काठमाडौँ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले विमति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तापक्ष र शिक्षामन्त्रीकै दलका सांसदहरूले पनि विधेयकका सैद्धान्तिक आधारभूत पक्षहरूमा असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।
हाल जनता समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई नै शिक्षामन्त्री छन् । तर सो पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नै सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक हेरफेर र पुनर्लेखनको आवश्यकता रहेको बताए । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामै स्वार्थ समूह हाबी देखिएको उनको आरोप थियो । ‘यो विधेयक पढेपछि कतै यो निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई माँस्ने गरी त आएको होइन रु भनेर म आफैँ झस्किएँ, विधेयकमा कतिपय विषयहरू एकदमै कमजोररुपले प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ती विषय सच्याउनुपर्नेछ । साथै, सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौतालाई पनि सदनबाटै समेट्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा आइसकेको विधेयकमा अब संसद्भित्रै बृहत् छलफल गरेर उल्टो रहेको विधेयकलाई सुल्टो बनाउनुपर्ने बताए ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौताका बुँदाहरू विधेयकमा समेटेर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक नभएको तर संशोधनमार्फत् टुंगोमा पुर्याउन सकिने बताए ।
सांसदहरूले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुनः लेखन गर्नुपर्नेदेखि छलफलका लागि जनताको माझमा लैजानुपर्नेसम्मका माग राखेका छन् । विधेयक मस्यौदा गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले शिक्षामन्त्री र सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
