एकमत रहेको बगैंचा टोलविकास संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल कार्कीले बताएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले उक्त ऐन नगरसभाबाट पास गरेको थियो । ऐनको दफा २१ ले सदस्य घरधुरीबाट सदस्यता शुल्क लिने र त्यसलाई सापटीस्वरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी टोलविकास संस्थामा जम्मा भएको रकम सापटी लिँदा बैंकमार्फत् लिनुपर्ने र बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर उपमहानगरपालिकाले यसलाई बचत संकलन तथा ऋण परिचालनको रुपमा अर्थ लगाउँदै आर्थिक कारोबार रोक्न भन्दै परिपत्र गरेको थियो ।
