वित्तिय तरलता अभाव तथा ब्याज बृद्धिका कारण व्यवसायिक एवम् औद्योगीक क्षेत्रमा परेको असर र त्यसका समाधानका उपायहरु सहित अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन

लामो समयको कोभिड महामारी र त्यस पश्चातको बाह्य तथा वित्तिय असन्तुलनका कारण निरन्तर प्रभावित रहदै आएको औद्योगिक तथा व्यवसायीक क्षेत्र पछिल्लो मौद्रिक नीतिको संकुचनकारी नीतिले निम्त्याएको तरलता अभावसगै भएको ब्याज बृद्धिका कारण पूँजिगत लागत बढेको छ । हाल बजारमा देखा परेको तरलता अभाव, मूल्य बृद्धि तथा वित्तिय संकटले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै संकुचित गर्ने दिशा तर्फ उन्मुख रहेको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, बजारमागमा आएको मन्दी, बजारबाट नगद प्राप्तीमा भएको कठिनाईका साथै बाह्य कारणबाट भएको मूल्य बृद्धि समेतका कारण समस्यामा रहेको औद्योगिक एवम् व्यवसायीक क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको ब्याज बृद्धिका कारण बन्द गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिबन्दमा परेको छ । परिणामतः उत्पादित वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्य बृद्धिले आम सर्चसाधारण उपभोक्ताको जनजिवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

बैकिङ क्षेत्रबाट विगतमा भएका सकारात्मक पहलको निजी क्षेत्रले सदैव स्वागत गरेकै हो । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजले यो क्षेत्र थप धरासायी हुने र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति सृजना हुने हो कि भन्नेमा निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । हरेक महिना कर्जामा व्याज दर वृद्धि हुदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसरी व्याजदरमा अस्थिरता कायम रहंदा मुलुकमा व्यवसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था समेत नहुने हाम्रो बुझाई छ । विगतका अनुभव समेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो वलियो विश्वास छ ।

आठ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फितीको दरलाई बैंक व्याजदरमा भएको अस्वभाविक बृद्धिले थप माथि लग्ने तथा अर्थतन्त्र थप संकुचित हुदै जाने निश्चित छ । यस अवधीमा सरकारको राजश्व कमि आएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको यो डरलाग्दो संकुचनबाट बाहिर निकाल्न तरलता व्यवस्थापनका लागी ब्याज दर बढाउंदा समेत निक्षेपमा कुनै तात्विक बढोत्तरी नभएको स्पष्ट भईसकेको छ । तषर्थ, समग्र औद्योगिक एवम् व्यवसायीक लागत घटाउने गरि बैंक ब्याजदर एक अकंमा सिमित गर्ने उपाय सहित उपयुक्त वित्तिय औजारका माध्यमबाट नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्न अपरिहार्य रहेको इटहरी चेम्बर अफ कमर्सको धारण रहेको छ।

नितिगत सुधारको क्षेत्रहरु : 

CD/ CCD Ratio : 

अहिलेको वित्तिय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८ र ७९ को मौद्रिक नीतिले बैक बित्तिय संस्थाको तरल पूँजिलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेकोले आषाढ २०७९ को अन्त्यसम्ममा २.२९ खरब लगानी योग्य रकम निष्कृिय भई तरलताको अभाव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याकंले देखाउदछ ।

Cash Reserve Ratio (CRR) : 

सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धिमात्रले पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुको ५१ अरब लगानी योग्य रकम निब्याजी रुपमा केन्द्रिय बैंकमा थन्किएर बसेको छ । तत्काल यसलाई साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काइनु पर्दछ जस्ले लगानी योग्य रकमको वृद्धि हुन जानुका साथै आधार दरलाई समेत कम गरी कर्जाको व्याजदलाई कम गराउन मद्दत पुर्याउदछ।

Statuary Liquidity Ratio (SLR) : 

एसएलआरमा २ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको कारण बैंक वित्तिय संस्थाहरुको करिव करिव १०२ अरब लगानीयोग्य रकम न्युन आए भएको सरकारी ऋणपत्रमा थन्किएर बसेको छ । तत्काल यसलाई घटाई साविक वमोजिम नै (वाणिज्य बैंकहरुकालागि १० तथा विकाशबैंक र वित्त कम्पनीहरुकालागि ८ प्रतिशत) कायम गरि यो रकम प्रणालीमा फर्काइनु पर्दछ जस्ले कर्जाको व्याजदर कम गराउनमा सहयोग गर्दछ ।

Interest Sprade Rate : 

पछिल्लो केही वर्षहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको व्यापारको आकार उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको र विद्यमान मर्जर नीतिका कारण आगामी दिनहरुमा यो आकार अझै वढ्दै जाने परिपेक्षमा व्याजदर अन्तरलाई तत्कालै ४ प्रतिशत र नेपाल सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तिय क्षेत्र सुधार पञ्चबर्षिय रणनीति/योजना मुताविक स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्दै स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाइनु पर्दछ।

जोखिम लगानी ब्यवस्थापन : 

कोभिड लगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागी १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा बृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकोले साविक बमोजिम १ प्रतिशत तथा सुक्ष्म निगरानी (Watchlist) अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतवाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई कर्जाको व्यादरमा वृद्धि गर्ने अवश्थामा कमी आउने साथै र अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने र अन्ततः ब्याजदर कम गर्न मद्दत गर्दछ।

निक्षेप सुरक्षणको सिमा : 

निक्षेप सुरक्षणको सिमामा भएको वृद्धि (साविकको रु.३ लाखवाट रु.५ लाख प्रति ग्राहक) ले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको संचालन लागतमा वृद्धि हुन गएकाले सिमा वृद्धिसंगै सोको प्रिमियम कम गराउन केन्द्रिय बैंकको भुमिका आवश्यक देखिन्छ जस्ले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन लागतमा कमी ल्याई बेसरेट घटाउनमा मद्दत गर्दछ ।

आधार दरको बृद्दि र प्रिमियम दर :

आधार दरमा भएको बृद्धि भन्दा ऋणको ब्याजदरमा भएको बृद्धि बढि छ यो सरासर बेइमानी हो। आधार दर र व्याजदरमा बृद्धि समान हुनुपर्ने आफ्नै नीति समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । तषर्थ, यस नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै यसरी अधिक लिईएको व्याज रकम सम्वन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था साथै आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्याज रकम ऋणिको खातामा फिर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको भएता पनि लागू हुन नसकेकोले यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ ।

बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको सिमा :

व्याजदरलाई बजारले निर्धारित गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा पनि केन्द्रिय बैंकले खालि व्याजदर अन्तरको व्यवस्था माथि उल्लेख भए अनुरुप क्रमशः कमगर्दै लैजाने र सोको कडाईका साथ परिपालना गराउने नीति अवलम्वन गरि व्याजदर सम्वन्धमा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ व्याजदरका सम्वन्धमा लगाईएका वचतका विभिन्न स्कीमहरुको व्याजदर विचको २ प्रतिशतको सिमा साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको ५ प्रतिशतको सिमालाई तत्कालै खारेज गर्नु पर्दछ जस्ले अन्ततः बैंक वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेपको लागतलाई कम गरि ब्याज दर कम गर्नमा ठुलो मद्दत गर्दछ

सरकारको पुजिगत खर्च :

यस आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनामा सरकारको खर्च जम्मा ५ प्रतिशत छ । सबै पैसा राजश्वका माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव हुने गरेको छ। सरकारको पूँजिगत खर्च बढाउदै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको यस्तो निष्क्रिय पूँजिलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्थालाई पटके रुपमा होइन स्थायी रुपमै शतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने र प्रदेश सरकारको यस्तो रकमलाई समेत निक्षेपका रुपमा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई शत्प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। 

चालूपूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण : 

फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह चालूपूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्दा बार्षिक अनुमानित कारोबार बिक्रिको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र चालूपूँजी कर्जा सिमा कायम गर्नु पर्दछ भन्ने मस्यौदाको प्रस्ताव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भएता पनि चालु पूँजि माथीको यस प्रकारको नियन्त्रणले उत्पादनमुलक उद्योगहरु उठ्नै नसक्ने गरि थला पर्ने निश्चित छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको बिषयलाई शुक्ष्म निगरानी राखी पूँजि पलायन गराउन खोज्नेलाई कार्बाहीको दायरा ल्याउने तर उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालूपूँजी कर्जाको सिमा तोकिनु हुदैन भन्ने संगठनको स्पष्ट धारणा रहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चालुपूजी कर्जामा नियन्त्रण गर्दा कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई उद्योग व्यवसायहरु कसरी धारासायी हुन्छन भन्ने तलको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

उदाहरण १ : वर्षमा एकपटक सिजनमा बर्षभरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरि भण्डारण गरि राख्ने प्रकृतिका उद्योगहरु (जस्तै धान, मकै, गहू वा अन्य खाद्यान्नहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग) जस्लाई एकै पटक चालुपूँजिको आवश्यकता पर्दछ त्यस्ता उद्योगहरुले २० प्रतिशतको कर्जा सिमा भएमा बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउछ। 

उदाहरण २ : कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगहरुको हकमा कच्चा पदार्थ आयातका लागी प्रतित पत्र खोल्ने देखि कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म आइपुग्दा करिब ३ महिना, उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्रि र बजारबाट पैसा आउने क्रममा करिब ६ महिना चालूपूँजी होल्ड हुन्छ यस्तो अवस्थामा चालूपूँजीको कर्जाको सिमा निर्धारणले उत्पादनमुलक उद्योगहरु करिब करिब बन्द गर्नुको बिकल्प रहदैन 

तषर्थ उत्पादनमुलक उद्योगहरुका हकमा चालु पूँजी कर्जाका सम्बन्धमा उद्योगको चालु पुँजी आवश्यकता निर्कोल गरि सो आधारमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ।

* नविकरण हुने प्रकृतीका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौतामा कायम भएको हुनु पर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक छ।

* बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा अतिरिक्त फि तथा सेवा शुल्क दोब्बरसम्म लिइरहेको, कतिपय अवस्थामा सेवा नविकरण शुल्कका नाममा त्रयमासिक रुपमा शुल्क असुलि गरिरहेको, सांवा, ब्याज भुक्तानीका लागी मानसिकरुपमा दबाब पारिरहेको गुनासो उद्यमीहरुबाट आइरहेकोले अस्वभाविक रुपमा यस्तो शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने र मनोबैज्ञानिक दबाब कम गरिनु पर्दछ।

* समग्र बैंक वित्तिय संस्थाहरुको थप अध्ययन गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च टर्नओभरको आधारमा हुने गरि सिमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । यसले अनावश्यक खर्च र खर्चको वृद्धिमा कमी ल्याई बेसरेट घटाउनमा मद्दत गर्दछ।

* वित्तिय तरलता अभावले हाल अत्यन्तै असहज परिस्थिती रहेकोले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधीको थप समय उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

* युसान्स एल. सि. का हकमा विगतमा कम व्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुँदै आएकोमा पछिल्ला दिनहरुमा यस्तो एलसिको लागत समेत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको तर्फ केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउंदै यस्मा थप अध्ययनका साथ लागतलाई कमगर्ने गरि (जस्तै अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल भएको स्वदेशि बैंकले गर्ने कन्फरमेशन शुल्कमा सिमा लगाउने) नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ।

* विगतमा प्रतितपत्र खोल्दाकै बखतमा फरवार्ड बुकिङ्ग गर्दा डलर रेटमा न्यूनतम प्रिमियम (५ देखि ७ पैसादेखि २२ देखि २५ पैसा प्रति डलर) मा सुविधा उपलब्ध हुने गरेकोमा केही समय यता अत्यधिक प्रिमियम (८० देखि ९० पैसा प्रति डलरसम्म) लिने गरेकाले आयातको लागतमा वृद्धि हुन गएको हुँदा सहुलियत दरमा फरवार्ड बुकिङ्गको व्यवस्था हुनु पर्दछ जस्ले अन्ततः बस्तु तथा सेवाको मुल्यमानै कमी आई अन्तिम उपभोक्तासम्म यो सहुलियत प्रसार हुन जाने र उपभोक्ताका लागि समेत खरिद मुल्य कम हुन सहयोग पुर्याउदछ।

* विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वंमले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत वढ्न गएकाले साविक झै एल सि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने।

* नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ लगायतका सामाग्रीहरु आयात गर्दा कतिपय अवस्थामा उदारोमा ल्याउने गरेको र उक्त रकमको भुक्तानी मालसमान आएको ४-५ महिना पछि हुदै आएकोमा हाल सबै आयात अनिवार्य अग्रीम LC खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शोधानान्तर स्थिती तथा तरलतामा सुधार ल्याउन गरिएको व्यवस्थाले उल्टो अग्रीम भुक्तानी गर्न पर्दा थप समस्या सिर्जना भएकोले यसमा आवश्यक संशोधन गरि उदारोमा समेत ल्याउन पाउने पहिले के प्रावधान कायम राख्नु पर्दछ।

प्रस्तुतकर्ता

इटहरी चेम्बर अफ कमर्स

इटहरी सुनसरी

मिति : २०७९/०७/१९ गते शनिवार