इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले हालै इटहरीका टोलविकास संस्थाहरुको नाममा एक उर्दी जारी गर्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताको हस्ताक्षरको पत्रले टोलविकास संस्थालाई बचत संकलन र ऋण परिचालन लगायतका आर्थिक काम गर्न नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सदस्यहरुबाट नियमितजसो रकम संकलन गर्दै आएका टोलविकास संस्थाहरुले बचत भएको पैसा सदस्यहरुलाई फिर्ता गर्न र अब फेरी बचत र ऋणको कारोबार नगर्न भनिएको थियो ।
सामान्यतयाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाइने हो । त्यही मान्यतामा टेकेर उपमहानगरपालिकाले टोलविकास संस्थाहरुको नाममा पत्र काटेपनि विद्यमान ऐनकै भावना विपरीत पत्र काटेको खुलेको छ ।
अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा 'टोल विकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धि ऐन २०७७' जारी गरिएको थियो । ऐनको दफा २१ ले सदस्य घरधुरीबाट सदस्यता शुल्क लिने र त्यसलाई सापटीस्वरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी टोलविकास संस्थामा जम्मा भएको रकम सापटी लिँदा बैंकमार्फत् लिनुपर्ने र बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको छ । तर उपमहानगरपालिकाले यसलाई बचत संकलन तथा ऋण परिचालनको रुपमा अर्थ लगाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले परिपत्र गरेपछि कानुनविद् तथा कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पैसा धेरै थुप्रिनु राम्रो नभएकोले केही सेवा शुल्क लिएर परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई बचत र ऋणको रुपमा व्याख्या गरेर परिपत्र गरिएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका छन् ।
‘अभर परेको समयमा पैसा सापटी चलाउन पाउँदा धेरै घरपरिवारलाई राहत मिलेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै ऐनले निर्देशित हुने हुँदा यो कुनै प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने गतिविधि पनि होइन ।’
उनले आफ्नै ऐनविपरीत हुने गरी आदेश दिने कार्यले कानुनीभन्दा पनि हुकुमी शासनको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
हाल इटहरी उपमहानगरपालिकाका २० वटा वडामा टोल विकास संस्थाहरू सञ्चालन रहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका टोल विकास संस्थाहरूले मासिक रूपमा १ सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ सम्म बचत सङ्कलन गर्दै आएका छन् । यसरी सङ्कलन गरेको रकमबाट टोलका सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्दा पैसा सापटी दिने गरेका छन् । सेवा शुल्कबाट आएको नाफा रकम संस्थाको विकास तथा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
